जाहीरनामे पाळा
भारताची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली, तेव्हा नेत्यांमध्ये आणि राजकीय पक्षांमध्ये कमालीची उत्सुकता होती. जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र निवडणुकीला सामोरे जात असल्यामुळे त्याबद्दल सार्वत्रिक कुतूहल होते. ज्या पक्षाच्या पुढाकाराने स्वातंत्र्य लढा लढवला गेला, तो काँग्रेस पक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली या निवडणुकीत उतरला. स्वातंत्र्य लढ्यात मोठा वाटा असलेला समाजवादी पक्ष जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला आव्हान देण्यासाठी उभा ठाकला.
आचार्य जे. बी. कृपलानी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याने किसान मजदूर प्रजा पक्षातर्फे निवडणूक लढवली. पक्षावरील बंदी उठल्यानंतर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षानेही निवडणूक लढवली. नेहरूंच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील मंत्रिमंडळात मंत्रिपद भूषवणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन या पक्षासह रिंगणात उतरले, तर दुसरे मंत्री डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ या नव्या पक्षासह निवडणूक लढले. त्याशिवाय हिंदुमहासभा, रामराज्य पक्ष हेसुद्धा रिंगणात होते. 1951 च्या अखेरीस ही निवडणूक झाली, तेव्हा त्यात 18 कोटी मतदार मतदान करणार होते. त्या काळात भारतातील 85 टक्के मतदार निरक्षर होते. पाश्चिमात्य देशांमध्ये मतदार पक्षांना नावाने ओळखत असल्यामुळे तेथे निवडणूक चिन्हांची प्रथा नसे; पण भारतात अशिक्षितांचे प्रमाण प्रचंड असल्यामुळे रोजच्या जीवनाशी निगडित अशी निवडणूक चिन्हे निवडली गेली.
विविधतापूर्ण असा हा देश निवडणूक प्रक्रियेमुळे एका धाग्यात गुंफला गेला. तेव्हापासून भारतात नियमितपणे निवडणुका होत असून, आज मतदारांची ही संख्या जवळपास 95 कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. एकूण 2300 वर राजकीय पक्ष असून, त्यापैकी सात राष्ट्रीय पक्ष आणि 26 राज्यस्तरीय पक्ष आहेत. सतत नवनव्या पक्षांची त्यात भर पडते, तर काही पक्ष अस्तंगत होतात. हे पक्ष जेव्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतात, तेव्हा जाहीरनामे काढतात. कोणी जाहीरनाम्याला ‘संकल्पपत्र’ म्हणते, कोण ‘निर्धारनामा’, तर कोणी ‘वचननामा’ म्हणते. वेगवेगळे पक्ष जेव्हा हे जाहीरनामे काढतात, तेव्हा त्यातील आश्वासनांत नावीन्य असते का, त्याची काही विश्वासार्हता असते का आणि अगोदर दिलेल्या वचनांची किती पूर्तता झाली आहे, याचा ताळेबंद जनतेसमोर ठेवला जातो का, हा खरा प्रश्न आहे. आता राजकीय पक्षांनी निवडणुकीतील जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाली आहे की नाही, याची माहिती घेऊन सत्यता तपासण्याचा अधिकार मतदारांना असल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांनी म्हटले आहे. राजकीय पक्षांना जसा जाहीरनामा आणि आश्वासने देण्याचा अधिकार आहे, तसाच मतदारांनाही दिलेली आश्वासने पूर्ण झाली आहेत की नाहीत, तसेच ही आश्वासने व्यवहार्य आहेत किंवा नाहीत, याची माहिती घेण्याचा अधिकार आहे. सत्तेत आल्यावर आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी कशा प्रकारे निधी उभा करणार आहात, याचा जाब विचारण्याचा अधिकारही मतदारांना असणार आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यासाठी प्रमाणित पद्धत तयार करण्यात येत असल्याची माहिती राजीवकुमार यांनी दिली आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या या विचाराबद्दल सुज्ञ मतदार सहमतच असेल; परंतु मुळात आश्वासनांची पूर्तता ही बाब न्यायप्रविष्ट आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
