''ईडीचे अधिकारी हे पोलिस अधिकारी नाहीत; त्यांची चौकशी ही केवळ 'चौकशी' तो 'तपास' नाही''
पुढारी ऑनलाईन: अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ED) अधिकारी हे पोलीस अधिकारी नाहीत. त्यांची चौकशी ही केवळ ‘चौकशी’ आहे, तो ‘तपास’ होऊ शकत नाही, असे कोलकाता उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालय वि. मेनका गंभीर या प्रकरणात हे महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव आणि न्यायमूर्ती अनन्या बंदोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने मेनका गंभीर या व्यक्तीला ईडीच्या सहाय्यक संचालकांनी बजावलेल्या समन्सपासून संरक्षण देण्याचे अधिकार एकल न्यायाधीशाला नसल्याचा युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला. कारण या प्रकरणात पोलिसांच्या निष्क्रियतेचा समावेश नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
न्यायाधीशांनी त्यांच्या आदेशात विजय मदनलाल चौधरी यांच्या केसमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ दिला. ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याची (PMLA) वैधता कायम ठेवली.
“सध्याचे प्रकरण पोलिसांच्या निष्क्रियतेच्या श्रेणीत येते, या कारणास्तव एकल-न्यायाधीशांच्या अधिकार क्षेत्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने विजय मदनलाल चौधरी प्रकरणात दिलेला निकाल लक्षात घेऊन अशी याचिका स्वीकारली जाऊ शकत नाही. पीएमएलएच्या कलम 50 नुसार प्रक्रिया ही गुन्ह्यातील उत्पन्नाच्या चौकशीच्या स्वरूपाची आहे आणि खटला सुरू करण्याच्या शब्दाच्या कठोर अर्थाने ‘तपास’ नाही. पीएमएलए अंतर्गत येणारे अधिकारी हे पोलिस अधिकारी नाहीत,” असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले.
एकल न्यायाधीशाच्या आदेशाला आव्हान देणारी ईडीने दाखल केलेली याचिका न्यायाधीशांनी निकाली काढली. ज्यामध्ये गंभीर या थायलंडच्या नागरिकाला संरक्षण दिले होते आणि संबंधित व्यक्तीला ईडीच्या सहाय्यक संचालकाने समन्स बजावले होते.
थायलंडच्या नागरिक असलेल्या मेनका गंभीर यांना दिल्लीत हजर राहण्यास सांगणारे समन्स रद्द करताना एकल न्यायाधीशांनी त्यांना कोलकाता येथील ईडीच्या झोन कार्यालयात हजर राहण्यास सांगितले होते. त्यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे आदेशही त्यांनी ईडीला दिले होते.
प्रकरणातील तथ्यांनुसार, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने नोव्हेंबर 2020 मध्ये कोळशाची चोरी आणि बेकायदेशीर उत्खनन प्रकरणी अनेक लोकांविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल (FIR) दाखल केला होता. सीबीआयने आपल्या एफआयआरमध्ये गंभीर यांचे नाव घेतलेले नाही. त्यानंतर, ईडीनेही अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ECIR) दाखल केला, त्यावेळी देखील गंभीर यांचे नाव नव्हते. तथापि, एजन्सीने त्यांना जुलै आणि ऑगस्ट 2022 मध्ये समन्स बजावून हजर राहण्यास सांगितले.
एकल न्यायाधीशांच्या आदेशानुसार गंभीर या यापूर्वीच ईडीसमोर हजर झाल्यामुळे या प्रकरणाच्या विविध पैलूंवर खंडपीठाने लक्ष दिले नाही. या प्रकरणातील इतर बाबी या आता निष्फळ आणि अकॅडमिक बनल्या आहेत, असे म्हणत खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली.