जुन्या पेन्शन योजनेच्या अभ्यासासाठी प्रशासकीय अधिकार्‍यांची समिती : मुख्यमंत्री
मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासन प्रशासकीय अधिकार्‍यांची समिती गठित करणार आहे. विहित कालावधीत ही समिती अहवाल देईल. निवृत्तीनंतर अधिकारी-कर्मचार्‍यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावे, हे तत्त्व म्हणून मान्य करण्यात आल्याचे सांगतानाच संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
विधिमंडळातील मुख्यमंत्री समिती कक्षात राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संपाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी संघटनांची बैठक घेण्यात आली. मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले, राज्याच्या विकासात कर्मचार्‍यांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके आहेत. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीच्या मागे जे तत्त्व आहे त्याविरोधात सरकार नाही. यातून मार्ग काढण्याची मानसिकता सरकारची आहे. अधिकारी-कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्यांची सामाजिक सुरक्षा जोपासण्यासाठी चर्चेतून मार्ग काढला जाईल. यासंदर्भात प्रशासकीय अधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी यांची समिती नेमली जाईल. ही समिती कालबद्धरीत्या अहवाल सादर करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
शासन नुकसान होऊ देणार नाही
ज्या राज्यांनी ही जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे, त्याबाबत त्यांचा रोडमॅप अद्यापही तयार नाही. या योजनेबाबत राज्य शासन जे धोरण स्वीकारेल त्यात याआधी निवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांचे नुकसान होऊ देणार नाही. राज्य शासन कोणतीही अडेल भूमिका घेणार नाही आणि कर्मचार्‍यांनीही घेऊ नये, असे सांगत कर्मचारी संघटनांनी चर्चेत मार्ग काढण्यासाठी सहकार्य देण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. मात्र, ही चर्चा निष्फळ ठरली.
संपात सहभागी झाल्यास शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा
संपात सहभागी होणार्‍या शासकीय-निमशासकीय कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी सोमवारी दिला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 मधील नियम 6 च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी यांच्या संघटनेने पुकारलेला हा संप बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे या संपात सहभागी होणार्‍या कर्मचार्‍यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. केंद्र शासनाचे ‘काम नाही – वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे, असे भांगे यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, राजपत्रित अधिकारी महासंघाने तूर्त संपात सहभागी होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी निर्णय न झाल्यास 28 मार्चपासून बेमुदत संपात सक्रिय सहभागी होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.