चीनमधील उद्रेक
जगाच्या पाठीवर कुठेही गेले तरी माणसांना कोणत्याही सुखापेक्षा स्वातंत्र्य अधिक प्रिय असते आणि या स्वातंत्र्यावर एका मर्यादेपलीकडे बंधने लादण्याचा प्रयत्न केला, मानवी भावना सत्तेच्या कराल टाचेखाली चिरडण्याचा प्रयत्न केला तर उद्रेक अपरिहार्य असतो. चीनमध्ये सध्या तेच पाहावयास मिळत असून, सुमारे साडेतीन दशकांनंतर चीनच्या रस्त्यांवर सत्ताधार्‍यांच्या कानठळ्या बसवणारे निषेधाचे आवाज घुमू लागले आहेत. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरचिटणीसांविरोधात जाहीरपणे बोलणे धोकादायक समजले जाते आणि त्यासाठी तुरुंगातही डांबले जाते. अशा परिस्थितीत लोक रस्त्यावर उतरून राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याविरोधात घोषणा देऊ लागले आहेत.
‘शी जिनपिंग-खुर्ची सोडा’, ‘कम्युनिस्ट पार्टी-सत्ता सोडा’ अशा घोषणांनी चीनमधील रस्ते दुमदुमू लागले आहेत, यावरून चीनमधील जनता जीवावर उदार होऊन रस्त्यावर उतरल्याचे स्पष्ट होते. स्वातंत्र्यासाठी प्रसंगी प्राणाची किंमत देण्याचा निर्धार करून तेथील जनतेने सत्ताधार्‍यांना आवाज दिला आहे. हा आवाज फक्त चीनमधल्या नागरिकांच्या मुक्त श्वासापुरता मर्यादित नाही, तर त्यामुळे संपूर्ण जगाच्या राजकारणावरही दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. चीनच्या ‘झीरो कोव्हिड पॉलिसी’मुळे गुदमरलेल्या लोकांनी अखेर जीवाची जोखीम पत्करून रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोणत्याही हुकूमशहाला तेथील सामान्य जनताच आव्हान देऊ शकते, हे पुन्हा एकदा चीनमधील नागरिकांनी दाखवून दिले आहे. हा उद्रेक नजीकच्या काळात कुठंवर जाणार आहे, याचा अंदाज आजघडीला येऊ शकत नाही; परंतु शी जिनपिंग यांच्या सत्तेच्या पोलादी चौकटीला लोकांनी हादरे दिले आहेत. तातडीने काही घडेल किंवा नाही हे सांगता येत नसले तरी नजीकच्या भविष्यात शी जिनपिंग यांना मोठ्या राजकीय आव्हानाला तोंड द्यावे लागेल, एवढे मात्र निश्चित. चीनमधील या संघर्षामुळे 1989 साली थ्येन-आन-मन चौकात घडलेल्या रक्तरंजित संघर्षाच्या आठवणी ताज्या केल्या आहेत. एप्रिल 1989 मध्ये राजधानी बीजिंगमधील थ्येन-आन-मन चौकात लोकशाहीच्या समर्थनार्थ सुमारे दहा लाख लोकांनी निदर्शने केली होती. निदर्शकांवर पोलिसांनी बेछूट गोळीबार केला होता. आंदोलन करणार्‍या विद्यार्थ्यांवर रणगाडे चालवून क्रौर्याची परिसीमा गाठली होती. त्यानंतरच्या काळात चीनवरील हुकूमशाहीची पकड मजबूत झाली होती.
पुढे चीनमध्ये किरकोळ प्रमाणात आंदोलने, निदर्शने झाली असली तरी मोठा उद्रेक मात्र होऊ शकला नाही. चीन आर्थिक महासत्ता बनला तरी तेथील नागरिकांना मात्र मोकळा श्वास घेणे मुश्कील होते. चीन सरकारकडून मानवी हक्कांची राजरोस पायमल्ली होत होती. आर्थिक महासत्तेच्या गुलाबी आवरणाखाली या सगळ्या गोष्टी दडपून टाकल्या जात होत्या. हे गुलाबी वेष्टन कोव्हिडच्या उद्रेकानंतर हळूहळू दूर होऊ लागले. चीनचा बुरखा फाटून त्यांचा चेहरा जगासमोर येऊ लागला. आणि आता 33 वर्षांनी प्रचंड संख्येने लोक रस्त्यावर उतरून चीनच्या सत्तेलाच आव्हान देत असल्याचे दिसत आहे.
चीनमधील उद्रेक हा सरकारच्या ‘झीरो कोव्हिड पॉलिसी’विरोधातील आहे. परंतु लोकांच्या यासंदर्भातील भावना समजून घेण्याचा प्रयत्न सरकारने कधी केला नाही किंवा लोकभावनेची कदरही केली नाही. चीनच्या राजकारणात प्रबळ बनलेल्या शी जिनपिंग यांनी अलीकडेच, या धोरणापासून चीन मागे हटणार नसल्याचे म्हटले होते. या हेकेखोरपणामुळे निर्माण झालेल्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडणे चीन सरकारसाठी आव्हानात्मक बनले आहे. कोरोनाचा उद्रेक होऊन तीन वर्षे झाली. प्रारंभीच्या काळातील काही महिन्यांच्या टाळेबंदीनंतर अनेक देशांनी निर्बंध हटवले. सौम्य, तीव्र अशा काही लाटा आल्या, त्या त्या वेळी मर्यादित निर्बंध लादून त्यांचा मुकाबला करण्यात आला; परंतु तीन वर्षांनंतरही चीनमधील नागरिक मात्र जगाच्या तुलनेत मोकळा श्वास घेऊ शकलेले नाहीत.
एवढा प्रचंड वेळ मिळूनसुद्धा चीन सरकारने आरोग्यविषयक सुविधा वाढविण्यासाठी काहीही केले नाही. त्याऐवजी सतत चाचण्या करणे, टाळेबंदी लावणे आणि लोकांना अडकवून ठेवण्यासाठीच प्राधान्य दिले. तज्ज्ञांचे म्हणणे असे आहे की, जो विषाणू कधीच नष्ट होणार नाही, तो नष्ट करण्यासाठी किंवा त्या विषाणूच्या विरोधातील युद्ध जिंकण्यासाठी चीन आटापिटा करीत आहे. त्यासाठी लावले जाणारे सततचे निर्बंध आणि चाचण्यांचा नागरिकांना ऊबग आला आहे. अर्थकारण बिघडल्यामुळे लोकांचे जगणे मुश्कील बनले आहे. लोक नैराश्याच्या गर्तेत ढकलले गेले आहेत. त्यातूनच निर्बंध झुगारून रस्त्यावर उतरले आहेत.
विरोधाभास म्हणजे एवढे सगळे निर्बंध लादूनही चीनमध्ये कोरोनाच्या नव्या रुग्णांची रोजच्या रोज नोंद होतच आहे. चीनमध्ये अलीकडच्या काळात कम्युनिस्ट पक्षाच्या सत्तेची दहशत पाहता अशा प्रकारे लोक रस्त्यावर उतरून सरकारचा निषेध करतील, याची कल्पनाही कुणी करू शकत नव्हते; परंतु जे अशक्य वाटत होते, ते प्रत्यक्षात घडते आहे. लोक शी जिनपिंग तसेच कम्युनिस्ट पक्षाने सत्तेवरून पायउतार होण्याची मागणी करू लागले आहेत. घटनेमध्ये बदल करून तिसर्‍यांदा राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झालेल्या शी जिनपिंग यांना आपण सर्वशक्तिमान बनल्याचे वाटत असतानाच चीनच्या जनतेने त्यांच्या फुग्याला टाचणी लावण्याचे काम केले आहे.
कोणत्याही संघटित नियोजनाशिवाय सर्वसामान्य लोक हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर येत आहेत. दिवसेंदिवस सरकार आणि जिनपिंग यांच्या निषेधाचा आवाज तीव्र होऊ लागला आहे. आपण जे निर्बंध लागू करतो, ते सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी असल्याचा हुकूमशहांचा आविर्भाव असतो; परंतु निर्बंध आणि स्वातंत्र्यावरील बंधने यांच्यातील सीमारेषा पुसट होऊ लागतात तेव्हा गणित बिघडायला लागते. कोव्हिड काळात जगभरात अनेक ठिकाणी हे पाहायला मिळाले; परंतु ते तात्कालिक होते. चीनमध्ये मात्र तीन वर्षांनंतरही निर्बंधांचे साखळदंड सैल न झाल्यामुळे अखेर सामान्य नागरिकांनी सत्तेलाच आव्हान दिले आहे. जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीनेही ही महत्त्वाची आणि ऐतिहासिक घटना आहे.