Gautam Adani on Hindenburg allegations | 'हिंडेनबर्ग'वर अदानींचा पुन्हा हल्लाबोल, शेअर्स खाली आणून कमवला नफा!
पुढारी ऑनलाईन : अब्जाधीश गौतम अदानी (Gautam Adani) यांनी आज मंगळवारी अमेरिकेतील शॉर्ट-सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या जानेवारीत केलेल्या आरोपांवर पुन्हा एकदा प्रत्युत्तर दिले. हिंडेनबर्गचा अहवाल चुकीच्या माहितीच्या आधारावर असून विशिष्ट हेतूने अदानी समुहाला लक्ष्य करत बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला, असे दावा अदानी यांनी केला आहे. अदानी एंटरप्रायझेसच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला अदानींनी ‘व्हर्च्युअल’ माध्यमातून संबोधित केले. यावेळी त्यांनी हिंडेनबर्गचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. (Gautam Adani on Hindenburg allegations)
हिंडेनबर्गने गेल्या २४ जानेवारी रोजी अदानी उद्योग समुहावर स्टॉकच्या किंमतीमध्ये फेरफार केल्याचा तसेच कंपन्यांच्या ताळेबंदात गडबड असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. या आरोपानंतर उद्योग क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली होती. तसेच संसदेतही त्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते.
अदानी यांनी म्हटले आहे की या अहवालाचा उद्देश अदानी समूहाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणे आणि स्टॉकच्या किमती खाली आणून नफा मिळवणे हा आहे. “त्यानंतर एफपीओ (FPO) पूर्णपणे सब्सक्राइब झाला असतानाही आम्ही गुंतवणूकदारांचे हित लक्षात घेऊन त्यांना पैसे परत करण्याचा निर्णय घेतला. आमच्या झालेल्या आरोपांचे आम्ही खंडन केले. तर विशिष्ट हेतू डोळ्यासमोर ठेवून आम्हाला लक्ष्य करण्यात आले,” असे अदानींनी नमूद केले आहे.
हिंडेनबर्ग रिसर्चने जानेवारीमध्ये अदानी समूहावर अकाउंटिंग फ्रॉड आणि स्टॉकच्या किंमतीमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप करणारा एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. ज्यामुळे अदानी समुहाचे शेअर धडाधड कोसळले. परिणामी समूहाचे बाजार भांडवल सुमारे १४५ अब्ज डॉलरनी कमी झाले.
काय आहे अदानी समुहाचे नवे धोरण
अदानी समुह पुनरागमन धोरण आखत आहे ज्यात त्यांचे लक्ष्य पुन्हा निश्चित करणे, अधिग्रहण रद्द करणे, पैशाचा ओघ आणि कर्ज घेण्याची समस्या दूर करण्यासाठी मुदतीपूर्वीचे कर्ज फेडणे आणि नवीन प्रकल्पांवर खर्च कमी करणे आदी उपाययोजनांचा समावेश आहे, असे त्यांनी नमूद केले आहे.
दरम्यान, दोन टप्प्यांत प्रमोटर्सनी मे पासून ११,३३० कोटी रुपयांचे शेअर्स अमेरिकेतील जागतिक इक्विटी गुंतवणूक कंपनी GQG पार्टनर्सना विकले आहेत. NSDL डेटानुसार, अदानी एंटरप्रायझेसने अदानी रोड ट्रान्सपोर्टचे २१.४ टक्के शेअर्स तारण ठेवून नवीन कर्ज उभारले आहे. सप्टेंबर २०२२ च्या बाँड इश्यू दरम्यान त्यांनी अदानी रोड ट्रान्सपोर्टचे १.९५ टक्के शेअर्स तारण ठेवले होते. (Gautam Adani on Hindenburg allegations)
नियामक व्यवस्था फोल ठरल्याचा निष्कर्ष अदानी- हिंडेनबर्ग प्रकरणात काढता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या न्या. सप्रे समितीने याआधी म्हटले होते. अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी न्यायालयाने नेमलेल्या विशेषतज्ज्ञ समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला होता. या अहवालानंतर अदानी समुहाला मोठा दिलासा मिळाला. अदानी समुहाने कुठलीही आर्थिक माहिती लपवली नसल्याचे न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या १७३ पानी अहवालातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. अदानी समूहाच्या समभागाची सेबी ऑक्टोबर २०२० पासून तपास करीत आहे. पण अद्याप समूहाच्या बाजूने अथवा विरोधात कुठलेही निर्णायक पुरावे मिळाले नसल्याचे समितीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे.
हिंडेनबर्ग अहवालानंतर अदानी समूहाच्या कंपन्यांवरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत झाल्याने पुढील काही ट्रेडिंग सत्रांमध्ये समूहाच्या समभागात मोठी अस्थिरता दिसून आली होती, असे देखील अहवालातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. अदानी समुहात गुंतवणूक केलेल्या १३ विदेशी कंपन्यांचा प्रवर्तकासोबत संबंध असावा, अशी शंका सेबीला आहे, अशी टिप्पणी समितीने केली आहे.
हे ही वाचा :