पुणे : ‘ती’ अतिक्रमणे भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या आशिर्वादानेच
आशिष देशमुख
पुणे : नगर रोडवरील लोहगाव विमानतळाच्या हद्दीत येणार्‍या फॉरेस्ट सोसायटीतील बिल्डरांनी केलेली अतिक्रमणे पुणे महापालिका व महावितरणच्या काही भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या आशीर्वादानेच वारंवार होत असल्याचे पुरावे ‘पुढारी’च्या हाती आले आहेत. या भागात आजवर झालेली अतिक्रमणे तीन वेळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानेच महापालिकेला पाडावी लागली.
अमोल पालेकर यांना कोरोनाची लागण, पण प्रकृती स्थिर
घ्या पुरावा, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल
20 एप्रिल 2017 रोजीचा हा आदेश असून, न्यायमूर्ती ए. एस. ओक व न्यायमूर्ती ए. के. मेनन यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. यात त्यांनी 8 जून 2005 रोजी याच जागेबाबत दाखल झालेल्या जनहित याचिकेचा संदर्भ दिला आहे. यात त्यांनी म्हटले आहे की, 1 ऑक्टोबर 1975 व 5 जानेवारी 1988 या वर्षांतदेखील या जागेवर अवैध बांधकामे झाली होती; तसेच 14 फेब—ुवारी 2007 रोजी पुणे महापालिकेला पुन्हा एकदा तयार झालेली अतिक्रमणे पाडण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यात लोहगाव हवाई दलातील अधिकार्‍यांच्या देखरेखीखाली पाडण्याचे आदेश दिले होते. 15 दिवसांत हे अतिक्रमण पाडा, असेही यात म्हटले होते.
संरक्षण दलाचे लक्ष
दै.‘पुढारी’ला या संपूर्ण प्रकरणाबाबत दिल्लीतील संरक्षण मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय सूत्रांकडून माहिती मिळाली. फॉरेस्ट सोसायटीतील गट नंबर 133 ते 136 याठिकाणी पुन्हा एकदा अवैध मार्गाने हवाई दलाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून प्लॉट विक्री सुरू केली आहे. त्यामुळे ‘पुढारी’ने या प्रकरणाचा पर्दाफाश केला. या विषयीची कागदपत्रे मिळविली असता, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकालच हाती आला आहे.
जिल्हाधिकार्‍यांनाही दिले होते आदेश
हवाई दलाच्या हद्दीत होणार्‍या वारंवार अतिक्रमणांची दखल घेत उच्च न्यायालयाने 19 मे 2017 रोजी पुणे जिल्हाधिकार्‍यांना या प्रकरणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, महापालिकेलादेखील याठिकाणचे अतिक्रमण पाडण्याचे आदेश दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयात हा विषय थोडा कालावधी संपला की वारंवार जात आहे.
वारंवार का होत आहेत अतिक्रमणे?
महापालिकेतील अधिकारी बदलले की, बिल्डर दर दोन-तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर येथील जमीन अवैधपणे ताब्यात घेतात. तेथे पक्के रस्ते ड्रेनेज लाइन व विजेची यंत्रणा कशी काय दिले जाते? याचे उत्तर स्पष्ट आहे. महापालिका व महावितरणच्या भ—ष्ट अधिकार्‍यांमुळेच असे होत आहे. हेच या याचिकांवरून स्पष्ट होत आहे. आजवर तीन वेळा जमीनविक्रीत फसवणूक झालेल्या नागरिकांनी प्लॉटचा ताबा मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केल्या. मात्र, राष्ट्रहित लक्षात घेत, न्यायालयाने या याचिका फेटाळल्या आहेत.