विजेने घेतलेला बळी
पंढरपूर तालुक्यातील मगरवाडी येथील सूरज जाधव या तरुण शेतकर्‍याने केलेली आत्महत्या म्हणजे विजेने आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या वीजविषयक धोरणाने घेतलेला बळी आहे. सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाला कंटाळून आणि वारंवार वीजतोडणी करून शेतकर्‍यांना वेठीस धरणार्‍या महावितरणवर वैतागून सूरजने मृत्यूला कवटाळल्यामुळे सरकारचा शेतकरीविरोधी चेहरा उघड झाला आहे. शेतकरी हे फक्त निवडणुकीत मते मिळवून सत्तेवर येण्याचे साधन बनले आहे.
शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांचे भांडवल करून निवडणुका जिंकल्या जातात आणि सत्तेवर आल्यानंतर मात्र शेतकरी हा विषय प्राधान्य यादीत शेवटच्या क्रमांकावर ढकलला जातो, हे वर्षानुवर्षे बघायला मिळाले आहे. त्याचमुळे या राज्यात कधी 84 वर्षांचे धर्मा पाटील मंत्रालयात विष प्राशन करून आत्महत्या करतात, तर कधी सूरज जाधवसारखा तरुण मृत्यूला कवटाळतो. समस्या वेगवेगळी असली, तरी शेतकर्‍यांच्या सगळ्या प्रश्नांची जातकुळी एकच असते. ती समजून घेण्यासाठी राज्यकर्त्यांचे हृदय खूप विशाल असावे लागते.
‘जाणता राजा’ हे केवळ मिरवायचे बिरूद नसून लोकांच्या जगण्यामरण्याच्या प्रश्नांशी एकरूप होऊन ते सिद्ध करण्याची आवश्यकता असते. ती नाळ तुटून केवळ सत्तेपुरते राजकारण उरते तेव्हा मग सूरजसारख्या तरुणांना आत्महत्येकडे वळावे लागते. महावितरणच्या पातळीवरची समस्या राज्य पातळीवरील आहे आणि संबंधित मंत्री त्याबाबत अजिबात संवेदनशील नसल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. ऊर्जामंत्री संवेदनाहीन असले, तरी सरकारमधील इतर जाणकार मंत्र्यांनी संवेदनशीलतेने प्रश्न समजून घेण्याची आवश्यकता होती; मात्र तेही झाले नाही.
‘ईडा पिडा टळू दे, बळीचं राज्य येऊ दे’, असे म्हटले जाते. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, बळीची पोरेच सत्तेवर आहेत, तरी बळीराजाच्या दुर्दैवाचे दशावतार सुरू आहेत. पंढरपूर, सांगोला परिसरात विजेचा प्रश्न आजचा नाही. सरकार केवळ भावनिक मुद्द्यांवर खेळत आणि दिल्लीची भीती दाखवत लोकांना फसवत राहिले, तर महाराष्ट्रातील जनता या सरकारलाच शॉक दिल्याशिवाय राहणार नाही. विजेचा प्रश्न आता बातम्यांपुरताच मर्यादित राहिलेला नाही, तर मराठी साहित्यातही तो चर्चेत आहे.
सांगोला तालुक्यातील संतोष जगताप या तरुण लेखकाची ‘विजेने चोरलेले दिवस’ ही कादंबरी गेल्या वर्षी प्रसिद्ध झाली असून विजेने शेतकर्‍यांचे जगणे किती हराम करून टाकले आहे, याचे चित्रण त्याने कादंबरीत केले आहे. ऐंशीच्या दशकामध्ये खेडोपाडी वीज पोहोचल्यानंतर शेती व्यवस्थेत बदल होईल आणि शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावेल, असा आशावाद निर्माण झाला होता. प्रत्यक्षात विजेने नवेच प्रश्न निर्माण झाले. दिवसभर कष्ट उपसल्यानंतर शेतकर्‍याला रात्री लागणारी शांत झोपही विजेने हिरावून घेतली.
