कुवेतचा धडा
पोटाची खळगी भरण्यासाठी आखाती देशांची वाट धरणार्‍या भारतीयांची कुवेतमध्ये अग्निकांडात झालेली होरपळ जीव हेलावून टाकणारी तर आहेच, शिवाय या प्रगत आणि सुखासीन देशांच्या वास्तवावर प्रकाश टाकणारीही आहे. त्याहून भारतातील रोजगाराच्या न मिळणार्‍या संधींमुळे युवकांची होणारी परवड आणि रोजगारासाठी विदेशांत, विशेषत: आखातात होणारे लाखोंचे स्थलांतर हासुद्धा तितकाच चिंतेचा विषय ठरला आहे. या ताज्या दुर्घटनेने गंभीर वास्तवाकडे लक्ष वेधले आहे. आखाती राष्ट्रांत नोकरीधंद्यासाठी गेलेल्या तरुणांची केली जाणारी फसवणूक हा नवा विषय राहिलेला नाही. दरवर्षी अशा अनेक घटना समोर येतात. अनेक तरुण फसवणुकीस बळी पडतात. दुसर्‍या घटनेत, कुवेतमध्ये बांधकाम मजूर राहत असलेल्या इमारतीला लागलेल्या आगीत किमान 49 जणांचा मृत्यू झाला असून, त्यात 45 भारतीय नागरिक होते. दक्षिण कुवेतमधील अल-अहमदी येथील अल नगा इमारतीला बुधवारी पहाटे आग लागली.
‘एबीटीसी’ या बांधकाम कंपनी समूहाने ही इमारत मजुरांच्या निवार्‍यासाठी भाड्याने घेतली असून, त्यात सुमारे 200 मजूर राहत होते. बहुतांश मजूर केरळ, तामिळनाडू वगैरे राज्यांतील होते. कुवेतचे गृहमंत्री शेख फहाद अल युसुफ अल सबा यांनी घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले असून, इमारतींच्या मालकांना ताब्यात घेतले आहे. ही दुर्घटना इमारतीचे मालक आणि कंपनीच्या दुर्लक्षामुळे घडल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. याचा अर्थ, कुवेतमध्येही इमारतींमधील सुरक्षाविषयक नियमांचे पालन होत नसावे. अग्निकांडातील दोषींना माफ केले जाणार नाही, असे कुवेतच्या अमिरांनी म्हटले आहे; परंतु प्रत्यक्षात कोणती पावले उचलली जातात, हे पाहावे लागेल. दिवंगत परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी परदेशांत आपत्तीत सापडलेल्या अनेकांना पूर्वी सुखरूपपणे भारतात आणण्याची व्यवस्था केली होती.
पाकिस्तानात 15 वर्षे खितपत पडलेल्या गीता नावाच्या मूकबधिर तरुणीला त्यांनी भारतात आणले. तसेच एका शोषणग्रस्त बालकासही नॉर्वेमधून भारतात आणले होते. त्याही आधी 1990 मध्ये इराकने कुवेतवर आक्रमण केले होते, त्यावेळी चार लाख नागरिकांनी शेजारील देशांचा आसरा घेतला होता. त्या संकटकाळात भारत सरकारने सलगपणे 488 खास विमाने पाठवून, दोन महिन्यांत कुवेतस्थित 1 लाख 70 हजार भारतीयांची सुटका करून त्यांना यशस्वीपणे भारतात आणले होते. याच विषयावर अक्षयकुमारचा ‘एअरलिफ्ट’ नावाचा चित्रपटही आला होता. आताही भारत सरकारने परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंग यांना कुवेतला धाडून, भीषण आगीत मृत्युमुखी पडलेल्या भारतीयांचे पार्थिव हवाई दलाचे भारतात आणले.
