ई-गव्हर्नन्सला हवी चालना
भारतात सायबरचे जाळे पूर्णपणे विखुरलेले आहे आणि ते सर्वांपर्यंत पोहोचलेले आहे; मात्र जोपर्यंत ग्रामीण भागात संगणकीकरणाचा किंवा मोबाईलचा विस्तार होत नाहीत तोपर्यंत डिजिटल असमानता दूर होणार नाही. नागरिक जोपर्यंत डिजिटल साक्षर होत नाहीत तोपर्यंत ई-गव्हर्नन्सचे लक्ष्य दूर राहील. वेब सर्व्हरचा विकास, ग्रामीण आणि मागास भागातील तंत्रज्ञान विस्तारास भर दिल्यास ई-गव्हर्नन्सला चालना मिळेल.
देशाचा कारभार वेगवान, पारदर्शक आणि अचूक व्हावा, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची अपेक्षा असते. यालाच सुशासन असेही म्हणू शकतो. अशा सुशासनाची अनेक दशकांपासून मागणी केली जात आहे. अशा स्थितीत ई-गव्हर्नन्स हा एक उत्तम उपाय ठरू शकतो. या माध्यमातून नोकरशाहीचा योग्य रितीने वापर करत वर्तमान आणि भविष्यातील अडचणींवर मात करणे शक्य आहे. नागरिकांना दर्जेदार आणि सुलभ सेवा उपलब्ध करून देणे, प्रशासनाच्या कारभारात पारदर्शकता वाढवणे तसेच व्यापक प्रमाणात जनतेचा सहभाग वाढवणे यासाठी ई-शासन हे अनेक अर्थांनी संयुक्तिक आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान हे शासन आणि प्रशासनाला वेग देण्याचे काम करत आहे. कोणत्याही योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यास ते मदत करते. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ई-शासन लागू करता येईल आणि त्यानुसार अचूक परिणाम हाती पडतील; मात्र या दिशेने आणखी काम करण्याची गरज आहे. इलेक्ट्रॉनिक सेवा, उत्पादने, उपकरणे आणि रोजगाराच्या संधी यासह शेतकर्‍यांसंबंधी पायाभूत सुविधांना उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
1992 ची आठवी पंचवार्षिक योजना सर्वसमावेशक विकासाच्या आधारावर पुढे गेली आणि याच काळात भारतात सुशासनाची पायाभरणी झाली. 1991 च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर ज्या अपेक्षा आणि संकल्पनेतून भारताने आर्थिक विकास करताना शास्त्रीय द़ृष्टिकोनातून जनताभिमुख विचारसरणी बाळगत वाटचाल सुरू केली, दुर्दैवाने त्या प्रमाणात सकारात्मक परिणाम पाहावयास मिळाले नाहीत. कोणत्याही देशात ई-गव्हर्नन्स लागू करण्यासाठी तांत्रिक आराखडा, महत्त्वाच्या मुद्द्याची निश्चिती, कुशल मनुष्यबळ आणि ई-साक्षर नागरिकांची गरज लागते.
अर्थात, 2006 मध्ये राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स योजनेच्या आधारे ग्राहक सेवा केंद्राच्या माध्यमातून सर्वसामान्यपर्यंत सेवा उपलब्ध करून दिल्या. या केंद्राच्या माध्यमातून पारदर्शकता, सक्षमता आणि विश्वसनीयता निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले गेले; मात्र त्याचे ध्येय अद्याप पूर्ण झालेले नाही. सरकारी धोरण कितीही तार्किक, प्रयोगशील असले आणि त्याला लागू करण्याच्या पद्धतीत उणिवा राहत असतील किंवा त्याच्या रचनेत तांत्रिक अडचणी असतील, तर अशा धोरणांना जनतेपर्यंत पोहोचवणे कठीण जाते. देशात सुमारे साडेसहा लाख गावे आणि अडीच लाख ग्रामपंचायती आहेत. तेथे वीज आणि इंटरनेट कनेक्शनची मोठी समस्या आहे.
‘इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत सर्वात स्वस्तात इंटरनेट सेवा मिळते, तरीही देशातील दोन तृतियांश जनता इंटरनेटचा वापर करत नाहीत. 2017 पर्यंत भारतात केवळ34 टक्के लोकांकडून इंटरनेटचा वापर केला जात होता. संख्येचे आकलन केल्यास हा आकडा 55 कोटींवर जातो. 2025 पर्यंत ही संख्या 90 कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. 140 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतात 114 कोटींपेक्षा अधिक मोबाईलधारक असूनही इंटरनेटचे प्रमाण मात्र तुलनेने खूपच कमीच आहे. वास्तविक, या आकड्यात दोन किंवा तीन मोबाईल वापरणार्‍यांचादेखील समावेश आहे.
इंटरनेटचा वापर न करणार्‍यांमागे लोकांची आर्थिक स्थितीदेखील तितकीच जबाबदार आहे. भारतातील प्रत्येक चौथा व्यक्ती हा दारिद्य्ररेषेखाली जगत आहे आणि अशिक्षितही आहे. शिवाय व्यावहारिक अडचणींमुळे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी ही अनेकांची डोकेदुखी बनली. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे विजेच्या टंचाईमुळे वापरता येत नसल्याचे दिसून येत आहे. शहरी भागात विजेची गरज काही प्रमाणात भागविली जात आहे; मात्र ग्रामीण भाग आणि दुर्गम भागात इंटरनेटचा अभाव हा ई-शासनावर परिणाम करणारा आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या ट्रस्ट इंडिया ब्रँड इक्विटी फाऊंडेशनच्या अहवालात म्हटले आहे की, भारत जगात वीज उत्पादनात तिसर्‍या स्थानी आहे, तर मागणीत पहिला आहे. भारत हा वीज उत्पादनात जपान आणि रशियापेक्षा आघाडीवर असला, तरी आपल्या देशात सर्वांपर्यंत वीज पोहोचलेली नाही. साहजिकच त्याचा परिणाम मोबाईल आणि इंटरनेट सेवेवर होत आहे आणि हा ई-गव्हर्नन्ससमोर मोठा अडसर आहे.
– महेश कोळी, संगणक अभियंता