नगर : कृषीची बायोगॅस योजना पुन्हा सुरू

नगर : पुढारी वृत्तसेवा :  जिल्हा परिषदेच्या कृषि विभागाला गेल्या वर्षी बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रम अंतर्गत लक्षांक प्राप्प्त झालेला नव्हता. त्यामुळे दै. पुढारीने खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांचे याकडे लक्ष वेधले होते. खासदार विखे यांनी लोकसभेतही या प्रश्नी लक्ष वेधले होते. त्यामुळे सन 2022-23 मध्ये 474 बायोगॅस संयंत्र उभारणीचे लक्षांक शासनाकडून प्राप्त झाले आहे. ही योजना पूर्ववत सुरू झाल्याबद्दल शेतकर्‍यांमधून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.

बायोगॅस घरगुती वापरासाठी प्रदुषण विरहीत इंधन म्हणून उपयुक्त असून प्रकाशासाठी विद्युत दिवा लावण्यासाठी देखील उपयुक्त आहे. बायोगॅसमुळे वृक्ष तोड कमी होते, प्रदुषणाचा त्रास कमी होतो व पर्यावरणाचे संवर्धन होते. बायोगॅसमुळे उत्तम प्रतीचे सेंद्रिय खत तयार होते, त्यामुळे रासायनिक खताची बचत व जमिनीचा पोत सुधारतो. धुरामुळे होणारा त्रास टाळता येतो, त्यामुळे महिलांच्या आरोग्याची हानी टाळता येते. तसेच इतर इंधनाची बचत होते, त्यामुळे खर्चात कपात होते.

या सर्व कारणांतून बायोगॅस योजनेला मोठे महत्व आहे. मात्र 2021-22 मध्ये या योेजनेला निधी मिळालेला नव्हता. त्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांचा भ्रमनिराश झाला. आता यावर्षी 2022-23 साठी नव्याने ही योजना सुरू झाली आहे. यावर्षी 474 बायोगॅस संयत्र उभारले जाणार आहेत. त्यासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. तरी या योेजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अतिरिक्क्त सीईओ संभाजी लांगोरे, कृषी विकास अधिकारी शंकर किरवे यांनी केलेले आहे.

या निर्णयाचे शेतकर्‍यांमधून स्वागत !

बायोगॅस योजना ही शेतकर्‍यांच्या हिताची आहे. मात्र गतवर्षी योजनेसाठी लक्षांक आलेला नव्हता. दै. पुढारीने याबाबत वेळोवेळी लक्ष वेधले होते. शेतकर्‍यांमधूनही ही योजना पूर्ववत व्हावी, अशी मागणी खासदार सुजय विखे यांच्यासह प्रशासन म्हणून अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे व कृषि विकास अधिकारी शंकर किरवे यांच्याकडे सुरू होती. यावर्षी ही योजना पूर्ववत झाल्याचा आनंद वाटतो, असे शेतकरी विलास ढोकणे, विजय माळवदे, शरद वाघ आदींनी सांगितले.

योजनेच्या लाभासाठी या आहेत अटी !

ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याचे नावावर 8 अ खाते उतारा असावा, आधारकार्ड झेरॉक्स, पशुधन असले बाबतचा दाखला, ग्रामसेवकाचा रहिवासी दाखला, संयंत्र बांधकामासाठी जागा उपलब्ध असावी, आधारलिंक बँकपासबुकची छायांकित प्रत. पंचायत समितीकडे सादर करावेत., असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.