UPI Payments : 'UPI सेवेवर' शुल्क लावणार? वाचा अर्थ मंत्रालय काय म्हटले...
पुढारी ऑनलाइन डेस्क : UPI Payments : सरकार UPI सेवांवर कोणतेही शुल्क आकारण्याचा विचार करत नाही, असे अर्थ मंत्रालयाने आज स्पष्ट केले. मंत्रालयाने म्हटले आहे की खर्च वसुलीसाठी UPI सेवा प्रदात्यांच्या चिंतेची पूर्तता इतर मार्गांनी करावी लागेल. त्यात असेही नमूद करण्यात आले आहे की UPI हे लोकांसाठी प्रचंड सोयीसह आणि अर्थव्यवस्थेसाठी उत्पादकता नफ्यासह एक डिजिटल पब्लिक गुड आहे.
“UPI हे लोकांसाठी प्रचंड सोयीसह आणि अर्थव्यवस्थेसाठी उत्पादकता नफ्यासह डिजिटल पब्लिक गुड आहे. UPI सेवांसाठी कोणतेही शुल्क आकारण्याचा सरकारचा विचार नाही. खर्च वसुलीसाठी सेवा प्रदात्यांच्या चिंतेची पूर्तता इतर माध्यमातून करावी लागेल. सरकारने मागील वर्षी #DigitalPayment इकोसिस्टमसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान केले होते आणि #DigitalPayments चा अवलंब करण्यासाठी आणि आर्थिक आणि वापरकर्त्यासाठी अनुकूल असलेल्या पेमेंट प्लॅटफॉर्मला प्रोत्साहन देण्यासाठी या वर्षीही तशी घोषणा केली आहे, ”अर्थ मंत्रालयाने मालिकेत म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने UPI Payments आणि शुल्कांबाबत जनतेचा अभिप्राय मागितल्यानंतर अर्थ मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण आले आहे.
“RBI ने UPI व्यवहारांच्या शुल्काबाबत निर्देश जारी केलेले नाहीत. सरकारने 1 जानेवारी 2020 पासून UPI व्यवहारांसाठी शून्य-शुल्क फ्रेमवर्क अनिवार्य केले आहे… याचा अर्थ UPI मधील शुल्क वापरकर्ते आणि व्यापाऱ्यांसाठी शून्य आहे. या चर्चा पत्राचा हेतू सामान्य अभिप्राय प्राप्त करणे हा आहे हे लक्षात घेऊन, कोणता दृष्टीकोन अवलंबला पाहिजे यावरील काही प्रश्नांचा समावेश करण्यात आला आहे, ”आरबीआयने आपल्या ‘पेमेंट सिस्टममधील शुल्कावरील चर्चा पेपर’ मध्ये म्हटले आहे.
निधी हस्तांतरण प्रणाली म्हणून UPI UPI Payments ही IMPS सारखी आहे हे लक्षात घेता, चर्चा पत्रात म्हटले आहे की, “म्हणून असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो की UPI मधील शुल्क हे निधी हस्तांतरण व्यवहारांसाठी IMPS मधील शुल्कासारखेच असणे आवश्यक आहे. वेगवेगळ्या रकमेच्या बँडवर आधारित टायर्ड चार्ज लावला जाऊ शकतो.”
फीडबॅकसाठी प्रश्न
- चर्चा पत्रात सार्वजनिक अभिप्रायासाठी खालील प्रश्न सामायिक केले आहेत:
- शून्य शुल्काच्या संदर्भात, सबसिडी देणे हा अधिक प्रभावी पर्याय आहे का?
- UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले जात असल्यास, त्यांच्यासाठी MDR ही व्यवहार मूल्याची टक्केवारी असावी की व्यवहार मूल्याची पर्वा न करता निश्चित रक्कम आकारली जावी?
- शुल्क लागू केले असल्यास, ते प्रशासित केले जावे (म्हणजे, RBI द्वारे) किंवा बाजार निर्धारित केले जावेहे ही वाचा :
- Gold prices today : सोने, चांदी झाली स्वस्त, जाणून घ्या १८ ते २४ कॅरेटचा दर
- Gold price : सोन्याच्या दरात घसरण, जाणून घ्या १८ ते २४ कॅरेटचा दर