सत्ताधारी-विरोधकांचा वाढता विसंवाद

अजय बुवा

संसदेवर 22 वर्षांपूर्वी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने भारतातच नव्हे, तर जगभरात खळबळ उडविली होती. या घटनेच्या स्मृतिदिनी म्हणजेच बरोबर 13 डिसेंबरला पुन्हा एकदा संसदेच्या सुरक्षा भंगाचा तसाच प्रकार घडला. सुदैवाने यात कोणतीही दुर्घटना घडली नाही आहे; परंतु देशाच्या मानमर्यादेचे प्रतीक असलेली संसदेच्या सुरक्षेतील विस्कळीतपणा, सुरक्षा यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव समोर आल्याने सर्वच यंत्रणा हादरल्या आहेत. संसदेसारख्या सार्वभौम सभागृहाच्या प्रतिष्ठेच्या या संवेदनशील मुद्द्यावर सरकार आणि विरोधकांमधील जो संवाद असायला हवा, त्याऐवजी वाढलेला विसंवाद समोर आला आहे.

चार-पाच तरुणांनी एकत्र येऊन संसदेमध्ये शिरकाव करण्याची योजना आखली. त्यातील दोघांनी भाजप खासदारामार्फत लोकसभेत प्रवेश मिळवला. लोकसभेचे कामकाज सुरू असतानाच त्यांनी प्रेक्षक गॅलरीतून थेट सभागृहामध्ये उडी घेऊन रंगीत धुराचे नळकांडे फोडले आणि संपूर्ण संसदेला वेठीस धरले. या घटनेमध्ये केवळ विरोध प्रदर्शनावरच निभावले आणि कोणतीही गंभीर दुर्घटना घडली नाही. हा मोठा हल्ला असल्याचे वातावरण सभागृहात तयार झाल्यानंतर खासदारांनीच पुढे होऊन या तरुणांना अडविले आणि संसदीय प्रसाद देऊन सुरक्षा दलांकडे सोपविले. ही प्रसंग मालिका जेवढी थरारक आहे, तेवढीच व्यवस्थेत किती विस्कळीतपणा आहे दाखवणारी आहे. आता भले या घटनेकडे संसदेवरील दहशतवादी हल्ला म्हणून नव्हे, संसदेच्या सुरक्षेचा भंग करणारी घटना म्हणून पाहिले जात असले तरी तिचे गांभीर्य कमी होणारे नाही. 22 वर्षांपूर्वीच्या दहशतवादी हल्ल्यासारखी प्राणहानी यातून घडली असती तर काय झाले असते, याची कल्पनाही असह्य करणारी आहे. या प्रकारासाठी नेमका दहशतवादी हल्ल्याच्या स्मृती दिवसाची झालेली निवडदेखील संशयास्पद असल्याने, बेरोजगारी किंवा मणिपूरमधील अशांतता याच कारणांमुळे घुसखोर तरुणांनी संसदेला वेठीस धरले की, त्यामागे आणखी कोणती कारणे आहेत, याचे सत्य समोर येणे आवश्यक आहे.

या घटनेनंतर संसद परिसरात बंदोबस्तावर असलेल्या आठ पोलिसांना कर्तव्यात कुचराई केल्याबद्दल तडकाफडकी निलंबित करून चौकशीला सुरुवात झाली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गृहमंत्रालयाला दिलेल्या सूचनेनंतर सीआरपीएफच्या महासंचालकांच्या समितीने संसदेच्या सुरक्षा आढाव्याची प्रक्रिया आरंभली आहे. संसदेत घुसखोरी करणार्‍या तरुणांची दिल्ली पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आहे. शिवाय, लोकसभाध्यक्षांनी स्वतंत्रपणे उच्चस्तरीय चौकशी समितीही नेमली आहे.

तरीही संसदेत घडलेला हा प्रकार म्हणजे गुप्तचर यंत्रणांचे, सुरक्षा यंत्रणांचे आणि संपूर्ण व्यवस्थेचे अपयश आहे कारण संसदेची अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था संसदीय सुरक्षा सेवा (पार्लमेंट सिक्युरिटी सर्व्हिसेस) या यंत्रणेकडे असते, तर बाह्य सुरक्षेमध्ये इंटेलिजन्स ब्युरो, केंद्रीय राखीव पोलिस दल, एनएसजी, आयटीबीपी, पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी तैनात असलेले एसपीजी आणि दिल्ली पोलिस अशा किमान अर्धा डझन यंत्रणांचा सहभाग असतो. शिवाय, जुन्या संसद भवनाच्या तुलनेत नवे संसद भवन सर्वाधिक सुरक्षित, अत्याधुनिक यंत्रणेने सुसज्ज असल्याचा दावा करण्यात आला होता. हा दावा उद्ध्वस्त व्हायला या तरुणांची घुसखोरी कारणीभूत आहेच. शिवाय, त्याला भाजपचे कर्नाटकचे खासदार प्रताप सिम्हा यांचाही अप्रत्यक्ष हातभार लागला आहे कारण त्यांच्या परवानगीमुळेच या घुसखोरांना संसदेत प्रवेश मिळाला.

