नागरी सहकारी बँकांना दिलासा

बी. बी. कड, सनदी लेखपाल

मद्रास उच्च न्यायालयाने अलीकडेच नागरी सहकारी बँकांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक म्हणावा असा निकाल दिला आहे. त्यामुळे एका सहकारी बँकेने दुसर्‍या सहकारी बँकेमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणार्‍या व्याजावर आता कर सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये किंवा राज्य सहकारी बँकांमध्ये गुंतवणूक केल्यासही त्यापोटी मिळणार्‍या व्याजावर कर सवलत मिळणार आहे. ही बाब अर्थातच सहकारी बँकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.

सहकार क्षेत्राला अन्यही अनेक जाचक नियमांबाबतची लढाई यापुढील काळात लढावी लागणार आहे. विशेषतः बँक नियमन कायद्यातील बदलांबाबत सहकारी बँकांनी आक्षेप घेतलेले आहेत. त्या लढाईला ताज्या निर्णयामुळे काहीसे बळ मिळणार आहे. नागरी सहकारी बँकांची नोंदणी मूळतः सहकारी संस्था म्हणून होत असते. यामुळे सुरुवातीपासूनच आयकर कायद्यातील कलम 80 (पी) (2) नुसार या बँकांना उत्पन्नावरील करातून सवलत मिळत होती. तथापि, सहकारी बँका या व्यापारी बँकांप्रमाणेच व्यवसाय करतात आणि नफा मिळविणे हाच त्यांचा उद्देश आहे. या कारणास्तव केंद्र सरकारने सहकारी बँकांनाही व्यापारी बँकांप्रमाणे कररचना लागू केली. त्यानुसार 80 (पी) (2) या कर सवलतीच्या कलमातून सहकारी बँकांना वगळण्यात आले.

केंद्र सरकारने 2002 मध्ये उत्पलन्नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी एक समिती गठीत केली होती. या समितीने सहकारी बँकांच्या ठेवींवर मिळणारे व्याज करपात्र केल्यास केंद्राला वर्षाकाठी सुमारे सहा हजार कोटींचा महसूल मिळू शकतो, अशी शिफारस केली होती. त्याची दखल घेत केंद्र सरकारने सदर सवलत 1 एप्रिल 2007 पासून रद्द केली होती. तथापि, आयकर कायद्यातील कलम 80 (पी) (2) (डी) मधील तरतूद सहकारी संस्थांना अजून लागू असून एका सहकारी संस्थेने दुसर्‍या सहकारी संस्थेमध्ये गुंतवणूक केल्यास त्या गुंतवणुकीवरील मिळणार्‍या व्याजावर पूर्णतः कर सवलत दिली जाते; मात्र नागरी सहकारी बँकांना त्या सहकारी संस्था असल्या, तरी ही सवलत दिली जात नव्हती.

आता मद्रास उच्च न्यायालयाने 80 (पी) (2) (डी) ची कर सवलत ही नागरी सहकारी बँकांनाही लागू होईल, असे निरीक्षण नोंदवून सहकारी बँकांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण असा निकाल दिला आहे. त्यामुळे एका सहकारी बँकेने दुसर्‍या सहकारी बँकेमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणार्‍या व्याजावर आता कर सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये किंवा राज्य सहकारी बँकांमध्ये गुंतवणूक केल्यासही त्यापोटी मिळणार्‍या व्याजावर कर सवलत मिळणार आहे. ही बाब अर्थातच सहकारी बँकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.

याखेरीज नॉन शेड्युल्ड सहकारी बँकांना शेड्युल्ड सहकारी बँकांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवरील व्याजावरही कर सवलत मिळणार आहे; मात्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार शेड्युल्ड सहकारी बँकांना अन्य शेड्युल्ड सहकारी बँकांमध्ये किंवा नॉन शेड्युल्ड बँकांमध्ये गंतवूणक करता येत नाही. जिल्हा व राज्य सहकारी बँकांमध्ये शेड्युल्ड अथवा नॉन शेड्युल्ड सहकारी बँका गुंतवणूक करू शकतात. त्यामुळे माझ्या मते सदर सवलतीचा जास्त फायदा हा नॉन शेड्युल्ड सहकारी बँकांना होणार आहे. कारण, त्यांना शेड्युल्ड किंवा जिल्हा किंवा राज्य सहकारी बँकांमध्ये गुंतवणूक करता येणार आहे. सहकारी बँकांसाठी हा मोठा दिलासा देणारा निर्णय आहे.

