भाजपला 'इलेक्‍टोरल बॉण्ड्स'मधून मिळेल सुमारे ७ हजार कोटी!, काँग्रेसला १,३३४ कोटी

By:Nandu Latke Published on: March 17, 2024, 6:25 PM

नवी दिल्‍ली, पुढारी वृत्तसेवा : कोणत्या राजकीय पक्षाला इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे ( निवडणूक रोखे) किती रक्कम मिळाली याची आकडेवारी समोर आली आहे. भाजपला निवडणूक रोख्यांमधून एकूण 6,986.5 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आणि 2019-20 मध्ये पक्षाला सर्वाधिक 2,555 कोटी रुपये मिळाले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या (EC) आकडेवारीवरून ही बाब समोर आली आहे. तृणमूलला 1,397 कोटी रुपये तर काँग्रेसने निवडणूक रोख्यांद्वारे एकूण 1,334.35 कोटी रुपये जमा केले आहेत. (Electoral bonds funds : BJP got nearly Rs 7,000 crore)

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्‍या डेटानुसार, इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे ( निवडणूक रोखे) बिजू जनता दल 944.5 कोटी रुपये, वायएसआर काँग्रेस 442.8 कोटी रुपये आणि टीडीपीला 181.35 कोटी रुपये मिळाले आहेत. तामिळनाडूतील द्रमुकला निवडणूक रोख्यांद्वारे 656.5 कोटी रुपये मिळाले, यामध्‍ये सँटियागो मार्टिनच्या नेतृत्वाखालील फ्यूचर गेमिंगकडून मिळालेल्या 509 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. त्याच वेळी तृणमूल काँग्रेसला 1,397 कोटी रुपये आणि BRSला 1,322 कोटी रुपये इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे मिळाले असल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाले ओ.
निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, समाजवादी पक्षाला (एसपी) 14.05 कोटी रुपये, अकाली दलाला 7.26 कोटी रुपये, एआयएडीएमकेला 6.05 कोटी रुपये, नॅशनल कॉन्फरन्सला 50 लाख रुपये निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळाले आहेत.

इलेक्टोरल बाँड्सबाबतचा नवीन डेटा निवडणूक आयोगाकडून सार्वजनिक

निवडणूक आयोगाने रविवारी इलेक्टोरल बाँड्सबाबत नवीन डेटा सार्वजनिक केला आहे. ही आकडेवारी आयोगाने सीलबंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केली. न्यायालयाने नंतर आयोगाला हा डेटा सार्वजनिक करण्यास सांगितले.असे मानले जाते की हे तपशील 12 एप्रिल 2019 पूर्वीच्या कालावधीशी संबंधित आहेत.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गेल्या आठवड्यात वरील तारखेनंतर निवडणूक रोख्यांशी संबंधित तपशील सार्वजनिक केले होते. आयोगाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 12 एप्रिल 2019 च्या अंतरिम आदेशानुसार राजकीय पक्षांनी निवडणूक रोख्यांशी संबंधित डेटा सीलबंद कव्हरमध्ये दाखल केला होता.

आयोगाने म्हटले आहे की, ‘राजकीय पक्षांकडून मिळालेला डेटा सीलबंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. 15 मार्च 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने सीलबंद कव्हरमध्ये पेन ड्राइव्हमधील डिजिटल रेकॉर्डसह भौतिक प्रती परत केल्या. आयोगाने आज (दि.१७ ) सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या रजिस्ट्रीकडून डिजिटल स्वरूपात इलेक्टोरल बाँड्सबाबत प्राप्त झालेला डेटा आपल्या वेबसाइटवर अपलोड केला आहे.

हेही वाचा :