सीमावासीयांना दिलासा
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचे भिजत घोंगडे सहा दशकांहून अधिक काळ पडले आहे आणि सीमाभागातील मराठी बांधवांनी अनेक अत्याचार सहन करीत संघर्ष सुरू ठेवला आहे. या एकूण प्रश्नावर महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांकडून होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे सीमावासीयांवर वैफल्यग्रस्त होण्याची वेळही काहीवेळा आली. प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे त्यासंदर्भातील निकाल कुणाच्या हाती नाही. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारकडून प्रेमाची वागणूक आणि लढ्यासाठी मानसिक आधार या सीमावासीयांच्या आजघडीच्या अपेक्षा आहेत. या प्रश्नावर राज्य सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या उच्चाधिकारी समितीच्या बैठकीच्या माध्यमातून सीमावासीयांना दिलेला दिलासा त्यादृष्टीने महत्त्वाची बाब म्हणावी लागेल. सीमावासीयांच्या जखमेवर फुंकर घालण्याबरोबरच भविष्यातील वाटचालीसाठी त्यांच्यासोबत राहण्याची ग्वाही या बैठकीच्या माध्यमातून देण्यात आली. सीमाप्रश्नी लढणार्‍या मराठी बांधवांना त्यामुळे नवे बळ मिळाले आहे.
राज्य सरकार संपूर्णपणे सीमाभागातील बांधवांच्या भक्कमपणे पाठीशी उभे असल्याची ग्वाही बैठकीच्या माध्यमातून देण्यात आली. त्यासाठीच्या कायदेशीर लढाईसाठी एकजुटीने प्रयत्न करण्याचा निर्धार व्यक्त करून वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्याचबरोबर न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि उत्पादनशुल्क मंत्री शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारच्या योजनांचा लाभ सीमावासीयांना प्रभावीपणे मिळण्यासाठी सीमाप्रश्न हाताळणार्‍या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करावे, मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ पूर्वीप्रमाणे सीमाभागात देण्याचा तसेच महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभदेखील सीमाबांधवांना देण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील नव्या सरकारचे दै.‘पुढारी’ने या प्रश्नाकडे लक्ष वेधत समन्वयक मंत्री नेमण्याची मागणी केली. सीमालढ्यातील ‘पुढारी’चे नेतृत्व आणि लढ्याला दिलेले बळ सर्वज्ञात आहे. ‘पुढारी’ हा लढा जिवंत ठेवण्याबरोबरच चळवळीतील नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला आहे. आता या प्रश्नामध्ये केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे. कारण, केंद्र आणि कर्नाटकातही भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्रातही भाजप सत्तेमध्ये आहे. अशावेळी सीमावासीयांच्या महाराष्ट्र सरकारकडून अपेक्षा वाढणे स्वाभाविक आहे.
महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि केंद्र अशा तिन्ही ठिकाणी भाजपचे सरकार असल्यामुळे समन्वय साधणे सोपे जाऊ शकते, असे वाटत असले तरी प्रत्यक्षातील परिस्थिती मात्र भिन्न असल्याचे दिसून येते. सीमाप्रश्नाचा राजकारणासाठी वापर न करता मराठी बांधवांच्या पाठीशी राहणे जसे गरजेचे आहे, तसेच त्यांच्यावरील अन्याय-अत्याचाराला आळा घालण्याचीही गरज आहे. त्याउलट सीमाप्रश्नाबाबत सौम्य भूमिका घेणे म्हणजे विरोधकांना आयती संधी देणे, अशीच कर्नाटकातल्या राज्यकर्त्यांची धारणा असते त्यामुळे ते सीमाभागात जितका म्हणून कठोरपणा दाखवता येईल, तितका दाखवत असतात. मराठी भाषिकांची शक्य तेवढी गळचेपी करण्याचा प्रयत्न करीत असतात, हे वास्तव आहे.
महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमुळे या प्रश्नामध्ये किमान संवाद साधणे शक्य होईल. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. अर्थात, प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असल्यामुळे निर्णायक भूमिका केंद्र सरकारकडे नाही, हे खरे; परंतु केंद्र सरकारलाही यामध्ये भूमिका मांडावी लागणार आहे. पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना महाराष्ट्राची भूमिका पटवून दिली तर सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणामध्ये त्याचा निश्चित उपयोग होऊ शकेल. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे सध्या कर्नाटक सरकाकडून वारंवार मराठी भाषिकांची गळचेपी केली जाते. त्यांच्या लोकशाही हक्कांची पायमल्ली केली जाते. कन्नड सक्तीच्या माध्यमातून भाषिक अत्याचार केले जातात.
त्याविरोधात सुरू असलेल्या न्याय्य हक्कांसाठी सुरू असलेल्या लढाईमध्ये सरकारने त्यांच्या भावना समजून घ्यायला हव्यात. संघर्ष करणारे याच देशाचे नागरिक असताना त्यांना परकीयांसारखी वागणूक देऊ नये, एवढ्या आजघडीच्या माफक अपेक्षा आहेत. केंद्राशी समन्वयातून ते साध्य करण्यासाठी प्राधान्य द्यायला हवे. महाराष्ट्र सरकारने ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती केली असली तरी, आवश्यकता भासल्यास आणखी कायदेतज्ज्ञांची फौज उभी करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. मराठी भाषिकांना महाराष्ट्र सरकारच्या योजनांचा लाभ प्रभावीपणे मिळावा असे निर्देश दिले आहेत. प्रश्न हाताळणार्‍या विशेष कक्षाचे बळकटीकरणही करण्यात येणार आहे.
पूर्वीप्रमाणे मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ देण्याचा निर्णयही महत्त्वाचा आहे. सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबीयांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणेच निवृत्तिवेतन देण्याचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. न्यायालयीन लढाईसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने काही शुल्क अदा केले असून, त्याच्या प्रतिपूर्तीचा निर्णयही चळवळीला बळ देणारा आहे. सीमाप्रश्नी महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आहेत. सनदशीर, लोकशाही मार्गाने हा प्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली असून, तीही सीमावासीयांसाठी महत्त्वाची आहे. सीमाभागातील मराठी संस्कृतीच्या जपणुकीसाठी सरकारी पातळीवरून भरघोस मदत करावयास हवी.
प्रत्येक नागरिकाला आपली संस्कृती जपण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे; परंतु कर्नाटक सरकार सीमाभागातील साहित्य संमेलनांवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न करते, त्यापासून त्यांना रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या पातळीवरून हस्तक्षेप करावयास हवा. सीमाप्रश्नाच्या इतिहासात जाण्याऐवजी वर्तमान आणि भविष्यकाळाचा विचार करून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सीमावासीयांना दिलासा देणे म्हणजे एखाद्या आंदोलनावेळी बेळगावात जाऊन अटक करून घेणे एवढ्यापुरते मर्यादित उद्दिष्ट असता कामा नये. हे दुखणे कायमचे संपण्यासाठी आता एक पाऊल पुढे टाकण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्यादृष्टीने चांगली सुरुवात केली आहे, असे म्हणता येईल.