स्वागतार्ह पाऊल
वेदांता-फॉक्सकॉन, टाटा-एअरबस यासारखे मोठे प्रकल्प महाराष्ट्रातून बाहेर गेले असताना राज्य सरकारसमोर रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान असून त्यासाठी टाकण्यात येणारी पावले स्वागतार्ह म्हणावी लागतील. ज्या गोष्टी आपल्या हातात नाहीत किंवा नव्हत्या त्यावरून विरोधक कितीही गोंधळ घालत असले, तरी त्याकडे लक्ष न देता उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेने पुढे जाण्याची आवश्यकता असते. महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार त्या दिशेने जात असल्याचा संदेश दिला जात आहे.
राज्यातील सुमारे सव्वा लाख तरुण-तरुणींना रोजगार मिळवून देण्यासाठी केलेले सामंजस्य करार हे त्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल म्हणता येईल. गेलेल्यांबद्दल गळे काढत न बसता रोजगाराच्या संधी शोधण्याच्या आणि बेरोजगारांना प्रवाहात सामील करून घेण्याच्या धोरणाचे स्वागत करावे लागेल. सरकारच्या रोजगार आणि स्वयंरोजगार विभागाच्या वतीने विविध उद्योग समूह, रोजगार देणार्‍या संस्था, कॉर्पोरेट कंपन्या, नव्याने सुरू झालेले व्यवसाय-उद्योग, प्रशिक्षण संस्था आदींशी राजभवनात सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यातून सव्वा लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.
एकीकडे सरकारी पातळीवर नोकर्‍या उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जात असताना दुसरीकडे खासगी संस्थांच्या माध्यमातून रोजगाराची उपलब्धता होत आहे. एकूण बेरोजगारीच्या समस्येचे गांभीर्य पाहता नव्याने कितीही रोजगार उपलब्ध झाले, तरी ते कमीच पडतील अशी स्थिती आहे. परंतु, रोजगाराअभावी एक पिढीच्या पिढी नैराश्यात ढकलली जात असताना अंधारातून प्रकाशाकडे जाण्याची वाट दिसत असल्याचे वातावरण निर्माण करण्याची आवश्यकता असते. खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध झालेल्या रोजगारांची संख्या फार मोठी नसली, तरी तरुणांच्या मनात आशावाद जागवणारी आहे.
तरुणांना नोकर्‍या मिळाव्यात म्हणून उद्योजकता आयुक्तालयातर्फे दरवर्षी दोनशे रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन केले जाते; मात्र त्यात मोठी वाढ करून चालू आर्थिक वर्षात असे सहाशे मेळावे घेतले जातील. ऑक्टोबरअखेर 224 मेळावे पार पडले. हे मेळावे अधिक प्रभावी व्हावेत आणि त्यातून जास्तीत जास्त रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी त्यांच्या नीट नियोजनाकडे लक्ष दिले जाईल. त्यासाठीच्या खर्चाची तरतूदही वाढवण्यात आली आहे. संबंधित संस्था, उद्योजकांशी संवाद वाढवण्याच्या उद्देशाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. पर्यटन व आदरातिथ्य, बांधकाम, बँकिंग, हवाई वाहतूक आदी क्षेत्रांमध्ये विविध शैक्षणिक पात्रताधारकांना नोकर्‍यांची संधी मिळत आहे. रोजगारासाठीच्या या क्षेत्रांच्या वाढीबरोबरच तेथील रोजगारांच्या संधीही वाढवण्याच्या द़ृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत, हे सरकारचे म्हणणे दिलासा देणारे म्हणावे लागेल.
