खेड्यांकडे चला !
भारत हा खेड्यांचा देश आहे आणि देशाची बहुतांश लोकसंख्या खेड्यांत राहते, असे म्हटले जाते. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हाची ही वस्तुस्थिती असू शकेल; परंतु आता स्वातंत्र्याला 75 वर्षे झाली आहेत आणि खेड्यांचे वेगाने नागरीकरणही होऊ लागले आहे. आकडेवारीच्या आधाराने बोलायचे तर देश स्वतंत्र झाला तेव्हा शहरी भागात राहणार्‍या लोकांची संख्या साधारणपणे 15 टक्के होती. म्हणजे उरलेली 85 टक्के जनता खेड्यांत राहात होती. त्यावेळेपासून भारत खेड्यांचा, कृषिप्रधान देश आहे, असे म्हणायला सुरुवात झाली तेच आजही सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात परिस्थिती आमूलाग्र बदलली. खेड्यातले तरुण नोकरी, रोजगारासाठी शहरांकडे धावू लागलेच; परंतु त्याचवेळी सुधारणांच्या वार्‍यासोबत शहरेही खेड्यांकडे सरकू लागली. म्हणजे नागरीकरण वेगाने होऊ लागले. आजची परिस्थिती पाहिली तर सुमारे 40 टक्के जनता शहरी भागात राहते. म्हणजे स्वातंत्र्यानंतरच्या 75 वर्षांत शहरी भागातील लोकांची टक्केवारी 15वरून 40 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. यातील आणखी एक फरक लक्षात घ्यावयास हवा.
स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशाची लोकसंख्या होती 34 कोटी. त्यातली 15 टक्के म्हणजे जेमतेम पाच कोटी जनता शहरी भागात राहात होती. आज देशाची लोकसंख्या 130 कोटी आहे. यातली 40 टक्के म्हणजे जवळपास 40 कोटी जनता शहरी भागात राहते. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारताची जेवढी लोकसंख्या होती, त्याहून अधिक लोकसंख्या आज शहरी भागात राहते. नागरीकरणाचा हा वेग वाढत गेला आणि त्याबरोबर शहरी भागातल्या नागरी सुविधांमध्येही वाढ होत गेली. शिक्षणापासून आरोग्यापर्यंत आणि दळणवळणापासून नागरी सुविधांपर्यंत सगळ्याच गोष्टींमध्ये मोठा बदल झाला. शहरी भागातील नव्या बांधकामांच्या जाहिराती पाहिल्या तरी नागरीकरणाचा वेग आणि त्याची दिशा स्पष्ट होते. ज्यांच्याकडे पैसा आहे, त्यांच्यासाठी सगळ्या गोष्टी उपलब्ध असतात. याउलट ग्रामीण भागात मात्र सुविधांची प्रचंड वानवा असते. शहरे आणि खेडी यांची तुलना केली तर हे एकाच देशातले दोन भाग आहेत, यावर विश्वास बसणार नाही, अशी परिस्थिती दिसते. शहरांना झुकते माप देऊन खेड्यांकडे दुर्लक्ष करणार्‍या शासनव्यवस्थेची सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच एका प्रकरणामध्ये झाडाझडती घेतली. त्यानिमित्ताने शहरे आणि खेडी यामधील विषमतेचा विषय समोर आला. शहरी आणि ग्रामीण भागात दिल्या जाणार्‍या सेवांमध्ये दुजाभाव किंवा भेदभाव करणे घटनात्मक मूल्यांचे उल्लंघन असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. खरेतर वर्षांनुवर्षे हा दुजाभाव केला जातोय. शहरात राहणारे लोक हे आपले लाडके नागरिक असल्यासारखा व्यवहार शासनव्यवस्थेकडून केला जातोय. सर्वोच्च न्यायालयाने विषय ऐरणीवर आणलाच आहे, तर त्यावर विस्तृत चर्चा होऊन त्यासंदर्भात यथायोग्य कार्यवाही होण्यासाठी शासनकर्त्यांना बाध्य करायला हवे.
