Search Results

केंद्र सरकार आणि FSSAI ला अंतिम निर्णयासाठी दोन आठवड्यांची शेवटची मुदत

दरमर्यादा निश्चित करण्यासाठी राज्यांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले आहेत की, जेव्हा एखादी व्यक्ती हरवते तेव्हा तिचे वय किंवा लिंग काहीही असले तरी त्वरित एफआयआर नोंदवला जावा.

सुप्रीम कोर्टाचे आदेश : मुदतवाढीसाठी पुन्हा येऊ नका

Supreme Court | न्यायालयीन कामकाजाचे वार्तांकन करण्यास प्रसारमाध्यमांना कोणतीही सरसकट मनाई नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

खरेदीदाराने अंशतः मोबदला दिला असला तरीही मालमत्तेची मालकी हस्तांतरित होते