अखेर यंत्रमागांसाठी वीज दरात एक रुपाया सवलत देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

विटा; पुढारी वृत्तसेवा : अखेरीस यंत्रमागांसाठी वीज दरात एक रुपाया सवलत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याची माहिती राज्य यंत्रमाग असोसिएशन संघाचे प्रदेश सदस्य किरण तारळेकर यांनी दिली आहे.

राज्यातील २७ अश्वशक्तीखालील वीज वापर असलेल्या यंत्रमागव्यावसायिकांना प्रति युनिट ला १ रुपाया आणि २७ अश्वशक्तीवरील परंतु २०१ अश्वशक्तीपर्यंत वीज वापर करणाऱ्यांना ७५ पैसे युनिट वीज दर सवलत लागू करण्याचा निर्णय आज सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठ कीत घेण्यात आला. याबाबत राज्य यंत्रमाग असोसिएशन संघाचे प्रदेश सदस्य किरण तारळे कर म्हणाले की,देशातील २० लाख यंत्रमागां पैकी तब्बल दहा लाखापेक्षा जास्त यंत्रमाग महाराष्ट्रात असुन या लघुउद्योगातुन शेतीखालो खाल रोजगार निर्मीती होत आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासुन जागतीकीकरणानंतर बदलले ल्या परिस्थितीमुळे हा स्वयंरोजगार देणारा लघु उद्योग टिकणार की मोडुन पडणार अशी स्थिती झाली आहे.या पार्श्वभूमीवर गेल्या सात आठ वर्षापासुन शासन स्तरावर वीजदर सवलत, व्याज अनुदान, कापसाचा आणि सूताचा अस्थिर दर, वस्त्रोद्योगाची कमी झालेली निर्यात आणि त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत होत असलेली जीवघेणी स्पर्धा परिणामी झालेले नुकसान या सारख्या अनेक प्रश्नांबाबतच्या मागण्या सातत्याने प्रलंबित आहेत.

या विकेंद्रीत लघुउद्योगास कोणी वालीच नसल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. मागच्या पाच -सहा वर्षांपूर्वी इचलकरंजीत झालेल्या प्रदीर्घ आमरण उपोषण आंदोलनाच्या वेळी तत्कालीन वस्त्रोद्योग मंत्र्यां नी तातडीची सवलत म्हणून वीज दरात १ रुपाया सवलत आणि तात्काळ व्याज अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. परंतु या दोन्ही घोषणांची अंमलबजावणी झाली नव्हती. कारण त्यावेळी त्यासाठीच्या अटी फारच किचकट होत्या, परिणामी ही सवलत प्रलंबित पडली होती, यामुळे यंत्रमागधारकात प्रचंड नाराजी निर्माण झाली होती. या सर्व पार्श्वभुमी वर आता येणाऱ्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन का होईना आजच्या राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यंत्रमाग वीज दरात नवीन १ रुपाया आणि २७ अश्वशक्ती पुढील वीज जोडण्यांसाठी ७५ पैसे युनिट सवलतीची घोषणा करण्यात आली आहे. यंत्रमागधारकांच्या या प्रलंबित मागणी ला न्याय मिळाल्याबद्दल विट्यासह राज्यातील यंत्रमागघारकांनी स्वागत केले आहे. मात्र पुर्वानु भव पाहता ॲान लाईन नोंदणीच्या किचकट अटीं च्या माध्यमातून पुन्हा ही सवलत लाल फितीत अडकू नये अशी अपेक्षाही किरण तारळेकर यांनी व्यक्त केली आहे.