सशर्त शर्यत!
यात्रा-जत्रा असो वा गणेशोत्सव, तमाम महाराष्ट्रवासीयांच्या घटकाभरच्या केवळ विरंगुळ्याचा-रंजनाचा तो विषय नसतो, तर ते ग्रामीण-शहरी अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारे ठोस निमित्तही असतेे. त्यातही महत्त्वाचे आकर्षण असते ते बैलगाडी शर्यतींचे ( Bullock Cart Races ). अनेक शतकांची परंपरा असलेल्या या यात्रा-उरूस-उत्सवात मानवी स्वभावांच्या नानाविध नमुन्यांमुळे काही हिणकस, त्याज्य घटक शिरकाव करतात. अशावेळी त्या उत्सवातील प्राणच काढून घेण्याचा अतिरेकी उपाय करण्याऐवजी ते हिणकस तणकट बाहेर फेकून मराठी संस्कृतीच्या अविभाज्य अंगाला-वैशिष्ट्याला जपणे, कालानुरूप बदल घडवत त्याला फुलवणे आवश्यक असते. नेमकी हीच गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी ( Bullock Cart Races ) उठवण्याच्या गुरुवारी दिलेल्या निकालामुळे अधोरेखित झाली. त्याचे खुल्या दिलाने स्वागत करायला हवे. अर्थात, ही परवानगी सशर्त आहे. त्यामुळे शर्यतींमध्ये मुक्या प्राण्यांचा छळ होणार नाही आणि न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटी-शर्तींचे पालन काटेकोररीत्या होईल, याची काळजी घेण्याची जबाबदारीही आयोजनकर्त्यांपासून बैलमालकांपर्यंतच्या सर्वांनी पाळणेही आवश्यक ठरते. शर्यतींवर पहिला आक्षेप घेतला गेला तो पुण्यामध्ये. तत्कालीन खासदार सुरेश कलमाडी यांनी गणेशोत्सवात पुणे फेस्टिव्हल साजरा करण्यास सुरुवात केली आणि त्याचाच एक भाग म्हणून पुण्याजवळच्या भोसरी येथे शर्यतींचे आयोजन केले. शर्यत जिंकण्याच्या टोकाच्या ईर्ष्येने धापा टाकीत धावणार्‍या बैलांना टोकदार हत्याराने टोचा मारणेे, कानात मुंग्या सोडणे, बॅटरीचा शॉक देणे असे अमानुष प्रकार होत असल्याचा आरोप करीत त्या विरोधात पुण्यातील प्राणीप्रेमींनी पुण्याच्या न्यायालयातून शर्यतींना बंदी आणली. प्राणीप्रेमींनी हा विषय पीपल फॉर द एथिकल ट्रिटमेंट टू द अ‍ॅनिमल म्हणजेच ‘पेटा’ या प्राण्यांच्या हितासाठी जागतिक पातळीवर काम करणार्‍या संस्थेकडे सोपवला. तेव्हापासून गेल्या सात वर्षांत सरकार, न्यायालय, बैलगाडी शर्यतींचे शौकीन आणि कायद्याच्या कचाट्यात शर्यती घेण्या न घेण्याच्या निर्णयाचा मोठा प्रवास झाला. केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाने जुलै 2011 मध्ये प्राणी छळ प्रतिबंधक कायदा 1960 चा आधार घेऊन अध्यादेशाने बैलांचा समावेश राजपत्रात केला. बैलांचे मनोरंजनाचे खेळ करण्यास बंदी घालण्यात आली. पाठोपाठ मे 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घातली. बंदीच्या निर्णयाच्या देशभर तीव्र प्रतिक्रियाही उमटल्या होत्या. तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब व इतरही राज्यांतून शर्यती चालू करण्याबाबतची मागणी जोर धरू लागली. तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी असतानासुद्धा विधानसभेमध्ये ‘जलिकट्टू’ चालू करण्याचा कायदा संमत केला.
