युरोपात राष्ट्रवादाचे वारे!
युरोपीय संसदेच्या निकालाचे आकलन केल्यास काही गोष्टी स्पष्ट होतात. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आणि स्थलांतरामुळे युरोपीय देश अस्वस्थ असून, तेथे बेरोजगारीचा मुद्दा गंभीर रूप धारण करत आहे. तसेच युरोपीय युनियनचे अधिकार कमी करण्याचा दबावही आणला जात आहे. या सर्व मुद्द्यांचे प्रतिबिंब निकालात उमटले आहे.
एरव्ही युरोपीय संसदेच्या निवडणुकीची फारशी चर्चा होत नाही; मात्र यंदा या निवडणुकीच्या निकालावर होत असलेली चर्चा पाहिली तर एखाद्या शक्तिशाली देशाच्या अंतर्गत निवडणुकीबाबत ज्याप्रमाणे मंथन केले जाते, तसा अनुभव येत आहे. युरोपीय संसदेच्या निकालाचे आकलन केल्यास काही गोष्टी स्पष्ट होतात. युरोपच्या विचारात बदलाचे प्रमुख कारण म्हणजे युरोप सध्या एका ऐतिहासिक वळणातून जात आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर युरोपच्या जमिनीवर सर्वात दीर्घकाळ युद्ध युक्रेनच्या भूमीवर सुरू आहे. यात एकीकडे रशिया, तर दुसरीकडे नाटो देश आहेत. या संघर्षामुळे एकीकडे पैशाची नासाडी होत आहे आणि दुसरीकडे युरोपची संपन्नता अवलंबून असलेले तेल, गॅससह अनेक नैसर्गिक स्रोत रशियातून येणे बंद झाले आहे.
संपूर्ण मध्य पूर्व म्हणजे पश्चिम आशिया, उत्तर आफ्रिका जसे लीबिया, सीरिया, इराक आणि लेबनॉनपासून ते अफगाणिस्तानपर्यंतचा संपूर्ण भाग ओसाड झाला आहे आणि तेथून मोठ्या संख्येने नागरिक स्थलांतर करत युरोपकडे जात आहेत. स्थलांतराचा व युद्धाचा मोठा तोटा म्हणजे युरोपातील कमी शिकलेला मजूर हा आता बेरोजगारीचा सामना करत आहे. अन्य देशांतून स्थलांतरित झालेले मजूर अति कमी पैशात काम करत असल्याने स्थानिक मजुरांची उपासमार होत आहे. युक्रेनमधील संघर्ष कधी थांबणार, असा यक्षप्रश्न लोकांसमोर आहे. या जोडीला निर्वासितांचे लोंढे कधी कमी होणार व ते परत कधी जाणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. युरोपीय संसदचे स्वरूप समजून घ्यायचे असेल तर युरोपीय एकीकरण करणार्‍या सात स्तरांत आणि कायदा तयार करणार्‍या त्रिस्तरीय रचनेत साधर्म्य आहे. दुसर्‍या जागतिक महायुद्धानंतर युरोपला काही गोष्टी कळून चुकल्या. आपापसातील लढाई ही स्वत:लाच गाळात नेणारी आहे, ही बाब युरोपला ठाऊक आहे.
युरोपीय संसदेत 720 जागा आहेत. 2019 च्या निवडणुकीत 705 जागा होत्या. सर्वाधिक खासदार जर्मनीतून आणि नंतर फ्रान्स, इटली आणि स्पेनमधून निवडून येतात. सर्वात कमी प्रत्येकी सहा-सहा जागा माल्टा आणि लक्झेमबर्गच्या वाट्याला आहेत. यंदाच्या निवडणुकीच्या निकालाची आणखी एक नकारात्मक बाजू म्हणजे युरोपीय युनियनचे अधिकार कमी करण्यासाठी आणलेला दबाव. त्याचे समर्थन करणार्‍या पक्षांनी यावेळी प्रथमच सुमारे एक चतुर्थांश जागा जिंकल्या आणि ही सर्वोत्तम कामगिरी मानली जात आहे. प्रस्थापित पक्षांचा विचार केला तर त्यात जर्मनीच्या ख्रिश्चियन डेमोक्रॅटिक युनियनसारख्या मध्य दक्षिणपंथी पक्षांनी सर्वाधिक 191 जागा जिंकल्या. त्यानंतर 125 जागा सोशल डेमोक्रॅटस्ने जिंकल्या.
या दोन्ही पक्षांना इस्टॅब्लिशमेंट पक्ष म्हटले जात असून, या निकालातून युरोपीय युनियन सक्रिय राहण्याचे संकेत मिळतात. म्हणजेच युरोपीय युनियनच्या अस्तित्वावर तूर्त धोका नाही, असे म्हणायला हरकत नाही. फ्रान्समध्ये इम्यॅन्युअल मॅक्रॉन यांच्या लिबरल विचारसरणीचा आणि पर्यावरणासाठी लढा देणार्‍या ग्रीन पार्टीचा प्रभाव डळमळीत झाला आहे. दुसरीकडे युरोपीय संघाऐवजी राष्ट्राच्या आधारावर स्वत:ची ओळख प्रस्थापित करणार्‍या पक्षांची स्थिती मजबूत आहे. यावरून अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आल्यास अमेरिका आणि युरोपचे नवीन नाते युक्रेनला नुकसानकारक ठरू शकते. रशिया व युरोपातील तेल व गॅस आयातीसंदर्भातील थांबलेल्या वाटाघाटी आणि प्रस्ताव नव्याने समोर आणण्याची मागणी होण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे.