आवश्यक असेल तरच जिल्हा नियोजनचा निधी दिला जाणार : चंद्रकांत पाटील

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : आमदार किंवा कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या मागणीनुसार जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) अंतर्गत यापुढे काम निघणार नाही. संबंधित ठिकाणची गरज आणि संबंधित शासकीय विभागासह प्रशासनाच्या शिफारशीवर डीपीसीची कामे यापुढे केली जातील. दगडूशेठ गणपती देवस्थानला ‘क’ वर्ग पर्यटनस्थळाचा दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात आली. ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येईल, असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक विधानभवन येथे शुक्रवारी झाली. डीपीसीअंतर्गत कामांचे वाटप केल्यानंतर पालकमंत्री पाटील यांच्याकडून संबंधितांना पत्र दिले जाते. मात्र, ही कामे विधानसभा मतदारसंघात होत असल्याने त्यावर विरोधी आमदारांनी आक्षेप घेतला. त्यावर विरोधी आमदारांनाही असे पत्र देऊ, असे पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले. त्यावर डीपीसीमधील कामे मतदारसंघातील कामे असल्याने असे पत्र कोणालाच देऊ नका, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते पवार यांनी केली.

तसेच चालू आर्थिक वर्षात संबंधित ठिकाणची गरज आणि संबंधित शासकीय विभागासह प्रशासनाच्या शिफारशीवर डीपीसीची कामे यापुढे केली जातील, आमदार किंवा कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या मागणीनुसार जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) अंतर्गत यापुढे काम निघणार नाही, असे पालकमंत्री पाटील यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. जिल्ह्यात राज्य शासनाची ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ ही योजना राबविण्यात येणार आहे. मोरया गोसावी देवस्थान परिसर विकासासाठी निधी देण्यात येईल.

असा झाला निधीचा विनियोग; ग्रामीण विकासासाठी 269 कोटी

गतवर्षीचा निधी 100 टक्के खर्च झाला असून, त्याला मान्यता देण्यात आली. ग्रामीण विकासासाठी 269 कोटी 72 लाख रुपये, ग्रामीण रस्ते 93 कोटी, इतर जिल्हा मार्ग 41 कोटी 52 लाख, 60 लाख किमतीची 25 साकवांची कामे प्रगतिपथावर, नागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी जिल्ह्यातील 17 नगरपालिका व नगरपंचायतींना 132 कोटी 49 लाख, विद्युत विकासासाठी 44 कोटी 72 लाख रुपये निधी देण्यात आला.

शाळांच्या पायाभूत सुविधांसाठी 36 कोटी 50 लाख आणि डिजिटल क्लासरूमसाठी 4 कोटी 20 लाख, महापालिका क्षेत्रातील शाळांमध्ये सायन्स लॅबसाठी 4 कोटी 50 लाख, क्रीडा विकासासाठी 16 कोटी, ‘क’ वर्ग पर्यटनस्थळ व तीर्थक्षेत्र विकासासाठी 3 कोटी 10 लाख, लघू पाटबंधारे व कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे 25 कोटी, पोलिस वाहन खरेदी 6 कोटी, पोलिस वसाहत सुविधा 2 कोटी, पोलिस स्टेशन इमारत 97 लाख 81 हजार, पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील पोलिस स्टेशन व पोलिस वसाहत सुविधांसाठी 2 कोटी 50 लाख रुपये देण्यात आल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.