Pimpri News : ‘आरटीओ’च्या वायुवेग पथकाची करवसुली मोहीम | पुढारी

Pimpri News : ‘आरटीओ’च्या वायुवेग पथकाची करवसुली मोहीम

राहुल हातोले

पिंपरी : तुमच्या वाहनाला पंधरा वर्षे पूर्ण झाली असल्यास शासनाचा पर्यावरणकर भरणे गरजेचे आहे. अन्यथा प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या वायुवेग पथकाची मोहीम शहरात सुरू झाली असून, त्याद्वारे वाहनचालकांकडून कराची रक्कम वसूल करण्यात येत आहे. त्यासोबतच दंडदेखील आकारण्यात येत असल्याची माहिती प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या वतीने देण्यात आली. खासगी दुचाकी व चारचाकी वाहनांच्या नोंदणीच्या दिनांकापासून 15 वर्षांनंतर वाहनांचा पर्यावरणकर भरणे आवश्यक आहे.

विहीत मुदतीत पर्यावरणकर भरल्यास दुचाकी वाहनांसाठी पाच वर्षांकरिता 2 हजार रुपये, तर चारचाकी (पेट्रोल) 3 हजार रुपये व डिझेल वाहनांसाठी 3 हजार 500 रुपये तसेच रिक्षासाठी 750 रुपये पर्यावरणकर म्हणून आकारला जातो. पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या वायुवेग पथकाच्या वतीने थकीत पर्यावरणकर वसुलीसाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेदरम्यान 23 हजार 770 रुपये पर्यावरणकर व दंड 29 हजार रुपये असा सुमारे 52 हजारांचा कर वसूल करण्यात आला आहे.
15 वर्षे मुदत होऊन गेलेल्या दुचाकी व चारचाकी वाहनांच्या मालकांनी वेळेवर पर्यावरणकर भरून सहकार्य करावे, असे आवाहनदेखील शहरातील आरटीओ कार्यालयाने केले आहे.

पर्यावरणकर आकारण्याचा उद्देश

जुन्या वाहनांचा पर्यावरणकर भरून घेताना त्या वाहनामुळे प्रदूषण होत नाही ना, याची खात्री करून घेतली जाते; तसेच सुरक्षित वाहतुकीसाठीचे निकष ते पूर्ण करीत असेल, तरच हा कर भरून घेतला जातो. जुन्या वाहनांमुळे प्रदूषणात वाढ होऊ नये, म्हणून राज्य सरकारने परिवहन कार्यालयामार्फत 2010 पासून पर्यावरणकर आकारणीस प्रारंभ केला आहे.

मुदतीपूर्वी कर न भरल्यास व्याजासहित रक्कम वसूल

मुदतीपूर्वी हा कर न भरल्यास प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या वतीने दंडाची रक्कम व्याजासह वसूल करण्यात येत आहे. प्रत्येक महिन्याकाठी 2 टक्के प्रमाणे व्याज आकारणी करण्यात येणार आहे.

डिसेंबर महिन्यातील कारवाई

डिसेंबर महिन्यात प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अतुल आदे व सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मनोज ओतारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वायुवेग पथकाने चारचाकी 10, दुचाकी 17 वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. महिनाभरात करण्यात आलेल्या दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या कारवाईमधून पर्यावरण कर 23 हजार 770 आणि 29 हजार रूपये दंडाची रक्कम आकारून एकूण 52 हजार 770 रूपये प्रादेशिक कार्यालयाकडून वसूल.

हेही वाचा

Back to top button