

पुणे: बँकांनी दिलेल्या कर्जाची वसुली करण्यासाठी बँक अधिकारी कायदेशीर प्रक्रिया राबवत असतील, तर केवळ त्या कारवाईच्या आधारावर त्यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती- जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अर्थात ॲट्रॉसिटी ॲक्टअंतर्गत फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील बँकिंग क्षेत्रातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने ‘चव्हाण धर्मेंदर आणि इतर विरुध्द तेलंगणा राज्य आणि इतर’ या प्रकरणात दि. १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा निर्णय दिला. न्यायालयाने या प्रकरणातील बँक अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल केलेली एफआयआर आणि त्याअंतर्गत सुरू असलेली फौजदारी कारवाई रद्द केली आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, या प्रकरणात स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ह्रिताशा इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या लघुउद्योगाला २०१० पासून कर्जसुविधा उपलब्ध करून दिली होती. आर्थिक अडचणींमुळे कंपनीचे कर्ज खाते २०१६ मध्ये एनपीए झाले. त्यानंतर कंपनीच्या संचालकांनी बँकेकडून पुनर्वसन पॅकेज न मिळाल्याचा, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न केल्याचा तसेच जातीय भेदभाव झाल्याचा आरोप करून बँक अधिकाऱ्यांविरुद्ध ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या आधारे बँक अधिकाऱ्यांना फौजदारी खटल्याला सामोरे जावे लागण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय स्पष्ट केले?
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पुढील महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
केवळ कर्ज खाते एनपीए झाले किंवा बँकेने कर्जवसुलीची प्रक्रिया सुरू केली म्हणून बँक अधिकाऱ्यांविरुद्ध ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत फौजदारी कारवाई करता येणार नाही.
संबंधित अधिकाऱ्यांनी तक्रारदारांच्या जातीच्या आधारावर अपमानित केले किंवा भेदभाव केला, असा विशिष्ट आरोप असणे आवश्यक आहे. केवळ कर्जविषयक वादातून जातीय अत्याचाराचा गुन्हा सिद्ध होत नाही.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकांचे किंवा मार्गदर्शक सूचनांचे कथित उल्लंघन झाले अथवा पुनर्वसन पॅकेज दिले नाही, एवढ्याच कारणावरून अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत फौजदारी खटला चालविता येणार नाही.
पुनर्वसन पॅकेज आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन, चुकीची माहिती किंवा कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेतील कथित अनियमितता यासंबंधीचे आक्षेप योग्य त्या न्यायिक मंचावर, विशेषतः कर्जवसुली न्यायाधिकरणासमोर (डीआरटी) मांडता येतील.
या पार्श्वभूमीवर बँक अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता कायदेशीर चौकटीत राहून कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. त्याचबरोबर कर्जवसुलीच्या प्रत्येक टप्प्यावर योग्य कागदपत्रे, नोंदी आणि नियमानुसार प्रक्रिया यांचे पालन करावे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय बँकिंग क्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढविणारा आणि बँकिंग शिस्त व आर्थिक उत्तरदायित्व अधिक सक्षम करणारा ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.
विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई