

नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर आणि देशव्यापी मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह १३ विरोधी पक्षनेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर आता ९ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणात निवडणूक आयोगाला ४८ लेखी प्रश्न विचारण्याची परवानगी मागणाऱ्या अर्जावरही त्याच दिवशी सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
विरोधी पक्षनेत्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांच्यासह उपनिवडणूक आयुक्त आणि आयोगाच्या माहिती-तंत्रज्ञान विभागाच्या महासंचालकांकडून ४८ प्रश्नांची उत्तरे प्रतिज्ञापत्राद्वारे मागितली आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे शपथेवर देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
निवडणूक आयोगाने एसआयआर प्रक्रियेसंदर्भात घेतलेले निर्णय तिन्ही आयुक्तांच्या एकमताने झाले होते का, या निर्णयांबाबत कोणाचे आक्षेप किंवा मतभेद होते का, तसेच देशव्यापी एसआयआर प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय कोणत्या पद्धतीने घेण्यात आला, याबाबत अनेक प्रश्न याचिकाकर्त्यांना आयोगाला विचारायचे आहेत. आयोगाच्या निर्णयांची नोंद असलेली कागदपत्रे, फाइलवरील नोंदी आणि निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेचा तपशीलही याचिकाकर्त्यांना अपेक्षित आहे.
याशिवाय, मतदारनोंदणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या ऑनलाइन फॉर्म-६मध्ये करण्यात आलेले बदल, ईसीआयनेट आणि ईआरओनेट या डिजिटल यंत्रणांचे कामकाज, मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया आणि त्यासंबंधीची आकडेवारी याबाबतही स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या या अर्जावर निवडणूक आयोगाने मत नोंदवण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. आयोगाची बाजू ऐकल्यानंतर ४८ प्रश्न विचारण्याची परवानगी द्यायची की नाही, याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.