MLA Disqualification Case : लोकशाहीची हत्या करणारा निर्णय : उद्धव ठाकरे

मुंबई: पुढारी वृत्तसेवा – आमदार अपात्रतेच्या संदर्भात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निर्णय हा लोकशाहीची हत्या करणारा आणि पक्षांतर बंदीचा कायदा मजबूत करण्याच्या ऐवजी पक्षांतराचा राजमार्ग दाखवून देणारा असल्याची प्रतिक्रिया शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिली.  हा निकाल म्हणजे मिलिभगत आहे, मॅचफिक्सिंग आहे, अशी टीका पत्रकार परिषदेत केली. (MLA Disqualification Case)

ठाकरे म्हणाले, विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व निर्देश धाब्यावर बसविले. आमच्या मागे महाशक्ती आहे, सर्वोच्च न्यायालयालाही हे जुमानत नाहीत हे आजच्या निकालावरून दिसले. विशेष म्हणजे मूळ प्रकरण हे अपात्रतेचे होते. पण त्यांनी अपात्र कोणालाच केलेले नाही. आमची घटनाच ग्राह्य धरत नसाल तर आम्हाला अपात्र का नाही केले, असा सवाल करत शिवसेना कोणाची हे महाराष्ट्रातील लहान मूलही सांगू शकते असेही ते म्हणाले. शिवसेना कोणाची हा निवडणूक आयोगाचा निर्णयच चुकीचा आहे. त्याला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, तोच निर्णय त्यांनी ग्राह्य धरला असून निर्णय देताना त्यांचा पायाच चुकला आहे, असे ठाकरे म्हणाले.

2018 ची नियुक्ती त्यांना मान्य नाही. तो निर्णय द्यायचा त्यांचा अधिकारच नाही. मग 2018 ची घटना मान्य नाही तर 2019 मध्ये जे गद्दार निवडून आले ते कोणाच्या चिन्हावर निवडून आले? असा सवाल करत ठाकरे म्हणाले, त्यांचा हेतू हा वेळकाढूपणाचा होता. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोतच. पण निवडणुकीच्या आधी दूध का दूध, पानी का पानी व्हायलाच हवे. कारण यांना निवडणूक काढायची आहे. त्यांना असे वाटले की जनतेच्या मनात आपण संभ्रम निर्माण करून शिवसेना संपवू, पण शिवसेना काही संपत नाही आणि संपणारही नाही. मिंधे किंवा गद्दारांची शिवसेना महाराष्ट्रातील, देशातील जनता मानणार नाही, असा संतापही ठाकरेंनी व्यक्त केला. पक्षात घेतलेल्या निवडणुका हे निवडणूक आयोगाला वेळोवेळी सादर केले आहे. ती जर झालीच नसेल तर मिंधेबरोबर गेलेले कोणत्या पक्षाचे सदस्य म्हणून त्यांनी अध्यक्षांना प्रतिज्ञापत्र दिले होते, असा सवालही ठाकरे यांनी यावेळी उपस्थित केला.

सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

निकालाविरोधात आता सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे, असा इशाराही ठाकरेंनी यावेळी दिला. अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान केला आहे. त्याविरोधात अवमान याचिका दाखल करता येते का, हे पाहणार आहोत. पण मला वाटत नाही अवमान याचिका दाखल करता येईल. कारण त्यांना कायद्याचे संरक्षण असते, त्याचा त्यांनी गैरफायदा घेतलेला आहे, असा आरोपही ठाकरे यांनी केला. महाराष्ट्राच्या जनतेला आणि सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करतो की, देशातील लोकशाही त्यांनी पायदळी तुडवली आहेच, पण आता सर्वोच्च न्यायालयाचे अस्तित्व सुद्धा शिल्लक राहणार आहे की नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने आता ठरवायचे आहे. जर आम्हाला त्यांच्याविरोधात अवमान याचिका दाखल करता येत नसेल तर न्यायालयाने स्वत:हून स्यूमोटो दाखल करावी, असे आवाहनही उद्धव ठाकरे यांनी न्यायालयाला केले.