रोजगाराच्या संधी कमी होण्याची अनेक कारणे आहेत. त्यामध्ये अलीकडच्या कोव्हिड काळाचा मोठा वाटा आहे. ज्या काळात रोजगाराच्या संधी वाढण्याची आवश्यकता होती, त्याच काळात अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या. अनेक व्यवसाय बंद पडल्यामुळे संबंधित व्यावसायिक बेरोजगार झालेच शिवाय त्यांच्याकडे काम करणारे लाखो कामगारही रस्त्यावर आले. कोव्हिड काळानंतर सगळे हळूहळू सुरळीत झाले, तरी रोजगारावरून कमी झाले, त्यांना पुन्हा कमी संख्येने रोजगार मिळाले. जे आधीच बाजारात उभे होते, त्यांच्यासाठी हे नवे अनुभवी स्पर्धक तयार झाले. या साठमारीमध्ये नोकर्‍या गमावलेल्या अनेकांनी वैफल्यग्रस्त होऊन रोजगाराचा शोधच बंद केल्याचे मध्यंतरी एका पाहणीत आढळून आले होते.
कोव्हिडच्या आधी नोटाबंदीनंतरही मोठ्या प्रमाणावर रोजगारांना फटका बसला होता. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी’तर्फे (सीएमआयई) केलेल्या एका अभ्यासात नोटाबंदीमुळे सुमारे 35 लाख रोजगार गायब झाल्याचे आढळून आले होते. नोटाबंदीनंतरच्या एका महिन्यात तर सुमारे सव्वा कोटी लोकांना महिन्याभरासाठी रोजगार गमवावा लागला होता. ‘ऑल इंडिया मॅन्युफॅक्चरर्स ऑर्गनायझेशन’च्या एका अहवालानुसार नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे मध्यम स्तरातील उद्योगांमध्ये 24 टक्के, लघू उद्योगांमध्ये 35 टक्के आणि सूक्ष्म उद्योगांमध्ये 32 टक्के रोजगार घटले होते. असंघटित क्षेत्राला मोठा फटका बसला.
रोजगाराच्या संधी संकुचित होत असताना दुसरीकडे विविध समाजघटकांची आरक्षणासाठी आंदोलने सातत्याने सुरू आहेत. बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर बनल्यामुळे आंदोलनांची तीव्रता वाढत आहे. परंतु, त्यामध्येही राजकारण घुसवण्यात येते आणि बेरोजगारीच्या समस्येला जातीच्या आरक्षणाचा रंग दिला जातो आणि एका समूहाला दुसर्‍या समूहाविरोधात उभे केले जाते. परिणामी, बेरोजगारीची मूळ समस्या बाजूला पडते. एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत किंवा सरकारच्या उपक्रमात असलेल्या शंभर जागांसाठी पाच लाख अर्ज येतात. अशावेळी फक्त शंभर जणांनाच नोकरी मिळणार असते आणि चार लाख 90 हजार लोक बेरोजगार राहणार असतात. परंतु, त्या मुद्द्यापासून लक्ष वळवण्यासाठी राजकीय हातखंडे वापरले जात असून ते अधिक चिंताजनक म्हणावे लागेल.
वास्तव लक्षात न घेता आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सध्या जे काही वादंग सुरू आहे, त्याच्या बाजू तपासल्यास वास्तव समोर येऊ शकेल. त्यामागचे राजकारण समजून घेण्याएवढी समज बेरोजगारांच्या ठायी नसल्यामुळे संबंधितांचे फावत असते. एकीकडे हे तर दुसरीकडे तरुणांना योग्यतेप्रमाणे नोकर्‍या मिळत नाहीत. शिपायाच्या जागेसाठी एमए किंवा इंजिनिअरिंग झालेल्या तरुणांनी अर्ज केल्याच्या घटना आहेत. एकूण बेरोजगारीचे संकट भयावह बनत असताना ती दूर करण्यासाठी सरकारी नोकर्‍या पुर्‍या पडणार नाहीत. त्यासाठी अनेक पातळ्यांवर प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. बेरोजगारीतून अनेक सामाजिक प्रश्नही निर्माण होत असतात. त्याला तोंड देण्याचे आव्हानही व्यवस्थेसमेार असते. अनेक पातळ्यांवर त्याला तोंड देण्याचे सामूहिक प्रयत्न आवश्यक असतात. महाराष्ट्र सरकारने त्या द़ृष्टीने सुरू केलेली मोहीम निश्चितच स्वागतार्ह आहे.