

Supreme Court on wrongful imprisonment : खटल्यातून निर्दोष मुक्तता होऊनही तब्बल सात वर्ष कारागृहात राहिलेल्या संशयिताला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासहा आहे. न्यायालयाने संबंधिताला ३० लाख रुपयांची नुकसानभरपार्ट देण्याचा आदेश दिला. निष्कारण भोगाव्या लागलेल्या प्रदीर्घ कारावासाला 'फौजदारी न्याय प्रशासनाचे अपयश' असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर 'ऑनलाइन क्रिमिनल जस्टिस इकोसिस्टम' सारखी यंत्रणा उभारण्याचा विचार करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना दिला आहे.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, देवीलाल गोंड याला ७ डिसेंबर २०१२ रोजी खुनाच्या गुन्ह्यात अटक झाली होती. सत्र न्यायालयाने १४ ऑगस्ट २०१३ रोजी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ अन्वये त्याला दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेविरोधात त्याने छत्तीसगड उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाने २० जानेवारी २०१८ रोजी त्याची निर्दोष मुक्तता केली आणि सत्र न्यायालयाची शिक्षा रद्द ठरवली. राज्य सरकारने या निकालाला आव्हान न दिल्याने हा निर्णय अंतिम झाला होता.
छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने देवीलाल गोंड याची निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र, निर्दोष सुटकेचा आदेश कारागृह प्रशासनापर्यंत पोहोचलाच नाही. परिणामी, गोंड याला तब्बल सात वर्षे आणि तीन महिने बेकायदेशीररीत्या कोठडीत राहावे लागले. अखेर १९ मे २०२५ रोजी त्याची कारागृहातून सुटका झाली.
मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्यांच्या प्रलंबित अपिलांची १५ मे २०२५ रोजी पडताळणी सुरू असताना हा धक्कादायक प्रकार समोर आला. कारागृह प्रशासन आणि विधी सेवा प्राधिकरणाचे वकील यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे हा प्रकार घडल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. कारागृह अधीक्षकांनी एप्रिल आणि जून २०१८ मध्ये संबंधित पॅनेल वकिलांना पत्र लिहून गोंड याच्या अपिलाच्या सद्यस्थितीबाबत विचारणा केली होती; परंतु सुटकेच्या आदेशाची माहिती तुरुंगापर्यंत पोहोचलीच नाही.
याप्रकरणी छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने गोंड याला दोन लाख रुपयांची भरपाई मंजूर केली होती. मात्र, या रकमेवर असमाधानी असलेल्या गोंड याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
निकालपत्रात न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र ताशेरे ओढले. "प्रशासकीय यंत्रणेतील उदासीनता आणि तत्परतेच्या अभावामुळे याचिकाकर्त्याने आपल्या आयुष्यातील ऐन तारुण्य गमावले आहे," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. निर्दोष सुटका झाली तेव्हा गोंड याचे वय २८ वर्षे होते, तर प्रत्यक्षात सुटका झाली तेव्हा तो ३५ वर्षांचा झाला होता. या काळात त्याचे स्वातंत्र्य, उपजीविका, शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या संधी हिरावल्या गेल्या, तसेच त्याला शारीरिक आणि मानसिक यातना सहन कराव्या लागल्या, असेही न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे.
बेकायदेशीर कारावासाची शिक्षा भोगलेल्या व्यक्तींना भरपाई देण्याबाबत भारतामध्ये कोणतीही ठोस कायदेशीर चौकट किंवा निकष अस्तित्वात नसल्याची खंतही खंडपीठाने केली. यावेळी न्यायालयाने २०१७ मधील दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 'बबलू चौहान विरुद्ध दिल्ली सरकार' या निकालाचा आणि भारतीय विधी आयोगाच्या २७७ व्या अहवालाचा संदर्भ दिला. चुकीच्या खटल्यामुळे केवळ स्वातंत्र्यच हिरावले जात नाही, तर संबंधित व्यक्तीची आर्थिक हानी, सामाजिक बदनामी आणि मानसिक खच्चीकरण होते, असे विधी आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले होते.
सप्टेंबर २०२५ मधील 'सोहन सिंग ऊर्फ बबलू विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार' या खटल्याचा संदर्भ देत, सर्व उच्च न्यायालयांनी न्यायालयीन आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने पोलीस, न्यायालये, कारागृह, सरकारी वकील, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा आणि रुग्णालये यांना जोडणारी एकात्मिक डिजिटल प्रणाली (ऑनलाइन क्रिमिनल जस्टिस इकोसिस्टम) सुरू केली आहे. यामुळे जामीन प्रक्रिया आणि न्यायालयीन आदेशांची देवाणघेवाण जलद व पारदर्शक होते. अ0शीच प्रणाली इतर राज्यांतही राबवण्याबाबत विचार व्हावा, यासाठी या निकालाची प्रत सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींसमोर सादर करण्याचे आदेश रजिस्ट्रार जनरल यांना देण्यात आले आहेत.