निकालाने एकाधिकारशाही, घराणेशाही मोडीतः शिंदे

मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाने एकाधिकारशाही आणि घराणेशाही मोडीत निघाली आहे. पक्ष स्वतःची संपत्ती समजून कोणीही मनाला वाटेल तसा निर्णय घेऊ शकत नाही. पक्ष म्हणजे प्रायव्हेट लिमिटेड प्रॉपर्टी नव्हे, हे भानही या निकालाने दिले आहे. लोकशाहीत राजकीय पक्षही लोकशाही पद्धतीनेच चालले पाहिजेत, पक्षाध्यक्षसुद्धा मनमानी करू शकत नाही, हे या निकालाने अधोरेखित केले आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

2019मध्ये शिवसेना-भाजप युतीच्या उमेदवारांना मतदान करणार्‍या राज्यातील लाखो मतदारांचा आज विजय झाला आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांची पताका खांद्यावर घेऊन निघालेल्या शिवसैनिकांचा हा विजय आहे. बाळासाहेबांच्या आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या हिंदुत्ववादी विचारांचे आम्हीच खरे वारसदार आहोत, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

आजचा निकाल हा कुणा एका पक्षाचा विजय नसून, भारतीय संविधानाचा आणि लोकशाहीचा विजय आहे. लोकशाहीमध्ये नेहमी बहुमताला महत्त्व असते. शिवसेना हा मूळ पक्ष अधिकृतपणे निवडणूक आयोगाने आमच्याकडे दिला आहे आणि धनुष्यबाणही आमच्याकडे दिले आहे. निवडणुकीतील युतीशी फारकत घेत सरकार दुसर्‍याबरोबर स्थापन करण्याची प्रवृत्ती ही लोकशाहीला मारक ठरणारी होती. या निकालानंतर तसे प्रकार थांबतील. आजच्या निकालावरून एकाधिकारशाही आणि घराणेशाही मोडीत निघाली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

अत्यंत पुरोगामी आणि राजकीय नेत्यांना जबाबदारीचे भान देणारा हा निकाल आहे. मतदारांच्या मताचा सन्मान करणारा आणि लोकशाहीत त्याचा निर्णयाधिकार अबाधित ठेवणारा हा निकाल आहे. सत्तेसाठी विचारांची मोडतोड करून अनैसर्गिक आघाड्या करून आणि विश्वास पायदळी तुडवून त्यावर ताठ मानेने उभे राहण्याचा घोर अपराध करणार्‍या नेत्यांना या निकालाने धडा दिला आहे, असेही शिंदे म्हणाले.

आतातरी सरकारच्या स्थैर्यावर शंका नको ः फडणवीस

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात राज्यात सरकार स्थापन करताना आम्ही संवैधानिक आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे संपूर्णत: पालन केले होते. काही लोक मुद्दाम आणि वारंवार सरकारबाबत गैरसमज पसरवून राज्यातील वातावरण अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करीत होते. पण आता विधानसभा अध्यक्षांनी विविध नियमांचा दाखला देत जो आदेश दिला आहे, त्यानंतर आतातरी कुणाच्या मनात सरकारच्या स्थैर्याबाबत शंका असू नये, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. आम्ही संवैधानिक आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे संपूर्णत: पालन केल्याने हे सरकार मजबूत आणि भक्कम आहे असे आम्ही प्रारंभीपासूनच सांगत होतो. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा आपल्या आदेशात सरकार बरखास्त करण्याचा कुठलाही आदेश देण्याची गरज नसल्याचे म्हटले होते. पण, काही लोक मुद्दाम आणि वारंवार सरकारबाबत गैरसमज पसरवत होते. मी पुन्हा सांगतो, हे सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल, असे फडणवीस म्हणाले.