याच धर्तीवर कर्नाटक सरकारने व त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने एप्रिल 2017 मध्ये शर्यती ( Bullock Cart Races ) चालू करण्यासंदर्भात कायदा केला. या कायद्यास राष्ट्रपतींची मंजुरीही मिळाली; परंतु राज्य शासनाच्या या कायद्यास ‘पेटा’सारख्या संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाली असता राज्य सरकारने हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी न्यावा, असे न्यायालयाने सुचवले. यानुसार राज्य सरकारने डिसेंबर 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करून शर्यतीस परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली. तत्पूर्वी, तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांतील प्राणी मित्रांनीही त्या राज्यांतील शर्यती बंद कराव्यात, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2018 मध्ये या सर्व राज्यांच्या याचिका एकत्र करून त्या घटनापीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय केला. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होते. त्याचा निकाल लागून महाराष्ट्रातील बैलगाडी शर्यतींवरील बंदी उठवण्यात ( Bullock Cart Races ) आली. आता या प्रकरणातील दोन्ही बाजूंचा विचार व्हायला हवा. प्राणीप्रेमी संस्थांच्या म्हणण्यानुसार या शर्यंतीत बैलांचे हाल होतात. त्यांचा अमानवी छळ होतो. कधीकधी बैल अधिक वेगाने धावावेत, यासाठी त्यांच्या बाजूला घोडे जुंपले जातात आणि बैलांची धाव घोड्यांएवढी वेगवान नसल्याने त्यांना इजा होते, त्यांची हाडे मोडतात. परिणामी, कामाला कुचकामी झालेल्या या बैलांची रवानगी कत्तलखान्यात होते. बेभान बैल गर्दीत घुसल्याने माणसे मरण्याच्या घटनाही घडतात. बैलांना पुष्ट करण्यासाठी अनैसर्गिकरीत्या हार्मोनची इंजेक्शन दिली जातात, दारू पाजली जाते, त्यांच्या शेपट्या पिरगाळल्या जातात. बैलांवरील हे अत्याचार थांबवण्यासाठी बैलांच्या शर्यतींवर बंदी असावी, या त्यांच्या म्हणण्यालाही आधार होता. दुसरीकडे बैल पाळणार्‍या शेतकर्‍यांच्या मते बैल हे आमच्या कुटुंबाचे भाग आहेत. त्यांच्यावरच आमचे अस्तित्व अवलंबून असल्याने पोटच्या पोराप्रमाणे त्यांना जपतो. प्राणी प्रेमाचा कळवळा असलेल्या संस्थांच्या कार्यकर्त्यांना प्रत्यक्ष काय होते, ते माहिती नसते. शर्यतींच्या बंदीमुळे राज्यातील खिल्लार बैलांची संख्या कमी झालेली आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडून चांगले मानधन मिळवण्यासाठी या संस्था आमच्यावर अन्याय करीत आहेत, असा शर्यत शौकिनांचा आरोप आहे. बैलांना क्रूरपणाची वागणूक देऊन कशाही पद्धतीने शर्यती खेळा, असे कोणीच म्हणणार नाही. अतिउत्साहाने घडणार्‍या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी नियमावली असावी आणि बैलांची योग्य ती काळजी जरूर घेतली जावी; पण त्यामुळे शर्यतच नको, असे म्हणणे उचित नव्हते. या विषयावर एकदाचा पडदा पडला. आता कायद्याचा आणि न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखला गेला पाहिजे. न्यायालयाने आयोजकांना ‘सशर्त’ वेसण घातली आहेच. दुसरीकडे गैरप्रकार रोखण्यासाठी आता गावागावांनी बैलगाडी शर्यतीची आचारसंहिता तयार करावी, तिची काटेकोर अंमलबाजवणी करावी. ग्राम समित्यांनी ती जबाबदारी उचलावी. राज्याच्या गृह विभागाने त्यासाठी पुढाकार घ्यावा. न्यायालयाच्या निकालाने आता पुन्हा यात्रा-जत्रा बहरतील, ‘सर्जा-राजा’ डौल-दिमाखात बाहेर पडतील, धावतील. ‘भिर्रर्र… झाली… झाली’ च्या आरोळ्यांनी रानमाळ निनादून उठेल, फज्जावर भगवे निशाण मराठी अभिमानाने फडकेल!
