रक्तपात, तलवारीची भाषा संस्कृतीत नाही : दीपक केसरकर

कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : सुळकूड पाणी योजनेच्या बाबतीत केलेले वक्तव्य योग्य नाही, असे सांगत रक्तपात, तलवारीची भाषा संस्कृतीत बसत नाही, प्रत्येकाने भान ठेवून बोला, असा सल्ला पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिला.

वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी इचलकरंजीसाठी सुळकूड पाणी योजनेचाच हट्ट धरला, तर रक्तपात होईल, असे विधान केले होते. याच बैठकीत तलवारी घेऊन या, असे कर्नाटकातील नागरिकांना माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी आवाहन केले होते. यामुळे इचलकरंजीचा पाणी प्रश्न आणखी पेटला आहे.

याबाबत मंत्र्यांनीच रक्तपाताची भाषा करणे योग्य आहे का, असे विचारता केसरकर म्हणाले, मुश्रीफ यांनी हे विधान केलेले नाही, ते दुसर्‍यांनी केले आहे, अशी मला माहिती मिळाली होती. मात्र, कोल्हापूरला सामाजिक संस्कृती आहे. ती संस्कृती जपली पाहिजे. अशा प्रकरणात समजुतीची भूमिका घ्यायला हवी, असे सांगत अधिक भाष्य करण्याचे टाळले.
सांगली जिल्ह्यातील आश्रमशाळेत विद्यार्थी विषबाधा प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. यामध्ये कोणी निष्काळजीपणा केल्याचे समोर आले, तर त्यांच्यावर कारवाई होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

ठराविक आमदारांना निधी दिला जातो, या उद्धव ठाकरे यांच्या टीकेवर केसरकर म्हणाले, सत्तेत असताना त्यांनी किती जणांना निधी दिला? त्यांच्या आमदारांनादेखील ते निधी देऊ शकत नव्हते. त्यामुळे त्यांनी निधीबद्दल फारसं बोलणं योग्य नाही. काही फाईल्स परत बाहेर काढू म्हणणारे दिवसा स्वप्न बघत असतात. ती कधीही पूर्ण न होणारी असतात. त्यांनी पक्षामधून होणारी गळती थांबवावी. ही गळती कशामुळे झाली याचे आत्मपरीक्षण करावे. दुसर्‍याकडे बोट करताना आपल्याकडे चार बोटे असतात हे त्यांनी लक्षात घ्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.

आमदारांचे बहुमत 2/3 असेल तरच त्यांना पक्षांतर करण्याची संधी असते, असे सांगत केसरकर म्हणाले, पक्षाच्या अध्यक्षालाच सर्व अधिकार दिले तर हुकूमशाही निर्माण होईल. त्यामुळे लोकशाहीसाठी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची मते जाणून, निर्णय घेतले, तर असे काही घडणार नाही. ज्यांना संविधानिक अधिकार आहेत त्यांच्याबद्दल बोलताना संयम बाळगला पाहिजे, असेही त्यांनी विरोधी पक्ष नेते वडेट्टीवार यांनी निवडणूक आयोगावर केलेल्या टीकेवर बोलताना सांगितले.

शिक्षक भरती सुरू आहे. मात्र, यापूर्वी उठसूट शिक्षकांना खुल्या प्रवर्गाच्या आरक्षणात टाकण्यात आले. यामुळे अनेक जिल्ह्यांत खुल्या प्रवर्गाचे आरक्षण शिल्लक राहिलेले नाही. याची चौकशी सुरू आहे. कोणत्या आरक्षणांमधून कुठला शिक्षक घेतला याची खात्री करून त्यांना त्या-त्या आरक्षणात टाकले जाईल. त्यामुळे त्यांच्यावरही अन्याय होणार नाही आणि खुल्या प्रवर्गातील जागा मोकळ्या होतील, असेही त्यांनी सांगितले.