अमेरिका - चीन शीतयुद्धाचे सावट

ऑलिम्पिक स्पर्धेवर बहिष्कार, तैवानला पाठिंबा व आयातीवर बंदी या अमेरिकेच्या चीनविरुद्ध ( america vs china ) पावलांनी ड्रॅगन चांगलाच डिवचला गेला आहे. त्यामुळे येत्या काळात अमेरिका-चीनमधील शीतयुद्ध भडकणार, अशी चिन्हे दिसायला लागली आहेत.

अमेरिका आणि चीन ( america vs china ) या दोन आर्थिक महासत्तांमध्ये शीतयुद्ध भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण, अमेरिकेने फेब्रुवारीमध्ये बीजिंग येथे होणार्‍या हिवाळी ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकला. अमेरिकेचे खेळाडू या स्पर्धेत भाग घेणार आहेत; पण अमेरिकेचे कुठलेही शिष्टमंडळ वा अधिकारी सहभागी होणार नाहीत, असा निर्णय व्हाईट हाऊसने जाहीर केला. चीनमध्ये असणार्‍या उईघुर या व इतर अल्पसंख्याक मुस्लीम समाजाचा चीन विविध प्रकारे छळ करून मानवताविरोधी कृत्य करीत आहे म्हणून अमेरिकेने बहिष्कार टाकत असल्याचे स्पष्ट केले. अमेरिकेच्या या कृतीवर चीनने तीव्र संताप व्यक्त केला. अमेरिका खेळाचे राजकारण करत असल्याचा आरोप करत याची अमेरिकेला चांगलीच किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा चीनने दिला. याचा परिणाम अमेरिका-चीन व्यापार संबंधावर होईल, अशी धमकीही चीनने दिली. अमेरिकेपाठोपाठ ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड त्यात सामील झाले आहेत. काही देश अन्य मार्गाने चीनचा निषेध करण्याच्या विचारात आहेत. एखाद दुसरे कोणी

स्पर्धेत आले नाही म्हणून खेळ थांबत नाही. अमेरिकेच्या या निर्णयाचा परिणाम हिवाळी ऑलिम्पिकवर होणार नाही, अशी भूमिका चीनने घेतली. दुसरीकडे मानवी हक्क संघटनांनी अमेरिकेच्या निर्णयाचे स्वागत केले.

चीनच्या ( america vs china ) वायव्येस शिनजियांग नावाचा प्रांत आहे. या भागातच सर्वात जास्त उईघुर व इतर मुस्लीम जमातीचे लोक राहतात.

हा प्रांत आधी पूर्व तुर्किस्तानमध्ये होता, 1949 मध्ये तो चीनमध्ये जोडला गेला; पण इथले बरेच मुस्लीम स्वतःला तुर्कस्थानीच मानतात. या लोकांची स्वतःची भाषा असून ती तुर्कीश भाषेसारखी आहे, तसेच त्यांची संस्कृती ही मध्य आशिया देशांसारखी आहे. चीनचा हा सर्वात मोठा प्रांत उच्चप्रतीचे तेल व खनिजांसाठी ओळखला जातो. त्यामुळे त्याला स्पेशल इकॉनॉमिक झोन ठरविले आहे. जगाच्या एकूण कापूस उत्पादनापैकी पाचवा भाग इथे होतो. हा कापूस काढण्यासाठी सूतगिरणीत या उईघुर लोकांकडून सक्तीने कामे करून घेतली जातात. त्यांचा वंश संपुष्टात यावा म्हणून चीन सरकार जबरदस्तीने पुरुषांची नसबंदी, तर महिलांचा गर्भपात करत आहे, असा दावा मानवी हक्कसंघटनेने केला आहे. त्यामुळेच जगात चीनवर नरसंहाराचा आरोप होत आहे.

जवळपास दहा लाखांपेक्षा जास्त उईघुर लोकांवर संशय घेऊन सक्तीने कारागृहासारख्या छावणीत ठेवून त्यांचा अमानुष छळ केला जातो, त्यांना सक्तीने राबवून घेतले जाते. 2019 मध्ये अशा एकूण 85 छावण्या होत्या. चीन सरकारने या छावण्या म्हणजे शिक्षण व सुधारगृह असल्याचे सांगून सारवासारव केली. 2013 व 2014 मध्ये चीनमध्ये जे दहशतवादी हल्ले झाले त्यामागे उईघुरच होते, असा चीन सरकारचा आरोप होता. हा समाज अतिरेक्यांना पाठिंबा देतो, असे सांगून सुरक्षिततेच्या कारणास्तव त्यांना सुधारगृहात ठेवले, असे कारण चीनने पुढे केले. 2017 मध्ये या प्रांताच्या सरकारने पुरुषांना दाढी वाढविण्यास व स्त्रियांना बुरखा घालण्यास मज्जाव करणारा कायदा संमत केला. त्यावेळी डझनभर मशिदीही पाडल्या.

