लोकसभा निवडणुकीचे विकेंद्रीकरण
गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांच्या तुलनेत 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा मूड काहीसा वेगळा आहे. 2014 आणि 2019 च्या निवडणुका नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी यावरच केंद्रित होत्या. त्याचा पुरेपूर फायदा भाजपला झाला; पण यावेळची निवडणूक वेगळी आहे. तीन टप्प्यांतील मतदानानंतर लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी आणि राहुल गांधी यांच्यातील लढतीत अरविंद केजरीवाल यांचा प्रवेश अधिक लक्षवेधी झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातून 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामिनावर सुटलेले केजरीवाल यांनी निवडणुकीच्या रणधुमाळीत उडी घेतल्याने भाजपची काहीशी अडचण झाल्यासारखे चित्र आहे, तर काँग्रेसला केजरीवालांचा जामीन फायदेशीर वाटत आहे. यात आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा प्रचार भाजपच्या अजेंड्यावर आधारित होता. नरेंद्र मोदी आणि भाजप काँग्रेसवर टीका करायचे. त्या आरोपांवर आणि टीकेवर काँग्रेस पक्ष स्पष्टीकरण देत राहायचा; मात्र 2024 मध्ये काँग्रेस पक्ष मजबूत रणनीती घेऊन निवडणूक प्रचारात उतरला आहे. सॅम पित्रोदा आणि मणिशंकर अय्यर यांच्या वक्तव्यांकडे दुर्लक्ष केले तर काँग्रेसने आतापर्यंत स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला नाही. राहुल केवळ आक्रमकपणे प्रचारच करत नाहीत, तर ज्या मुद्द्यांवर काँग्रेसमध्ये संभ—म निर्माण झाला होता, त्यावर उघडपणे बोलण्यासही ते मागेपुढे पाहत नाहीत. यातूनच भाजपच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. त्यामुळे 2014 आणि 2019 पेक्षा ही निवडणूक वेगळी असल्याचे पंतप्रधान मोदी आणि भाजप नेत्यांच्या वक्तव्यावरूनही सूचित होते.
मोदी आणि त्यांची टीम पंतप्रधान मोदी आणि राहुल यांच्यातील या निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करण्यात व्यस्त होती. भाजप आणि मोदी सरकारची ही रणनीती यशस्वी होताना दिसत होती; मात्र राहुल यांनी 2014 आणि 2019 पेक्षा वेगळा मार्ग स्वीकारून मोदींना अडचणीत आणले आहे. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांमधून धडा घेत राहुल यांनी रणनीती बदलली आहे. मोदींवर वैयक्तिक टीका करण्याचे त्यांनी टाळले. त्याऐवजी त्यांनी भाजपच्या अजेंड्याप्रमाणेच प्रचार सुरू केला. यामध्ये राज्यघटना बदलून आरक्षण संपवण्याचा कट रचल्याची बाब अगदी मोठ्या शहरांपासून खेडोपाडी पोहोचली आहे. राहुल यांनी सोशल पिरॅमिडला उलटे फिरवून निवडणूक आश्वासने देण्यास सुरुवात केली. सोशल पिरॅमिडमध्ये श्रीमंत वर्ग हा सर्वात वर असतो, तर गरीब वर्ग तळाशी असतो. राहुल यांनी हा पिरॅमिड उलथवून खालच्या वर्गाला वर आणण्याची जबाबदारी घेतली आहे. गेल्या दहा वर्षांत मोदींना विरोध करण्यासाठी त्यांनी केलेले सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत, हे राहुल गांधींना आता समजून चुकले आहे.