आपल्याकडे निवडणूक जाहीरनामे हा केवळ एक उपचार होऊन बसला आहे. राजकीय पक्ष हे जाहीरनाम्यांचे पालन करत नाहीत, हे जनतेला अनुभवाने पुरते ठाऊक झाले आहे. एकेकाळी गरिबी हटाव, बेकारी निर्मूलन आणि विषमता कमी करण्याचे मोघम आश्वासन दिले जायचे. त्यासाठी नेमकी कोणती धोरणे अमलात आणणार, किती मुदतीत य गोष्टी घडून येतील, हे सांगितले जात नसे. यासाठी लागणार्‍या प्रचंड आर्थिक निधीची तरतूद कशी करणार, हेसुद्धा सांगितले जात नसे. एखादा बिल्डर ज्याप्रकारे स्कीममधील नवीन घराबाबत भरमसाट ‘अ‍ॅमेनिटीज’ देण्याचे आश्वासन देतो, त्याप्रकारे राजकीय पक्ष करत असतात. 1971 च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात इंदिरा गांधींनी ‘गरिबी हटाव’चा नारा देऊन देशातील गरीब घटकांना खेचून घेण्यात यश मिळवले. ‘वो कहते हैं इंदिरा हटाव, मैं कहती हूँ गरिबी हटाव,’ असे सांगत त्यांनी लोकप्रियता मिळवली. गरिबी हटावचा नारा आणि समाजवादी धोरणामुळे काँग्रेसपासून दूर गेलेले अनेक सामाजिक गट पुन्हा काँग्रेसकडे परतले. 1972 च्या विधानसभा निवडणुकांतही सर्वच प्रांतांत इंदिरा काँग्रेसला दणदणीत यश मिळाले; परंतु या जाहीरनाम्यात दिलेली गरिबी निर्मूलनाची वचने कागदावरच राहिली. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी देश आजही धडपडतो आहे.
भारतात जाहीरनाम्यात केवळ मुद्देच नाही, तर कोणत्या सवलती आणि कोणते लाभ आम्ही देऊ, कोणकोणत्या गोष्टी फुकटात देऊ, याचाही उल्लेख असतो. खासकरून, वीज व पाणी यासारख्या गोष्टी मोफत देणे, मालमत्ता करमाफी देणे, झोपडपट्ट्यांना विविध गोष्टी फुकटात वाटणे यासारख्या बाबींचा उल्लेख असतो. 2013 मध्ये निवडणूक आयोगाने, निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य कमी करणारी किंवा मतदारांवर नकारात्मक परिणाम करणारी आश्वासने देण्याचे टाळावे, तसेच जी आश्वासने पूर्ण करता येतील अशीच आश्वासने द्यावीत. त्यासाठी निधी कशाप्रकारे उभारला जाणार आहे, तेही स्पष्ट करावे, असे मार्गदर्शक तत्त्वांत सांगितले होते. मतदानाच्या 48 तास आधी जाहीरनामा जारी करण्यावरही बंदी आहे; परंतु या गोष्टी कोणीही पाळत नसल्यामुळे आयोगाला पुन्हा या गोष्टींची आठवण करून द्यावी लागली आहे. पक्षांनी निवडणूक जाहीरनाम्यांमध्ये समस्यांचा समावेश न केल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये नैराश्याची भावना आहे. या वर्गासाठी काम करणार्‍या डिग्निटी फाऊंडेशनने 2019 च्या निवडणुकीच्या वेळी, राजकीय पक्षांनी समस्यांची दखल घ्यावी, असे आवाहन केले होते. असो. जोपर्यंत मतदार सामूहिकपणे व संघटितपणे दिशाभूल करणार्‍या पक्षांना जाब विचारणार नाहीत, तोपर्यंत या गोष्टींना आळा बसणार नाही. आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी त्याची आठवण मतदारांना करून दिली आहे. त्यावर आता राजकीय पक्षांचेही प्रबोधन होणे तितकेच महत्त्वाचे!