शेतीला पाणी देताना रात्री दारे धरणे, त्यातील धोके, अपुर्‍या दाबाने वीजपुरवठा, भारनियमन, डीपी जळणे, मोटार जळणे, पाईप फुटणे, वीज बिलासाठी पैसे जुळवणे, भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांना आणि पुन्हा पैसे देणे, मधल्या काळात पिके जळून जाणे, दरम्यान आकडे टाकून वीज घेतली, तर छापे आणि जप्तीची कारवाई अशा अगणित समस्यांनी शेतकरी अगतिक झाला. त्याची या प्रश्नांमुळे होणारी छळवणूक थांबायला तयार नाही. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनीही शेतकर्‍यांना दिवसा वीजपुरवठा करावा, या मागणीसाठी दीर्घकाळ आंदोलन सुरू केले आहे, तरी सरकार त्याची दखल घ्यायला तयार नाही.
यावरून सरकार किती गेंड्याच्या कातडीचे झाले आहे, हेच दिसून येते. सूरज जाधवने आत्महत्या करताना व्यक्त केलेल्या भावना शेतकर्‍याचे खरेखुरे दुःख व्यक्त करणार्‍या आहेत. ‘पुन्हा कधी शेतकर्‍याच्या पोटी जन्माला येणार नाही. आपलं आयुष्य इथपर्यंतच होतं. शेतकरी नामर्द आहे. शेतकर्‍याच्या जन्माला आपण कधीच येणार नाही. सरकारसुद्धा शेतकर्‍याचा कधीही विचार करणार नाही’ या त्याच्या वेदनांवरून तरी सरकारने धडा घ्यायला हवा.
प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून सरकार आधीच जागे झाले असते आणि महावितरणच्या मनमानीला चाप लावला असता, तर कदाचित सूरजवर आत्महत्येची वेळ आली नसती. त्याची आत्महत्या ही अलीकडच्या काळातील सरकारच्या निबरपणाला दिलेली प्रतिक्रिया आहे. खरे तर शेतकर्‍यांनी हा मार्ग चोखाळू नये. जगणे कितीही कठीण बनले, तरी त्यातून मार्ग काढता येतो. त्यासाठी संवादाची प्रक्रिया सुरू ठेवायला पाहिजे. परंतु, बदलत्या काळात माणसा-माणसांमधील संवाद कमी होत चालला आहे आणि त्यातून अशा घटना घडत आहेत. 2020 मध्ये देशात तब्बल पाच हजार 979 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी संसदेत दिलेली आहे.
‘एनसीआरबी’च्या अहवालात नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि शेती नुकसानीच्या नैराश्यातून शेतकरी आपले जीवन संपवत असल्याचा उल्लेख होता. आत्महत्यांमध्ये आजही महाराष्ट्र आघाडीवर असून महाराष्ट्रात दोन हजार 567 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापाठोपाठ कर्नाटकात एक हजार 72, आंध्र प्रदेश 564, तेलंगणा 466, मध्य प्रदेश 235, चंदीगड 227 अशी आकडेवारी आहे.
महाराष्ट्रात जून 2021 ते ऑक्टोबर 2021 या काळात 1,076 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. एकीकडे महाराष्ट्राला प्रगत, पुरोगामी राज्य म्हणायचे आणि दुसरीकडे वीस वर्षांपासून हे राज्य शेतकरी आत्महत्यांबाबत आघाडीवर आहे. केवळ पॅकेजेसची घोषणा करून सरकारची जबाबदारी संपणार नाही, तर त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, त्यांचे जगणे सोपे होण्यासाठीही सरकारने पावले उचलली पाहिजेत. महाराष्ट्र त्याच पातळीवर कमी पडताना दिसत आहे. राज्यकर्त्यांनी निवडणुकीच्या पलीकडे जाऊन शेतकर्‍यांचा विचार करायला हवा. त्यांच्या बांधापर्यंत जाऊन, त्यांचे प्रश्न समजून घेऊन ते सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले, तरच हे लोण थांबेल.