मिशन गंगा
रशिया आणि युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर वैश्विक राजकारणाची चर्चा रंगली असताना भारतापुढे मात्र युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना सुरक्षित परत आणण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्याद़ृष्टीने सुरू केलेले ‘मिशन गंगा’ गतीने सुरू असले, तरी परिस्थिती आव्हानात्मक आहे, हे नाकारता येत नाही. त्यातच रशियाच्या हल्ल्यात भारतीय विद्यार्थ्याच्या मृत्यून एकूणच परिस्थितीचे गांभीर्य वाढले आहे. एकीकडे युक्रेनमधून भारतात पोहोचलेल्या विद्यार्थ्यांचे विमानतळांवर जल्लोषात स्वागत होत असताना दुसरीकडे युक्रेनच्या सीमेवर होणारी हजारो विद्यार्थ्यांची परवड काळीज पिळवटून टाकणारी आहे.
देशातील 130 कोटी लोकांचा जीव युक्रेनच्या सीमेवर शून्य डिग्रीहून कमी तापमानात कुडकुडणार्‍या विद्यार्थ्यांमध्ये अडकला आहे. मुले कुणाचीही असली, तरी संकटात सापडलेल्या अशा मुलांच्या जागी प्रत्येकाला आपले मूल दिसत असते. त्यामुळेच देशभर त्यांच्याबाबत अपार करुणा दाटून आल्याचे चित्र दिसत आहे. देशवासीयांच्या या भावनेची दखल घेऊनच केंद्र सरकारने आपली गती वाढवली असून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित परत आणण्यासाठी चार मंत्र्यांना युक्रेनलगतच्या देशांमध्ये पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. उशिरा का होईना केंद्र सरकारला या विषयाचे गांभीर्य लक्षात आले असल्याचेच हे निदर्शक आहे. युद्धजन्य परिस्थितीत किंवा विदेशात संकटात सापडलेल्या आपल्या नागरिकांना परत आणण्याची जबाबदारी संबंधित देशांची असते. सुषमा स्वराज परराष्ट्रमंत्री असताना सोशल मीडियावरून मदतीचे आवाहन केलेल्या एका व्यक्तीला त्यांनी, ‘तुम्ही मंगळावर अडकला असला, तरी भारतीय दूतावास तुम्हाला मदत करेल,’ अशा शब्दांत दिलासा दिला होता. संकटात प्रत्यक्ष मदतीएवढाच असा दिलासाही महत्त्वाचा ठरत असतो आणि याच भूमिकेतून आतापर्यंत भारताने अशा प्रकारे अनेक मोहिमा राबवून आपल्या देशवासीयांना परत आणले आहे. 2015 मध्ये येमेनमध्ये संघर्ष सुरू झाला तेव्हा ‘ऑपरेशन राहत’राबवले होते. कोव्हिड महामारीच्या काळात विदेशात अडकलेल्या नागरिकांना आणण्यासाठी ‘वंदे भारत मिशन’ सुरू केले होते आणि आता युक्रेनमधील विद्यार्थ्यांना आणण्यासाठी ‘मिशन गंगा’ राबवण्यात येत आहे.
1990 च्या आखाती युद्धाच्या काळात भारताने राबवलेली मोहीम आतापर्यंतची सर्वात मोठी मोहीम मानली जाते. युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या वीस हजारांच्या आसपास आहे. आखाती युद्धाच्या काळात कुवेतमधून एक लाख 70 हजार लोकांना परत आणण्यात आले होते. तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री, जे नंतर पंतप्रधान बनले त्या इंद्रकुमार गुजराल यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम राबवण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर वीस हजार विद्यार्थ्यांना आणण्याचे काम एवढे कठीण वाटायला नको होते. परंतु, दुर्दैवाने ते महाकठीण बनले आहे, ते बदलत्या युद्धजन्य परिस्थितीचा अंदाज घेता न आल्याने, तसेच युक्रेनमधील भारतीय दूतावासाच्या उदासीनतेमुळे. अशा संकटाच्या काळात त्या देशातील दूतावासाची जबाबदारी खूप मोठी असते. त्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य सरकारच्या लक्षात आणून देऊन लवकरात लवकर पावले उचलण्यास भाग पाडायचे असते. दुर्दैवाने इथे तसे घडलेले दिसत नाही. रशिया आणि युक्रेनचे युद्ध अचानक सुरू झालेले नाही. त्यामुळे या परिस्थितीचे खापर युद्धावर फोडून जबाबदारी झटकता येणार नाही.
