कोल्हापूरच्या पंचगंगेचे प्रदूषण प्रशासन कधी गांभीर्याने घेणार का, अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे. त्याचे कारणही तसेच आहे. पंचगंगेच्या प्रदूषणाची गंभीर दखल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेत मुंबईत बैठक घेतली होती. त्याला दहा महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. त्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीची कोल्हापूरकरांना प्रतीक्षाच असल्याने अनेक सवाल उपस्थित केले जात आहेत.
पंचगंगा प्रदूषणप्रश्नी दि.5 जानेवारी रोजी वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठक घेतली होती. या बैठकीत त्यांनी कठोर भूमिका घेतली. मात्र त्यानंतर पंचगंगा प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा रखडला आहे. या बैठकीला दहा महिन्यांचा कालावधी होऊन गेला आहे. या दहा महिन्यांत या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची प्रशासनाने काय कार्यवाही केली, बैठकीतील आदेशांची किती प्रभावी अमंलबजावणी केली, याचे उत्तर सध्या तरी गुलदस्त्यातच आहे.
या बैठकीतच प्रदूषण नियंत्रणाबाबत पर्यावरण विभागाकडून दर महिन्याला बैठक घेतली जाईल. त्याचा प्रगती आढावा दर महिन्याला सादर केला जाईल, असे आदेश मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले होते. पर्यावरण विभागाच्या या बैठकांचे काय झाले, प्रगती आढावा सादर झाला का, असा सवाल विचारला जात आहे.
पंचगंगा प्रदूषण प्रश्नी शुक्रवारी (दि. 26) जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अशोक शिणगारे यांच्या अध्यक्षतेखाली सकाळी 11 वाजता ही बैठक होणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि औद्योगिक विकास महामंडळ यांची संयुक्त समन्वय समिती स्थापन करा, समितीने दर महिन्याला बैठक घ्यावी, त्याचा अहवाल दर महिन्याच्या पाच तारखेला मुख्यमंत्री कार्यालयात सादर करावा, अशा सूचना दिल्या होत्या. समन्वय समिती स्थापन झाली का, झाली असेल तर त्यांच्या दर महिन्याला बैठका झाल्या का, किती अहवाल पाठवले, याची माहिती नाही. यामुळे ही समिती कुठे आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
याच बैठकीत पंचगंगा प्रदूषणाचे थर्ड पार्टी ऑडिट करणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले होते. त्या ऑडिटचे काय झाले. थर्ड पार्टी ऑडिट (त्रयस्थ यंत्रणेकडून परीक्षण) झाले का, झाले असल्यास त्यात काय निष्कर्ष आले, त्यावर काय कार्यवाही झाली, याबाबत कोल्हापूरकरांच्या मनात आजही सवाल आहे.
या बैठकीत प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांसाठी आराखडा तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिल्या होत्या. त्यावर तत्कालीन जिल्हाधिकार्यांनी 220 कोटी रुपयांचा प्राथमिक आराखडा बैठकीत सादर केला. दहा महिन्याच्या कालावधीनंतरही अद्याप पंचगंगा आराखडा अद्याप सादर झालेला नाही. तो कधी होणार,त्याला निधी कधी मिळणार, हे स्पष्ट नाही.
उच्च न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. समितीकडून दर तीन महिन्यांनी आढावा घेतला जात आहे. यामुळे पंचगंगा प्रदूषण कमी होत चालले आहे ही वस्तुस्थितीही आहे. मात्र नियंत्रणसाठी केल्या जाणार्या उपाययोजनांच्या कामांची गती वाढण्याची गरज आहे. तसेच या उपाययोजना भविष्यातील किमान 25-30 वर्षांचा विचार करून अंमलात आणण्याची गरज आहे.