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे केंद्र सरकारचे फार मोठे नुकसान होणार आहे, असे उपलब्ध आकडेवारी दर्शवत नाही. कारण, नागरी सहकारी बँकांचे ताळेबंद पाहिल्यास आजघडीला त्यांच्या नफ्याचा आकडाच मुळी अडीच ते तीन हजार कोटींच्या घरात आहे. असे असताना 20-22 वर्षांपूर्वी केवळ व्याजावर कर आकारणी करून सहा हजार कोटी रुपयांचा महसूल वाढेल अशा प्रकारचा अंदाज सदर समितीने कोणत्या आधारावर दिला होता, असा प्रश्न पडतो. केंद्रीय स्तरावरील समित्या, संस्था यांचा सहकारी क्षेत्राला, नागरी सहकारी बँकांबाबतचा एकंदरीत द़ृष्टिकोन पाहिला असता या अंदाजाचे नवल वाटण्याचे कारण नाही. परंतु, आता न्यायालयाच्या निकालामुळे हा अन्याय दूर झाला आहे, असे म्हणावे लागेल.

नागरी सहकारी बँकांना प्राप्तिकरातून सूट मिळण्यासाठी पाठपुरावा करणार्‍या बँकांनी विशेषतः तमिळनाडूमधील थोरापडी अर्बन बँक आणि विरुप्पाचीपूरण अर्बन बँक या दोन बँकांनी केलेल्या संघर्षाला उशिरा का होईना पण यश मिळाले आहे; पण आर्थिक क्षेत्रातील अशा प्रकारच्या धोरणात्मक निर्णयांबाबत न्यायालयांकडून सरकारला आरसा दाखवावा लागणे, हे निश्चितच भूषणावह ठरणारे नाही. मुळात केंद्र सरकारकडे कर महसूल जमा करण्यासाठी अनेकविध मार्ग उपलब्ध आहेत. करांचे जाळे विस्तारण्याबरोबरच करचोरी रोखणे यासाठी पारदर्शकपणाने प्रयत्न केल्यास त्यातून खूप मोठ्या प्रमाणावर कर महसूल वाढू शकतो.

ही बाब अलीकडील काळात उघडपणाने दिसून आली आहे. असे असताना सहकारासारख्या ग्रामीण अर्थकारण-समाजकारणाला बळकटी देणार्‍या, सक्षम करणार्‍या क्षेत्रामध्ये करांमध्ये वाढ करण्याचा प्रयत्न करणे हा एक प्रकारे दात टोकरण्याचाच प्रकार होता; पण विविध पक्षांच्या सरकारांना अशा प्रकारचे उमाळे येत असतात. शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नावर कर लादण्यासारखे प्रस्तावही याच शृंखलेत येतात. वेळोवेळी न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांनंतर किंवा जनआंदोलनांनंतर अशा प्रकारच्या पावलांना लगाम बसतो.

मद्रास न्यायालयाचा निर्णय म्हणूनच महत्त्वाचा वाटतो. अर्थात, सहकार क्षेत्राला अन्यही अनेक जाचक नियमांबाबतची लढाई यापुढील काळात लढावी लागणार आहे. विशेषतः बँक नियमन कायद्यातील बदलांबाबत सहकारी बँकांनी आक्षेप घेतलेले आहेत. त्या लढाईला ताज्या निर्णयामुळे काहीसे बळ मिळणार आहे. महाराष्ट्रात सहकारी बँकांचे मोठे जाळे होते; पण अलीकडच्या काळात अनेक सहकारी बँका बंद पडल्या आहेत. त्या नव्याने पुनर्जीवित करण्याची गरज आहे. ग्रामीण असो अथवा शहरी खातेदार, सहकारी बँका या त्यांच्या महत्त्वाचा आधार आहे. सहकार टिकला तरच सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकर्‍यांना अगदी सहजपणे कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. महाराष्ट्रात सहकार फुलला आणि वाढला आणि सर्वसामान्यांचा आधार बनला.