रशिया-युक्रेनमध्ये तणावाची परिस्थिती अनेक आठवड्यांपासून होती. पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडूनही इशारे दिले जात होते. पाश्चिमात्य राष्ट्रे एकीकडे युक्रेनला चिथावणी आणि रशियाला इशारे देत असताना दुसरीकडे त्यांनी आपल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली होती. आपले वीस हजार विद्यार्थी युद्धजन्य परिस्थितीत अडकून पडले. युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत एकीकडे देशवासीयांमध्ये सहानुभूतीची लाट असताना दुसरीकडे काही घटक सरकारचा बचाव करण्यासाठी या विद्यार्थ्यांना दोष देत त्यांच्याबाबत अपप्रचार करीत आहेत. एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, हे विद्यार्थी स्वतःच्या चुकीमुळे तिथे अडकलेले नाहीत. परदेशी शिकायला जाणारी मुले ही श्रीमंतांची मुले असतात, असा एक सर्वसाधारण गैरसमज असतो. भारतात वैद्यकीय प्रवेशाच्या पात्रता परीक्षेतून प्रवेशासाठी पात्र न ठरू शकणारे; परंतु डॉक्टर होण्याची इच्छा असलेली ही बहुतांश मुले आहेत. ही श्रीमंतांची मुले असती, तर ती अधिक प्रगत देशांमध्ये गेली असती.
युक्रेनमध्ये तुलनेने शिक्षण परवडण्याजोगे असल्यामुळेच कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील ही मुले तिकडे गेली आहेत. भारतातील वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातल्या त्रुटींवरही यानिमित्ताने प्रकाश पडला आहे. आपल्याकडे या मूलभूत विषयांवर चर्चा होत नाही, झालीच तर सोयीनुसार होते. वैद्यकीय सुविधांबाबत आपण तोकडे असल्याचे कोरोना काळात दिसून आले आणि आता वैद्यकीय शिक्षणाच्या क्षेत्रातही आपल्याकडे अपेक्षित सुविधा नसल्याचे युक्रेनच्या निमित्ताने समोर आलेे. युक्रेनमधील परिस्थिती बिघडण्याआधी ही मुले स्वखर्चाने भारतात आली असती आणि तशी त्यांची तयारीही होती. परंतु, परिस्थितीचा गैरफायदा घेण्यासाठी विमान कंपन्यांनी विमानभाडे वीस हजारांवरून सत्तर हजारांपर्यंत नेले, जे या मुलांना परवडणारे नव्हते. खरे तर, त्या काळात सरकारने हस्तक्षेप करून विमान कंपन्यांच्या मनमानीला चाप लावला असता, तर बरीचशी मुले स्वखर्चाने भारतात परत आली असती. युक्रेनची हवाई हद्द बंद असल्याने शेजारील पोलंड, रुमानिया, हंगेरी आणि स्लोव्हाकियामधून सध्या विमानसेवा सुरू आहे. भारतीयांसमोर युक्रेनमधून शेजारी देशांमध्ये पोहोचण्याचे आव्हानही मोठे आहे. आपल्या सामानासह अनेक किलोमीटर पायपीट करीत मुलांना सीमेवर पोहोचावे लागत आहे. सीमेवर पोहोचल्यानंतर येणार्‍या अडचणी वेगळ्याच आहेत. काही ठिकाणी सुरक्षारक्षकांनी मुलांना मारहाण केल्याच्या बातम्या काळजी वाढवणार्‍या आहेत. भारतीय वायुसेनेलाही या बचाव मोहिमेत भाग घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे मोहिमेस गती येईल, ही अपेक्षा. युक्रेनमधील परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालल्याने सरकारने मुलांना लवकरात लवकर परत आणण्यासाठी आपली सगळी ताकद पणाला लावण्याची आवश्यकता आहे.