जुलै 2019 मध्ये 22 देशांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवताधिकारी समितीकडे चीनविरुद्ध तक्रार केली. त्यानंतर इतर 37 देशांनी चीन स्वतःच्या अतिरेकी दहशतवादी लोकांपासून स्वतःच्या देशाचे व नागरिकांचे रक्षण करत आहे, असे सांगून त्याचे समर्थन केले. विशेष म्हणजे, यामध्ये सौदी अरेबिया, कतार, यूएई अशा मुस्लीम देशांचा समावेश होता. अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेसमोर चीनच्या अशा छावण्या म्हणजे दडपशाहीची भयंकर मोहीम असल्याचे म्हटले होते. ट्रम्प सरकारनेही बायडेन यांच्याप्रमाणे चीनच्या कृतीचा तेव्हाही निषेध केला होता.

अमेरिकेच्या या निर्णयाआधी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांची व चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात नोव्हेंबरमध्ये व्हर्च्युुअल शिखर परिषद झाली; पण त्यातून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही. व्यापार व व्यवसाय यामध्ये दोन्ही देश एकमेकांचे भागीदार असले, तरी तंत्रज्ञान, सैन्य, अवकाश मोहिमा अशा अनेक बाबतीत ते स्पर्धा करीत असतात. वर्चस्वासाठी एकमेकांवर कुरघोडी करत असतात. मुख्यतः अमेरिकेचा तैवानला असलेला पाठिंबा चीनला सहन होत नाही. तैवान हे स्वतंत्र लोकतंत्र असलेले बेट आहे; पण चीन त्याला अनधिकृतपणे आपलाच प्रदेश मानतो. पेंटॅगॉनच्या सूत्रानुसार येत्या काही दिवसांत चीन तैवानवर चढाई करण्याची शक्यता आहे. तसे झाले, तर अमेरिका तैवानच्या मदतीस नक्की जाईल. त्यामुळे अमेरिका-चीन संबंध आणखी चिघळणार. अमेरिकेचे स्टेट ऑफ सेक्रेटरी अँटनी ब्लिंकन यांनी चीन सोबत भोगौलिक-राजकीय संबंध सांभाळणे म्हणजे एकविसाव्या शतकातील सर्वात मोठी परीक्षा आहे, असे मत व्यक्त केले आहे.

चीनच्या शिनजियांग प्रांतातील उईघुर व इतर मुस्लीम अल्पसंख्याकाकडून सक्तीने काम करून घेतलेल्या वस्तूंवर अमेरिका बंदी घालणार आहे. तसे विधेयक अमेरिकेच्या लोकसभेत बहुमताने मंजूर झाले. आता ते राज्यसभेत म्हणजे सिनेटमध्ये मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. त्या प्रांतातून येणार्‍या प्रत्येक वस्तूची अमेरिकेचे कस्टम सर्व्हिस अधिकारी कडक तपासणी करतील, त्यातून जर कुणाला तिथल्या वस्तू आयात करायच्या असतील, तर त्या योग्य मजुरी देऊन, विनासक्तीच्या तयार करून घेतल्या आहेत, हे सिद्ध करावे लागेल.

या कायद्याने अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल; पण त्याला सरकार तोंड देईल, असे मत लोकसभेच्या प्रवक्त्या नॅन्सी पेलोसी यांनी व्यक्त केलेे. अमेरिकेच्या या निर्णयावर नाईकी, कोका कोला, अ‍ॅपल या मोठ्या कंपन्या नाराज आहेत. या विधेयकामधील कडक अटी शिथिल करण्याचा प्रयत्न ते करीत आहेत. आधीच कोरोनामुळे विस्कळीत झालेल्या कच्च्या-पक्क्या मालाची पुरवठा व्यवस्था यामुळे पूर्ण कोलमडण्याची शक्यता आहे. जगात तयार होणार्‍या प्रत्येकी पाच कपड्यांपैकी एका कापडात शिनजियांग येथील सूत वापरलेले असते. सोलर पॅनेल व स्मार्ट फोनसाठी लागणारा पॉलिसिलिकॉन येथेच सर्वात जास्त तयार केला जातो. सोलर पॅनेलचे काम जर थांबले, तर पुन्हा वीज वापरावी लागेल. त्यामुळे प्रदूषण होईल, असे पर्यावरणवादी लोकांचे म्हणणे आहे.

– आरती आर्दाळकर-मंडलिक, मियामी (फ्लोरिडा)