2004 आणि 2009 मध्ये सोनिया गांधी गरिबांच्या हिताबद्दल बोलल्या. काँग्रेस कल्याणकारी उपाययोजनांसह गरिबांचे हित जपेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले; मात्र त्या श्रीमंतांना पिळून काढण्याविषयी बोलल्या नाहीत. इंदिरा गांधींनी 1971 मध्ये औद्योगिक कामगारवर्ग आणि शेतकर्‍यांना सांगितले होते की, ते गरीब आहेत, कारण श्रीमंत त्यांना गरीब ठेवतात. त्यांनी वचन दिले होते की, त्यांचे सरकार आल्यास श्रीमंतांकडे चुकीच्या मार्गाने आलेली संपत्ती काढून गरिबांमध्ये वाटली जाईल. राहुल यांनी आजीने घोषित केलेला तोच मार्ग अवलंबला आहे. निवडणुकीच्या तिसर्‍या टप्प्यापर्यंत हा क्रम सुरू होता. तेवढ्यातच दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना जामीन मिळाला. त्यानंतर केजरीवाल यांनीही या लढ्यात उडी घेतली आहे. यामुळे विरोधकांची इंडिया आघाडी आणखी मजबूत झाली आहे.
केजरीवाल यांची सुटका भाजपसाठी जेवढी दु:खद आहे, तेवढीच सुखद आहे. राहुल यांच्यावर टीका करून त्यांना चुकीचे ठरवण्यात भाजप व्यस्त होता; पण राहुल यांच्या बदललेल्या शैलीमुळे हे शक्य झाले नाही. अशा परिस्थितीत निवडणूक प्रचारात केजरीवाल यांच्या प्रवेशामुळे राहुल यांच्याकडे जे लक्ष वेधले जात होते, ते तुलनेने थोडे कमी होईल. तसेच केजरीवाल यांनी पहिल्याच भाषणात भाजपवर अशी आगपाखड केली की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना त्यावर तातडीने स्पष्टीकरण द्यावे लागले. निवडणुकीनंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना हटवले जाईल, असे बोलून केजरीवाल यांनी भाजपमध्येच फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. केजरीवाल यांच्या या विधानानंतर शहा यांना आपण पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतही नसल्याचे सांगणे भाग पडले. पंतप्रधानपद मोदी यांच्याकडेच राहणार असल्याचे शहा म्हणाले.
केजरीवाल यांच्या सहानुभूतीचा फटका काँग्रेसलाही सहन करावा लागू शकतो. केजरीवाल यांची लाट पंजाबमध्ये कायम राहिल्यास काँग्रेसला खाते उघडणेही कठीण होईल. पंजाबमध्ये काँग्रेस आणि आप स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत आहेत. त्याचा प्रभाव केवळ दिल्लीतच नाही, तर हरियाणा, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशातही जाणवू शकतो. वक्तृत्व कौशल्यात निष्णात असलेल्या केजरीवाल यांच्याकडे भाषणाने जनतेवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता आहे. पंतप्रधानांचे सतत बदलणारे मुद्दे भाजपची अस्वस्थता दर्शवत आहेत. यावेळी विरोधकांनी सर्वसामान्यांचा मुद्दा उचलून धरल्याचे भाजपला वाटत आहे. त्यामुळे जनता त्यांच्याशी थेट जोडली जाऊ शकत आहे.
महागाई वाढली; मात्र लोकांचे उत्पन्न वाढले नाही, हे भाजपही मान्य करत आहे. 2014 आणि 2019 च्या रणधुमाळीत एक लाट स्पष्टपणे दिसत होती, ज्यावर स्वार होऊन भाजप आणि मोदींनी दोनदा सरकार स्थापन केले. 2024 च्या रणधुमाळीत मात्र तशी लाट नाही. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये परिवर्तन, राष्ट्रीय सुरक्षा, हिंदुत्व आणि हिंदू-मुस्लिम ध—ुवीकरण, राष्ट्रवाद यांसारख्या मुद्द्यांवर भर दिला होता. त्या दोन्ही निवडणुकांमध्ये मतदारांनी जात, पात, पक्ष न पाहता केवळ मोदींचा चेहरा आणि त्यांच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवला; मात्र यावेळी निवडणूक एक-दोन राष्ट्रीय मुद्द्यांवर आधारित न राहता पूर्णपणे विकेंद्रित झाली आहे.