खटला विशेष न्यायालयात असेल, तर ‘ईडी’ला अटकेचे अधिकार नाहीत

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : मनी लाँडरिंगचा खटला विशेष न्यायालयात दाखल असेल, तर अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) या प्रकरणातील आरोपीला 'पीएमएलए' कायद्याच्या कलम 19 अंतर्गत अटक करण्याचे अधिकार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे.

पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

मनी लाँडरिंग प्रकरणातील आरोपीने अटकपूर्व जामिनासाठी दाखल केलेली याचिका पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. भूखंड घोटाळ्याशी संबंधित या प्रकरणात 'ईडी'ने मनी लाँडरिंगप्रकरणी काही महसूल अधिकार्‍यांना अटक केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षी जानेवारीमध्ये आरोपींना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.

'ईडी'ला करावा लागेल अर्ज

न्यायालयाने समन्स जारी केल्यानंतर आरोपी हजर झाल्यास तो अटकेत असल्याचे मानले जाऊ शकत नाही. आरोपीला ताब्यात घेण्यासाठी तपास संस्थेला संबंधित न्यायालयात अर्ज करावा लागेल, असेही खंडपीठाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. मनी लाँडरिंग
प्रकरणातील आरोपी न्यायालयाच्या समन्सनुसार हजर झाल्यास त्याला जामिनासाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. 'पीएमएलए' कायद्याच्या कलम 45 नुसार जामिनासाठी असलेल्या अटीसुद्धा या आरोपीला लागू होऊ शकत नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने 30 एप्रिल रोजी झालेल्या गेल्या सुनावणीत 'पीएमएलए'अंतर्गत समन्स पाठविल्यावर आरोपी हजर झाल्यास तो 'सीआरपीसी' कायद्यानुसार जामिनासाठी अर्ज करू शकतो काय, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. त्यानंतर या प्रकरणाचा निर्णय राखून ठेवला होता.

चौकशीची गरज असेल, तरच 'ईडी'कडे रिमांड देऊ

न्यायालयाने बजावलेल्या समन्सनुसार आरोपी हजर झालेला असेल, तर त्याचा रिमांड घेण्यासाठी 'ईडी'ला विशेष न्यायालयात अर्ज सादर करावा लागणार आहे. आरोपीच्या चौकशीची खरोखर गरज असल्याची खात्री झाल्यानंतरच 'ईडी'ला कस्टडी रिमांड दिला जाईल. चौकशीदरम्यान अटकेत नसलेल्या आरोपीविरुद्ध तपास अधिकार्‍याला 'पीएमएलए' कायद्याच्या कलम 19 अंतर्गत मिळालेल्या विशेष अधिकाराचा वापर करता येणार नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. मनी लाँडरिंग प्रकरणातील आरोपीने जामिनासाठी अर्ज केला असेल, तर न्यायालय त्याच्या वकिलाचा युक्तिवाद ऐकून घेऊन आरोपी हा गुन्हेगार नसल्याची खात्री झाल्यानंतरच त्याला जामीन मंजूर केला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2017 मध्ये 'पीएमएलए' कायद्यातील कलम 45 (1) अवैध असल्याचा निर्णय दिला होता. मनी लाँडरिंग प्रकरणातील आरोपीला जामीन मंजूर करताना दोन अतिरिक्त अटी न्यायालयाने घातल्या होत्या.