Supreme Court foreign divorce ruling India : "भारतात झालेल्या विवाहासाठी विदेशातील 'उदार' कायद्यांचा फायदा घेऊन घटस्फोट मिळविला, तरी भारतीय कायद्यानुसार तो विवाह आपोआप संपुष्टात येत नाही," असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. भारतात घटस्फोटाचे कारण म्हणून मान्यता नसलेल्या आधारांचा वापर करून परदेशी न्यायालयात घटस्फोट मिळवण्याच्या प्रवृत्तीवरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
पतीने दावा केला की, आपण दुसरे लग्न केले तेव्हा ब्रिटिश नागरिक होतो. तसेच हा विवाह भारताबाहेर पार पडला; त्यामुळे भादंवि कलम ४ नुसार आपल्यावर भारतात कारवाई होऊ शकत नाही.
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "पतीचा पहिला विवाह भारतात हिंदू रितीरिवाजांनुसार झाला होता. त्यामुळे दुसरा विवाह परदेशात झाला असला, तरी कलम ४९४ अंतर्गत असलेले आरोप सौम्य होत नाहीत. द्विभार्या गुन्ह्याचा तपास केवळ दुसरे लग्न कोठे झाले यापुरता मर्यादित न राहता, आधीच्या कायदेशीर विवाहाचे अस्तित्वही त्यात विचारात घेणे आवश्यक असते," असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. दरम्यान, या प्रकरणात संबंधित पतीचे आई-वडील आणि दुसऱ्या पत्नीविरुद्ध सुरू असलेली फौजदारी कारवाई न्यायालयाने रद्द केली आहे.
पत्नीचा विरोध असतानाही अनेक पुरुष 'नात्यात पुन्हा सुधारणा होण्याची शक्यता नसणे' या कारणाखाली परदेशी न्यायालयातून घटस्फोट मिळवतात व दुसरे लग्न करतात. अशा प्रकरणांत संबंधित पतीने परदेशी नागरिकत्व स्वीकारलेले असले, तरीही त्याला भारतीय कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावेच लागेल. केवळ नागरिकत्व बदलल्यामुळे अस्तित्वात असलेल्या पहिल्या विवाहाचे कायदेशीर परिणाम संपुष्टात येत नाहीत, असे खंडपीठाने ठामपणे नमूद केले आहे.
या प्रकरणी निकाल देताना, परदेशी न्यायालयाकडून घटस्फोट घेऊन दुसरे लग्न करणाऱ्या पतीविरुद्ध द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्यान्वये फौजदारी कारवाई सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. पत्नीने विरोध केलेला असतानाही परदेशी न्यायालयाने 'नाते संपुष्टात येण्याच्या' कारणावरून हा घटस्फोट मंजूर केला होता. मात्र, भारतीय कायद्यात घटस्फोटासाठी हे कारण ग्राह्य धरले जात नसल्याने परदेशी न्यायालयाचा हा निकाल अवैध ठरतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
परदेशी न्यायालयाचा निकाल कलम १३ च्या अटी पूर्ण करत नसेल, तर त्याच्या आधारे पहिला विवाह संपुष्टात आल्याचा दावा पतीला करता येणार नाही. परिणामी, भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ४९४ (पहिला जोडीदार हयात असताना दुसरे लग्न करणे) अंतर्गत होणाऱ्या शिक्षेतून त्याची सुटका होऊ शकत नाही.