कीर्तिवर्धन सिंग यांनी कुवेतमधील रुग्णालयात दाखल असलेल्या जखमींची विचारपूस केली असून, केंद्र सरकारने मृत भारतीयांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. केरळ सरकारनेही पाच लाखांची मदत जाहीर केली आहे. थोडक्यात, सरकार पातळीवरून सर्व मदत केली जात आहे. कुवेतची लोकसंख्या 50 लाखांच्या आत असून, तेथे 11 लाख भारतीय मजूर आहेत. भारतात सहजासहजी रोजगार मिळत नाही. अशावेळी नाइलाजाने लोक कुटुंबीयांपासून दूर जाऊन काम करतात. मध्यंतरी इस्रायलमध्येही काही मजूर गेले होते आणि तेथील युद्धाच्या परिस्थितीमुळे अडचणीत आले होते. कुवेतमधील ज्या इमारतीत ही घटना घडली, तेथे क्षमतेपेक्षा जास्त कामगार रेटारेटी करून राहत होते. कुवेतमध्ये अस्वच्छ आणि कोणत्याही सोयी नसलेल्या ठिकाणी हे मजूर राहतात.
गेल्या चार वर्षांतच आखातातील विविध देशांतील भारतीय दूतावासांकडे 48 हजार भारतीय मजुरांनी वेगवेगळी गार्‍हाणी मांडली आहेत. अनेक ठिकाणी त्यांना खायला धड अन्न मिळत नाही. वेळेवर पगार दिला जात नाही. अपमान सहन करावा लागतो व मारझोडही केली जाते. बर्‍याचदा दलालांकडे भरपूर फी देऊन मजुरांनी नोकरी मिळवलेली असते आणि तेथे पोहोचल्यावर त्यांचा पासपोर्ट काढून घेऊन, त्यांना कमी पगारावर राबवले जाते. म्हणूनच आखाती देशांत नोकर्‍यांसाठी जाणार्‍या भारतीयांच्या संरक्षणाच्या व हिताच्या द़ृष्टिकोनातून भारत सरकारला स्वतंत्रपणे विचार करावा लागेल.
कुवेतमधील त्या इमारतीत तळमजल्यावर दोन डझन गॅस सिलिंडर होती. तसेच कागद, कार्डबोर्ड, प्लास्टिकचा पार्टिशनसाठी वापर केला होता. छताकडे जाणार्‍या मार्गावरील वाट बंद केली होती. याचा अर्थ, प्राथमिक नियमांचेही पालन केले गेले नव्हते. सुरक्षेचे किमान संकेतही पाळले जात नव्हते. अग्निरोधक सामग्री बसवली नव्हती. आता कुवेतमधील सर्वच शहरांमधील महापालिकांना अग्निसुरक्षाविषयक नियमांचे पालन होत आहे की नाही, हे पाहण्याचे आदेश उपपंतप्रधानांनी दिले आहेत. पश्चिम आशियाई देशांत भारत सरकारचा दबदबा आहे आणि आपले-त्यांचे संबंधही चांगले आहेत. अशावेळी संबंधांचा वापर करून, स्थलांतरित भारतीय मजुरांची विशेष काळजी घेण्याची आग्रही सूचना आपण करायला हवी. सुमारे 88 लाख भारतीय हे आखाती देशांत काम करतात. सुतार, गवंडी, इलेक्ट्रिशियन, फूड डिलिव्हरी बॉय, बांधकाम व कारखान्यांत काम करणारे मजूर असे तेथे काम करणारे सर्व भारतीयच आहेत. त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात परकीय चलनही आपल्याला मिळते.
उच्चशिक्षितांना जरी आखाती देशांत भरपूर वेतन मिळत असले, तरी अकुशल किंवा अर्धकुशल भारतीय मजुरांची संख्या प्रचंड असून, त्यांना त्या प्रमाणात वेतन मिळत नाही. तेथे विशेषतः बांधकाम व घरकामाच्या क्षेत्रात ‘काफला’ ही पद्धती आहे. मजुरांचे सर्व जीवन मालकाशी बांधणारी ही एकप्रकारची वेठबिगारीच आहे. पश्चिम आशियाई देशांशी भारताने परस्पर सामंजस्याचे करार केले आहेत. त्या अंतर्गत असणार्‍या नियम आणि पद्धतींची पुनर्रचना, आवश्यक ते बदल करून, भारतीय मजुरांना तेथे व्यक्तिगत सुरक्षा आणि सामाजिक सुरक्षितता लाभेल, कामाची, त्याचबरोबर निवासाची ठिकाणे सुरक्षित असतील, किमान सोयी-सुविधा तेथे उपलब्ध असतील, याची काळजी भारत सरकारने घेतली पाहिजे; अन्यथा अशाच दुर्घटना होत राहतील आणि निरपराध लोक त्यात बळी पडत राहतील.