धरण सुधारणा : ‘राधानगरी’ला प्राधान्य आवश्यक!
कोल्हापूर, सुनील कदम : धरण सुधारणा प्रकल्पाच्या कामांमध्ये राधानगरी धरणाला सर्वाधिक प्राधान्य मिळण्याची गरज आहे. कारण, राज्यातील सर्वात जुन्या धरणांपैकी हे एक धरण आहे. त्यामुळे या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात तरी राधानगरी धरणाचा समावेश होण्याची गरज आहे.
केंद्र शासनाने 2020 साली धरण पुनर्वसन व सुधारणा प्रकल्पाला मंजुरी दिलेली आहे. प्रकल्पांचे काम दोन टप्प्यांत पूर्ण होणार आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील धरणांमधील गाळ काढून धरणांची कमी झालेली साठवण क्षमता वाढविणे, छोट्या-मोठ्या दुरुस्त्या करणे, गळती रोखणे किंवा कमी करणे, धरणांच्या भिंतींसह सांडव्यांच्या बांधकामांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून आवश्यक तेथे नवी बांधकामे करणे, शक्य असेल त्या ठिकाणी अधिकाधिक वीजनिर्मितीला नव्याने चालना देणे, सर्व धरणांचे परिचलन अत्याधुनिक व कालानुरूप करणे आदी कामे केली जाणार आहेत. त्याचबरोबर धरणांची सुरक्षा आणि कार्यक्षमता कालानुरूप सुधारणे, धरणांचा विकास नव्यानेे करणे, धरणांच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र व राज्यांमध्ये संस्थात्मक व्यवस्था मजबूत करणे. धरणांशी संबंधित शासकीय विभागांचे सशक्तीकरण करणे. धरणांच्या माध्यमातून सध्या मिळत असलेल्या महसुलामध्ये वाढ करणे, यासह एकूणच प्रकल्पांचे व्यवस्थापन नव्याने करणे या घटकांचा समावेश राहील.
राज्यातील एकूण 167 धरणांचा या योजनेत समावेश असला, तरी पहिल्या टप्प्यात भातसा (जि. ठाणे), तिलारी (सिंधुदूर्ग), तंगर (रत्नागिरी), उजनी (सोलापूर), डिंभे, भाटघर (पुणे), सिना-कोळेगाव (उस्मानाबाद), राधानगरी (कोल्हापूर), महिंद, कोयना, धोम, कन्हेर (सातारा), भंडारदरा (नाशिक), मांजरा (बीड), जायकवडी, शिवना टाकळी (औरंगाबाद), सिद्धेश्वर, येळदरी (नांदेड), अनेर (जळगाव), वान, ज्ञानगंगा (अकोला), चंद्रभागा, सापन, अप्पर वर्धा (अमरावती), अरुणावती (यवतमाळ), सीरपूर, पुजारीटोला (भंडारा), लोअर वेन्ना (नागपूर) आणि डोंगरगाव-दिना (चंद्रपूर) या 29 धरणांच्या सुधारणांची कामे हाती घेण्यात येणार होती. उर्वरित धरणांचा योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्यात समावेश केला जाणार होता. सध्या पहिल्या टप्प्यातील कामांची निविदा प्रक्रिया चालू झाली आहे; मात्र त्यामध्ये राधानगरी धरणाचा समावेश नाही. केवळ कोयना आणि कन्हेर धरणांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
या प्रकल्पांतर्गत देशभरातील 736 धरणांचे पुनर्वसन व सुधारणा केली जाणार असून, पैकी 167 धरणे महाराष्ट्रातील आहेत. या प्रकल्पासाठी जागतिक बँक आणि एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (एआयआयबी) आर्थिक मदत करणार आहे. या प्रकल्पातील टप्पा क्रमांक 1 व 2 साठी 10 हजार 211 कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी दहा वर्षांचा कालावधी अपेक्षित धरण्यात आला आहे. योजनेचा प्रत्येक टप्पा सहा वर्षांचा असणार आहे. एप्रिल 2021 ते मार्च 2031 पर्यंत हा कालावधी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निश्चित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेकडून 7 हजार कोटी रूपये मदत, 3 हजार 211 कोटी रूपये कर्जस्वरूपात व केंद्र सरकारची मदत 1024 कोटी रूपये मिळणार आहे. या योजनेमुळे राज्यातील जुनी धरणे कात टाकून नवे रूप धारण करण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
त्याचप्रमाणे काही धरणांच्या पाणी साठवण क्षमतेतही मोठ्या प्रमाणात वाढ होणे अपेक्षीत आहे. या योजनेनुसार धरणाचे नाव, क्षमता, धरण कधी बांधले, धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून लोकसंख्या, धरणांच्या सुरक्षेसंदर्भात करण्यात आलेल्या उपाययोजना, आपत्कालीन व्यवस्था याबाबत इत्यंभूत माहिती एका पोर्टलवर भरण्यात येणार आहे. या धरणांचा अभ्यास करून त्याचे सुरक्षेचे निकष ठरवण्यात येणार आहेत. देशभरातील सर्व धरणांची माहिती या पोर्टलद्वारे एकाच क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे धरण सुरक्षाविषयक नियमावलीचे व्यवस्थापन याद्वारे करणे सोयीचे होणार आहे. मात्र अजून तरी या योजनेंतर्गत कामांनी गती घेतलेली दिसत नाही.
राधानगरी धरणाबाबात थोडक्यात…
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या दूरद़ृष्टिकोनातून 1909 साली या धरणाच्या बांधकामाला सुरुवात झाली. 1918 सालापासून या धरणात पाणी साठायला सुरुवात झाली; पण धरणाचे बांधकाम 1957 साली पूर्ण झाले. सध्याची धरणाची पाणी साठवण क्षमता 8.36 टीएमसी असून, जवळपास 1.25 लाख एकर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. सध्या धरण मोठ्या प्रमाणात गाळाने भरले असून, धरण गाळमुक्त करण्याची गरज आहे. धरणाचे पूर्वांपार स्वयंचलित दरवाजे बदलण्याची गरज आहे. वीजनिर्मिती केंद्रासह काही मूलभूत दुरुस्त्या कराव्या लागणार आहेत.