यामुळे सत्ताधार्‍यांना गप्प बसण्याची वेळ आली आहे. सध्या ‘जे जे उत्तम आणि उदात्त ते ते सारे मोदी सरकारचे’ अशी धारणा प्रस्थापित केली जात असताना, संसदेच्या सुरक्षेतील त्रुटीचा मुद्दा समोर येणे आणि त्याचा संबंध आपल्या खासदाराशी असणे यावर वारंवार चर्चा होत राहणे सत्ताधार्‍यांसाठी त्रासदायक आहे, तर निवडणुकीमधील धक्कादायक पराभवाने गांगरलेल्या विरोधकांना संसदेत सरकारच्या कोंडीसाठी आणि पराभवावरचे लक्ष अन्यत्र वळविण्यासाठी जो काही मुद्दा हवा होता, तो या संसदेच्या सुरक्षा प्रकरणाने मिळवून दिला आहे. या संधीचा फायदा घेण्यासाठी विरोधक पुढे सरसावले नसते तरच नवल होते. म्हणूनच विरोधकांनी सरकारला जाब विचारण्यासाठी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निवेदनासाठी आक्रमकपणे संसदेत गोंधळ घातला.

संसदीय लोकशाही व्यवस्थेमध्ये संसद सार्वभौम आहे आणि सरकार नावाची संपूर्ण यंत्रणा ही संसदेला उत्तर द्यायला बांधिल असते. या संसदीय व्यवस्थेमध्ये सत्ताधारी जेवढे महत्त्वाचे आहेत तेवढेच विरोधकदेखील महत्त्वाचे आहेत. त्यातूनच विरोधक सरकारकडून उत्तर मागत असतात. असे असताना यापूर्वी घडलेल्या सुरक्षा भंगाच्या घटनांचे दाखले देऊन ही सर्वसाधारण घटना असल्याचे दर्शविण्याचा प्रयत्न सरकारकडून झाला.

चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर गृहमंत्री संसदेत निवेदन सादर करतील, सरकारकडून सांगता आले असते. तसे न होता सीआरपीएफच्या महासंचालकांची चौकशी समिती 15 ते 20 दिवसांत चौकशी पूर्ण करून अहवाल देणार, हा धोरणात्मक खुलासा गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेच्या बाहेर वृत्तवाहिनीच्या मुलाखतीमध्ये केल्याने, विरोधकांच्या अस्वस्थतेत भर पडली. यातून झालेल्या गोंधळात विरोधी पक्षांचे 14 खासदारही निलंबित झाले. आणि सरकार संवेदनशील मुद्द्यांवर विरोधकांशी संवाद साधण्याऐवजी विरोधकांना संसदेतून बाहेर काढायला निघाले आहे, असे चित्र त्यातून निर्माण झाले. अखेर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना यावर वस्तुस्थिती मांडण्यासाठी पुढे यावे लागले. सर्व खासदारांना पत्र लिहून त्यांनी संसदेच्या सुरक्षेचा मुद्दा आणि खासदारांचे निलंबन हे दोन वेगवेगळे विषय असल्याचे स्पष्ट केले.

संसदेचे पालकत्व लोकसभा अध्यक्षांकडे असल्याने संसदेची सुरक्षा निर्धोक करण्यासाठी त्यांनी उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे, त्याआधी संसदेतील सर्व पक्षांची बैठक बोलावून त्यांच्या सूचनाही जाणून घेतल्या आहेत. लोकसभा अध्यक्षांचा संवादासाठीचा हा पुढाकार योग्यच आहे; परंतु आधीच विरोधकांशी संवादाबद्दल सत्ताधार्‍यांमध्ये असलेली उदासीनता, त्यात बेरोजगारी, महागाईमुळेच संसदेत घुसखोरी झाली, असे राहुल गांधी यांच्यासारख्या विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या दाव्यांची पडलेली भर पाहता, सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील पेच कायम राहण्याची चिन्हे आहेत आणि त्याचा थेट परिणाम संसदेच्या कामकाजावर होण्याचीही चिन्हे आहेत. देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो त्यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी कोणत्याही प्रकारचे राजकारण न करता देशाच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याची गरज आहे.