पेपर फुटीमुळे परीक्षांवर प्रश्नचिन्ह!
उत्तर प्रदेशात पोलिस भरतीचा पेपर फुटल्याने ती परीक्षा रद्द करण्यात आली. आता 48 लाख विद्यार्थ्यांनी काय करावे, असा प्रश्न पडला आहे. गेल्या पाच वर्षांत 15 राज्यांत सरकारी नोकर भरती परीक्षेचे पेपर फुटण्याचे 41 प्रकार घडले. सरकारने अलीकडेच यासंदर्भातील कायद्याचे विधेयकही पारित केले आहे. प्रत्यक्षात समस्येचे मूळ अन्य कोठेतरी आहे आणि तपास मात्र भलतीकडेच केला जात आहे.
कोणतेही यश गाठण्याला शॉर्टकट नसतो. यश मिळवण्यासाठी लांबचा पल्ला पार करावा लागतो आणि तेही प्रामाणिकपणाने आणि समर्पित भावनेने पूर्ण करावा लागतो. कोणत्याही स्थितीत लवकर उद्देश गाठण्यासाठी निवडलेल्या जवळच्या मार्गाने मिळालेले यशही अल्पकाल टिकते. अर्थात, या गोष्टी ठाऊक असूनही शॉर्टकट मारणार्‍या लोकांची संख्या कमी नाही. सभोवताली प्रत्येक ठिकाणी अशीच माणसे दिसतात. विशेषत: तरुण मंडळींत हा विचार तर ठाण मांडून बसला आहे. परिणाम आपल्याच बाजूने पाहिजे, असा विचार त्यांच्या मनात सतत घोळत असतो. अर्थात, या विचारांची पायाभरणी ही शालेय जीवनातूनच सुरू होते. म्हणूनच शाळा आणि महाविद्यालयांच्या परीक्षा असो किंवा प्रवेश परीक्षा किंवा नोकरी मिळवण्याची परीक्षा असो, प्रत्येक पातळीवर शॉर्टकट मारणार्‍यांची संख्या विपुल आहे आणि या विचारांतूनच परीक्षेच्या गैरप्रकारांना ऊत आला आहे.
यापूर्वी आपल्या कानावर कधीही न पडणारा शब्द परीक्षा माफिया तो आता सतत पडत आहे. भारतात पेपर फुटीच्या बातम्या नेहमीच येत असतात. त्या आधारे परीक्षा रद्दही होतात. आताचे ताजे उदाहरण उत्तर प्रदेशचे घेता येईल. या ठिकाणी पोलिस भरतीचा पेपर फुटल्याने ती परीक्षा रद्द करण्यात आली. आता 48 लाख विद्यार्थ्यांनी काय करावे, याचा विचार न केलेलाच बरा. अशा प्रकारच्या अनुभवाचा सामना करणार्‍या उत्तर प्रदेशातील लोकांनी आणखी एक गोष्ट जाणून घेतली पाहिजे आणि ती म्हणजे गेल्या 5 वर्षांत पंधरा राज्यांत नोकर भरती परीक्षेचे पेपर फुटण्याचे 41 प्रकार घडले. मग जे पकडले गेले नाहीत, त्यांचे काय? रेल्वे भरती परीक्षेच्या निकालात गैरप्रकाराची तक्रार झाल्यानंतरही बराच गोंधळ झाला. त्यामुळे परीक्षा स्थगित करावी लागली. या परीक्षेत सुमारे 35 हजार 200 पेक्षा अधिक पदांसाठी सुमारे 7 लाख उमेदवारांना शॉर्टलिस्ट केले होते.
