पेइंग गेस्‍ट म्‍हणून राहणार्‍या आईला अल्‍पवयीन मुलाचा ताबा देता येणार नाही : मुंबई सत्र न्‍यायालय | पुढारी

पेइंग गेस्‍ट म्‍हणून राहणार्‍या आईला अल्‍पवयीन मुलाचा ताबा देता येणार नाही : मुंबई सत्र न्‍यायालय

पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : मुलाची आई पेइंग गेस्‍ट ( Paying Guest ) म्‍हणून राहते.  त्‍यामुळे ती आठ वर्षाच्‍या मुलाची काळजी घेण्‍याच्‍या स्‍थितीत सध्‍यातरी दिसत नाही. त्‍यामुळे तिला अल्‍पवयीन मुलाचा तात्‍पुरता ताबा देता येणार नाही, असे नुकतेच मुंबई सत्र न्‍यायालयाने एका निकालावेळी स्‍पष्‍ट केले आहे.

काय आहे प्रकरण ?

संबंधित महिलेचे लग्‍न २०१० मध्‍ये झाले होते. लग्‍नानंतर तिला मुलगा झाला. काही वर्षांनी पतीच्‍या कुटुंबातील नातेवाईकांनी महिलेचा मानसिक छळ सुरु केला. २०१९ मध्‍ये सासरच्‍या लोकांना मुलाचा ताबा घेऊन महिलेला घर सोडण्‍यास सांगितले. या प्रकरणी तिने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत महानगर दंडाधिकार्‍यांकडे अर्ज दाखल केला. मुलाचे वय ५ वर्षांपेक्षा कमी आहे, असे स्‍पष्‍ट करत विभक्‍त राहणार्‍या आईला मुलाचा अंतरिम ताबा देता येणार नाही, असे महानगर दंडाधिकार्‍यांनी स्‍पष्‍ट केले होते. या निकालाविरोधात तिने मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. या अर्जावर सत्र न्‍यायालयाचे न्‍यायाधीश एस. एन. साळवे यांच्‍यासमोर सुनावणी झाली.

आई नोकरीला गेल्‍यावर मुलाची काळजी कोण घेणार ?

न्‍यायाधीश एस. एन. साळवे यांनी स्‍पष्‍ट केले की, आठ वर्षांचा मुलाचे वडील हे एकत्र कुटुंबात राहतात. आपल्‍याला मुलाचा ताबा मिळावा, अशी विभक्‍त राहणार्‍या आईची मागणी आहे. मुलाचे वडील हे नोकरी करतात. मात्र ते एकत्र कुटुंबात राहतात. मुलाची आई स्‍वत: पेइंग गेस्ट ( Paying Guest ) म्हणून राहते. आई नोकरीला गेल्‍यावर मुलाची काळजी कोण घेणार? असा सवाल त्‍यांनी केला. तसेच न्यायाधीशांनी महिलेने केलेल्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या आरोपांना उत्तर म्हणून वडिलांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचीही दखल घेतली. यामध्‍ये आईच्या चारित्र्याबाबत काही आरोप केले होते. त्‍यांनी सादर केलेल्‍या कागदपत्रांद्वारे या आरोपांना प्रथमदर्शनी वस्‍तुनिष्‍ठ मानले गेले. मुलाची आई पेइंग गेस्‍ट म्‍हणून राहते.  त्‍यामुळे ती आठ वर्षाच्‍या मुलाची काळजी घेण्‍याच्‍या स्‍थितीत सध्‍यातरी दिसत नाही. त्‍यामुळे तिला तिच्‍या अल्‍पवयीन मुलाचा तात्‍पुरता ताबा देता येणार नाही, असे सत्र न्यायाधीशांनी दंडाधिकार्‍यांचा आदेश कायम ठेवताना सांगितले.

हेही वाचा :

 

 

Back to top button