भामा आसखेडच्या पाण्यावरून वाद; पालिकेला दिले औद्योगिक वापराचे बिल

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : भामा आसखेड धरणातून महापालिका घेत असलेल्या पाण्यावर औद्योगिक वापराचे बिल आकारल्याने महापालिका आणि जलसंपदा विभागामध्ये नवीन वाद निर्माण झाला आहे. दरम्यान, बिलासाठी जलसंपदाने पाणीपुरवठा बंद करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पालिकेने तातडीने 2 कोटी 40 लाख रुपये भरले आहेत.

महापालिका 2020 पासून भामा-आसखेड प्रकल्पातून पुणे शहरासाठी दररोज सुमारे 140 ते 180 एमएलडी पाणी घेते. शासनाने निश्चित करून दिलेल्या दरानुसार, पिण्याचे पाणी वाणिज्य वापर असल्यास त्यास प्रति दहा हजार लिटर 2.75 रुपये तर प्रति एक हजार लिटर पाण्यासाठी 55 पैसे तर, वाणिज्य वापरासाठी 2.75 रुपये, तर औद्योगिक वापरासाठी प्रति एक हजार लिटर 11 रुपये दर आकारला जातो. शासनाने महापालिकेस भामा- आसखेड धरण 2.67 टीएमसी, तर खडकवासला धरणातून 12.40 टीएमसी पाणी मंजूर केल्याचा पालिकेचा दावा आहे.

मात्र, जलसंपदा विभागाच्या मते दोन्ही धरणांतून मिळून 12.40 टीएमसी पाणी मंजूर आहे. त्यामुळे त्यापेक्षा जादा पाणी वापरल्याचे कारण देत दुप्पट दराने दंड आकारणी केली जाते. सध्या जलसंपदा विभाग भामा- आसखेड धरणाचे जादा पाणी वापरात गृहीत धरत असून, त्यानुसार, दुप्पट दराने पालिकेला दंड लावण्यात आला. त्याच वेळी पालिका भामा-आसखेड धरणातील बहुतांश पाणी औद्योगिक वापरास देते, असा दावा करत जलसंपदाने पालिकेला 43 कोटींच्या बिलात तब्बल 21 कोटी औद्योगिक वापराचे मागितले.

प्रत्यक्षात महापालिका भामा-आसखेड धरणाचे 100 टक्के पाणी पिण्यासाठी देते, तर निकषानुसार त्यातील 7 टक्के पाण्याचे बिल वाणिज्य वापराच्या दराने म्हणजे 2.75 पैसे प्रमाणे भरण्यास तयार आहे. मात्र, जलसंपदा विभागास पालिकेचा युक्तिवाद मान्य नाही.
दरम्यान, जलसंपदा विभागाने जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांसाठी भामा-आसखेड धरणातून पूर्व पुण्याला पिण्यासाठी दिलेल्या पाण्याची तब्बल 43 कोटींच्या थकबाकीची मागणी केली आहे.

त्यात, धक्कादायक बाब म्हणजे 21 कोटींचे बिल हे औद्योगिक वापरासाठी, तर 6 कोटींचे बिल वाणिज्य वापराचे मागण्यात आले आहे. महापालिकेने ही थकबाकी देण्यास नकार देताच चार दिवसांपूर्वी जलसंपदा विभागाचे कर्मचारी भामा-आसखेड प्रकल्पाचे पाणी बंद करण्यासाठी पोहचले होते. त्यानंतर, पालिकेने 2 कोटी 40 लाख रुपये जलसंपदा विभागास भरले.

पुढील आठवड्यात बैठक
भामा-आसखेड धरणाचा पाणीकोटा महापालिकेस मंजूर करताना तो 100 टक्के पिण्याच्या पाण्यासाठी मंजूर आहे. त्यामुळे, वाणिज्य तसेच औद्योगिक वापराचा प्रश्नच येत नाही, असा दावा महापालिकेने केला आहे. या वादावर तोडगा काढण्यासाठी पुढील आठवड्यात महापालिका आणि जलसंपदा विभागात बैठक होणार आहे.