सन 2022 मध्ये सीबीआयने जेईई, सीईटी प्रवेश परीक्षेत गैरप्रकार केल्याप्रकरणी एका रशियन हॅकरला पकडले होते. हा हॅकर एका कोचिंग क्लाससाठी काम करत होता. हा प्रकार फसवणुकीचा कळस मानला गेला. परीक्षेतील गैरप्रकाराविरुद्ध केंद्र आणि राज्यांत कायदे असून, अशा प्रकारचे कायदे असणारा हा भारत हा जगातील एकमेव देश मानता येईल. या कायद्यानुसार कडक शिक्षेची तरतूद आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक राज्यांतील परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी कायदे आणण्यात आले. विशेषत: लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी. परीक्षेतील फसवणूक आणि गैरप्रकारांना रोखण्यासाठी 2023 मध्ये उत्तराखंडमध्ये कडक कायदा करण्यात आला. गुजरातमध्ये तर 2015 नंतर एकही वर्ष असे जात नव्हते की, भरती परीक्षेचा पेपर फुटत नसेल. त्यामुळे 2023 मध्ये गुजरात विधानसभेत सार्वजनिक परीक्षेतील फसवणूक रोखण्यासाठी दंडात्मक कायदा आणला आणि तो मंजूर केला. अन्य राज्यांप्रमाणेच जसे राजस्थान (2022), उत्तर प्रदेश (1998 मध्ये मंजूर केलेला कायदा) आणि आंध्र प्रदेश (1997 मध्ये मंजूर केलेला कायदा) मधील कायदेही सारखेच आहेत.
संसदेने सरकारी नोकरी आणि सार्वजनिक महाविद्यालयांतील प्रवेश परीक्षेत कॉपी रोखण्यासाठी एक कडक कायदा तयार केला. या कायद्यानुसार पेपर फोडणार्‍यांना किमान तीन वर्षांपासून दहा वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली. यात दहा लाखांपासून एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंडही ठेवण्यात आला. नवा कायदा हा थेटपणे विद्यार्थ्यांवर दंड आकारत नाही, तर पेपर फोडणार्‍यांना म्हणजे ‘परीक्षा माफियां’ना टार्गेट करते. हा कायदा संघीय सरकारचा आणि परीक्षा आयोजित करणार्‍या परीक्षा संस्थांना लागू होईल. हे सर्व गुन्हे अजामीनपात्र आहेत आणि त्यांची चौकशी वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांमार्फत केली जाईल, अशी त्यात तरतूद आहे.
केवळ कायदाच नाही, तर 2017 मध्ये केंद्र सरकारने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी स्थापन केली आणि या संस्थेवर जेईई मेन, नीट यूजी, यूजीसी नेट, सीमॅट यासारख्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या परीक्षांचे आयोजन करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. ही राष्ट्रीय संस्था आहे आणि प्रत्येक राज्यात स्वत:चे परीक्षा मंडळ, भरती मंडळ आहे; परंतु परिणाम काय? जेव्हा पेपर फुटतो किंवा दुसर्‍याच्या नावावर पेपर देणारे पकडले जातात, उत्तरपत्रिकेत कॉपी पकडली जाते तेव्हा परीक्षा माफियाच्या नावावर काही धरपकड केली जाते आणि त्यात अनेक बाबूंना पकडले जाते; मात्र परीक्षा मंडळाच्या दोषी अधिकार्‍यांवर काही कारवाई होत नाही. परीक्षा माफियांच्या कोट्यवधीच्या गैरप्रकारात त्यांचे हात ओले नसतात, असे आपण कसे समजतो? परीक्षा आयोजन करणारे अधिकारी विद्यार्थ्यांना सुरक्षेचे अग्निदिव्य पार करायला सांगतात.
नेमलेले चक्रव्यूह पार करणे म्हणजे बायोमेट्रिक व्यवस्था, फेशियल रिकग्निशन, मोबाईल जॅमर, सीसीटीव्ही, स्कॅनिंग एक्स-रे आणि काय-काय खबरदारी घ्यायला लावतात आणि अशा प्रकारचे नियोजन करताना थकतही नाहीत; पण एखादा पेपर फुटल्यास किंवा कॉपी झाल्यानंतर त्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले जात नाही. प्रत्यक्षात समस्येचे मूळ अन्य कोठेतरी आहे आणि तपास मात्र भलतीकडेच केला जात आहे. वाढती बेरोजगारी, सरकारी नोकरीचा हट्ट, सामाजिक सुरक्षेत असणारा अभाव, गरिबी, भ्रष्टाचाराला चालना, फसवणूक यासारख्या गोष्टी पेपर फुटीला कारणीभूत असून तेथेच त्यांची पाळेमुळे रुजलेली आहेत आणि ती अधिकाधिक घट्ट होत आहेत.
योगेश मिश्र, ज्येष्ठ विश्लेषक