आसाममधील एका प्रश्नाच्या संदर्भाने हा दुजाभावाचा विषय समोर आला. प्रकरण दोन दशकांपूर्वीचे आहे. आसाम सरकारने ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधा बळकट करण्यासाठी काही पावले उचलली होती. ग्रामीण भागात काम करण्यासाठी डॉक्टर तयार व्हावेत, यासाठी सरकारने तीन वर्षांचा पदविका अभ्यासक्रम सुरू केला होता. हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणार्‍यांना मर्यादित स्वरूपात उपचार करण्याची मुभा आहे. नेहमीच्या किरकोळ आजारांवर उपचार, किरकोळ शस्त्रक्रिया करणे आणि काही औषधे लिहून देणे एवढ्यापुरतीच त्यांना परवानगी आहे. ग्रामीण भागासाठी तयार करण्यात आलेल्या या व्यवस्थेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली असून, खेड्यांतील लोकांप्रती केलेला हा भेदभाव अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. विशिष्ट सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी धोरणे आखण्याचा अधिकार राज्याला असला तरी ग्रामीण भागातील लोकांसाठी कमी प्रशिक्षित डॉक्टर तयार करण्याची भूमिका खेड्यातील लोकांवर अन्याय करणारी असल्याचे म्हटले आहे. समानतेच्या तत्त्वाला हे हरताळ फासणारे आहे. एकीकडे शहरी भागात अत्याधुनिक सुविधा निर्माण करावयाच्या आणि दुसरीकडे खेड्यात मात्र सुविधा दूरच, प्रशिक्षित डॉक्टरही उपलब्ध करून द्यायचे नाहीत. प्रकरण आसाममधील असले तरी देशभरात याहून वेगळी परिस्थिती नाही. खेड्यापाड्यांत, दुर्गम भागात सार्वजनिक वैद्यकीय सेवेची अवस्था अपेक्षेइतकी सुधारलेली नाही.
दुर्गम भागातील रुग्णांना खांद्यावरून उचलून किंवा डोलीत घालून अनेक मैल पायपीट करून दवाखान्यात पोहोचवावे लागते. दवाखान्यात रुग्ण पोहोचला तरी तिथे डॉक्टर किंवा वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असेलच याची खात्री नसते. उत्तर भारतातील खेडोपाडी, तसेच शहरी भागातील झोपडपट्ट्यांमध्ये प्रचंड संख्येने ‘झोला छाप’ डॉक्टर आढळतात. हे बनावट किंवा यांच्याकडे वैद्यकीय व्यवसायासाठी आवश्यक पदवी नाही, याची माहिती असूनही रुग्ण त्यांच्याकडे उपचारासाठी जात असतात. त्याशिवाय पर्यायही नसतो. हे फक्त वैद्यकीय सेवेबाबतच नाही, तर शिक्षणाच्या क्षेत्रातही अशीच विषमता आणि दुजाभाव दिसून येतो. शहरी भागातील शिक्षणाकडे नीट लक्ष दिले जात असताना खेडेगावांतील शाळा पटसंख्येचे कारण देऊन बंद करण्याचा सपाटा लावला जातो. शिक्षक आणि शिक्षण सेवक असे दोन वर्ग करून ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षणाची धुरा बहुतांश शिक्षण सेवकांच्या खांद्यावर टाकली जाते. खेड्यापाड्यांतील लोकांनाही योग्य पात्रताधारक डॉक्टरांकडूनच वैद्यकीय सेवा दिली जावी, असे सर्वोच्च न्यायालय सांगते. तेव्हा हेच सूत्र शिक्षणाच्या बाबतीतही लागू होते. ग्रामीण भागातील नागरिकांसोबत त्यांच्या जन्मस्थानाच्या किंवा वास्तव्याच्या आधारावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष प्रकारचा भेदभाव केला जातो. असा भेदभाव करणे घटनात्मक मूल्यांचे उल्लंघन असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हा भेदभाव लगोलग दूर होणार नसला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेतली हेही नसे थोडके !