‘भीमा पाटस’ला राजकारणाचा गंध लागू देणार नाही : आ. राहुल कुल यांचे प्रतिपादन
पाटस (ता. दौंड); पुढारी वृत्तसेवा : भीमा-पाटस सहकारी साखर कारखान्याला तालुक्यातील राजकारणाचा गंधही लागू देणार नाही. पाटस येथील दौंड तालुक्याची कामधेनू असणारा हा कारखाना आर्थिक संकटामुळे तीन वर्षांपासून हा कारखाना बंद होता, आता तो सुरू होत आहे. शेतकरी व कामगारांसाठी तालुक्याची ही कामधेनू सुरू होणे अत्यंत आवश्यक होते, सहकार टिकवण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत कारखाना शेतकर्‍यांच्या हक्काचा राहावा यासाठी प्रयत्न केला असल्याने निराणी ग्रुपनेकडून हा कारखाना सुरू करण्यात आला. येणार्‍या काळात हा कारखाना तालुक्याच्या वैभवात पुन्हा भर टाकणार असल्याचे दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी सांगितले.
भीमा सहकारी साखर कारखान्याचा 39 वा गळीत हंगाम शुभारंभ आमदार राहुल कुल, माजी आमदार रंजना कुल व भाजपच्या जिल्हाध्यक्षा कांचन कुल यांच्या हस्ते गव्हाणीत मोळी टाकून गुरुवारी (दि. 15) रोजी दुपारी 1 वाजता करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. या वेळी निराणी ग्रुपचे कार्यकारी संचालक रमाकांत पाटील व तुषार पाटील उपस्थित होते. कुल म्हणाले की, कारखाना सुरू करण्यासाठी बँकेच्या सर्व अटी मान्य करून शून्यातून विश्व निर्माण करण्यासाठी निर्णय घेतला.
कारखाना सुरू करण्याचे धाडस निराणी ग्रुपने दाखविल्याने हे शक्य झाले आहे, तर राज्यातील कारखाने अडचणी येत असताना भीमा कारखान्याने सहकाराचे अस्तित्व कायम ठेवले जाऊन आधुनिक पद्धतीने कारखाना सुरू राहून याचे भविष्य उज्ज्वल राहणार आहे. कारखान्याकडून कोणाचेही नुकसान होणार नाही, ही सर्वात मोठी जबाबदारी असल्याने याची काळजी निराणी ग्रुप घेणार असल्याची माहिती निराणी ग्रुपचे व कारखान्याचे कार्यकारी संचालक रमाकांत पाटील यांनी दिली आहे
सव्वा महिन्यात कामे पूर्ण
21 ऑक्टोबरला कायदेशीर करार प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने 22 ऑक्टोबरला निराणी ग्रुपने कारखाना ताब्यात घेतला. मागील तीन वर्षेपासून तो बंद अवस्थेत असल्याने कारखाना चालू असताना अडचणी येऊ नयेत म्हणून जास्त कामे निघत गेली आहेत, ती आजअखेर सव्वा महिन्यात पूर्ण झाली आहेत.
उसाला बाजार भाव व पगार
कारखाना उशिरा चालू झाल्याने सुमारे साडेपाच हजार टनापर्यंत गाळप होण्यासाठी तोडणी यंत्रणा व वाहतूक यंत्रणा उभी केली आहे. यासाठी त्यांची प्रति 8 दिवसांचा 10 व्या दिवशी पगार दिला जाईल. उसाला 2500 रुपये प्रतिटन बाजारभाव दिला जाणार आहे, त्यामुळे ऊस बिल नियमानुसार 15 दिवसाला दिले जाणार आहे. कामगार कामावर घेतल्यापासून ठरलेल्या तारखेला त्यांचा पगार त्यांच्या खात्यावर वर्ग झाला आहे.