नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : लोकसभा पावसाळी अधिवेशन : लोकसभा कामकाजाचे अखेर गदारोळात सूप वाजले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या नियोजित कार्यक्रमाच्या दोन दिवस आधीच लोकसभेचे कामकाज गुंडाळण्यात आले.
नियोजित कार्यक्रमानुसार लोकसभा पावसाळी अधिवेशन शुक्रवारी संपणार होते. पेगासस हेरगिरी प्रकरण, कृषी कायदे रद्द करण्यासह इतर मागण्यांवरून लोकसभेचे बहुतांश कामकाज वाया गेले.
हिमाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह यांच्यासह अन्य मान्यवरांना आदरांजली वाहिल्यानंतर बुधवारी कामकाजास प्रारंभ झाला. पेगासस हेरगिरी प्रकरणासह इतर मुद्द्यांवरून विरोधी सदस्यांनी स्थगन प्रस्ताव दिलेला होता.
मात्र, सदनातील गदारोळाची स्थिती पाहून अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अनिश्चित काळासाठी लोकसभेचे कामकाज स्थगित केले.
19 जुलै रोजी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनास सुरुवात झाली होती. मात्र विविध मुद्द्यांवरून विरोधी पक्षांनी घातलेल्या गदारोळामुळे एकही दिवस संसदेचे कामकाज धडपणे चालले नव्हते.
मागास प्रवर्ग ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचे विधेयक सादर करण्याचा निर्णय दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने घेतला होता. काँग्रेससह तमाम विरोधी पक्षांनी या घटनादुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा दिला होता.
या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे दिवसभर शांततेत चर्चा होऊन या विधेयकाला मंजुरी मिळाली होती. हा अपवाद सोडला तर इतर विधेयके चर्चेविनाच गोंधळात मंजूर झाली होती.
व्यंकय्या नायडू यांना अश्रू अनावर
राज्यसभेतही विरोधकांकडून विविध मुद्यावर गोंधळ करण्यात आला. सातत्याने होत असलेल्या गदारोळाने राज्यसभा सभापती व्यंकय्या नायडू यांना भावना लपवता आल्या नाहीत. त्यांना विरोधकांच्या गदारोळाने रात्रभर झोपू शकलो नसल्याचे सांगताना अश्रू अनावर झाले.
राज्यसभेत विरोधकांकडून पेगासस आणि कृषी कायद्यांवरुन गदारोळ घातला. यावेळ काही विरोधी खासदारांनी वेलकडे धाव घेतली. तसेच डेस्कवर चढूवन आसनाच्या दिशेने नियमपुस्तिका फेकली. कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत त्यांनी जय जवान जय किसानच्या घोषणा दिल्या. यामुळे राज्यासभेतील कामकाज तहकूब करण्यात आले.
हे ही वाचलं का?