Vote For Note Case | सुप्रीम कोर्टाने व्होट फॉर नोट प्रकरणात १९९८ चा निर्णय फिरवला, आता खासदार, आमदारांना सूट नाही
पुढारी ऑनलाईन : व्होट फॉर नोट प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने सोमवारी १९९८ चा निर्णय सर्वानुमते रद्द केला. लाच घेऊन खासदार-आमदारांना सभागृहात भाषण अथवा मतदान केल्याबद्दल खटल्यातून सूट दिली होती. पण आता आमदार- खासदारांनी सभागृहात भाषण अथवा मतदान करण्यासाठी लाच घेतल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. म्हणजेच आता त्यांना या प्रकरणात कायदेशीर सूट मिळणार नाही. (Vote For Note Case)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने असा निर्णय दिला आहे की संसद/विधानसभेतील मतदान अथवा भाषणाच्या संदर्भात खासदार- आमदार लाचखोरीच्या आरोपावरून खटल्यातून सूट मिळावी, असा दावा करू शकत नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने १९९८ चा निकाल रद्द केला; ज्याने खासदार/आमदारांना संसदेत मतदानासाठी लाच घेतल्याबद्दल खटल्यापासून सूट दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिलेल्या सर्वानुमते निर्णयात म्हटले आहे की, “१९९८ चा निकाल विरोधाभासी होता. कारण तो लाच घेणाऱ्या खासदारांना संरक्षण देणारा होता; ज्यांनी मतदान केले होते. पण ज्यांनी मतदान केले नाही, त्याच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी देण्यात आली होती.”
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने म्हटले आहे की, “संसद/विधानसभेतील मतदान/भाषणाच्या संदर्भात खासदार अथवा आमदार लाचखोरीच्या आरोपावरून खटल्यापासून सूट मिळावी, असा दावा करू शकत नाही.”
१९९८ मध्ये पाच न्यायमूर्तींच्या पीठाने जेएमए लाचखोरी प्रकरणात निर्णय दिला होता. ज्यानुसार खासदार आणि आमदारांना सभागृहात भाषण करण्यासाठी अथवा मतदान करण्यासाठी लाच घेतल्याबद्दल खटल्यापासून सूट देण्यात आली होती.
या प्रकरणी निकाल सुनावताना सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की लाचखोरीला संसदीय विशेषाधिकारातून संरक्षण नाही आणि १९९८ चा निकाल हा घटनेच्या कलम १०५ आणि १९४ च्या विरोधात आहे. (Vote For Note Case)
सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा, एमएम सुंदरेश, पीएस नरसिंहा, जेबी पारदीवाला, संजय कुमार आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, “लोकप्रतिनिधींचा भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी ही भारतीय संसदीय लोकशाहीचे कार्य नष्ट करते.”
Seven-judge Constitution bench of the Supreme Court rules that an MP or MLA can’t claim immunity from prosecution on a charge of bribery in connection with the vote/speech in the Parliament/ Legislative Assembly.
Supreme Court’s seven-judge bench in its unanimous view overruled… pic.twitter.com/xJ4MRWvpoO
— ANI (@ANI) March 4, 2024
हे ही वाचा :