किशोरवयीन इंटरनेटच्या जाळ्यात
मुलांचा वाढता स्क्रीन टाईम हा सर्वच पालकांसाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. अशा स्थितीत काही वेळा इंटरनेटचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. परिणामी, त्यांच्या ऑनलाईन घडामोडींवर देखरेख करण्यासाठी अ‍ॅप किंवा संकेतस्थळ आणण्याचे प्रयत्न होत असले, तरी इंटरनेटच्या मायाजालमधून त्यांना कितपत वाचवता येईल, हा प्रश्नच आहे.
अलीकडच्या एका अहवालानुसार, भारतात इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय सध्या ‘सेफनेट’ अ‍ॅपवर काम करत असून ते अ‍ॅप पालक आणि पाल्याच्या फोनमध्ये कनेक्टिव्हिटी ठेवण्याचे काम करणार आहे. यामुळे मुलांच्या ऑनलाईन अ‍ॅक्टिव्हिटी पालकांपर्यंत पोहोचू शकतील. अशा प्रकारचे देखरेख करणारे अ‍ॅप किंवा संकेतस्थळ सुरू करण्याची परवानगी दिल्यानंतर मुले किती काळ ऑनलाईन राहतात, हे तपासण्याची व्यवस्था असेल. त्याचवेळी ‘सेफनेट’ हे यूट्यूबसारख्या साईटवर दाखविण्यात येणार्‍या सामग्रीची माहिती देण्याबरोबरच कॉल डिटेल्स आणि मेसेजही शेअर करेल, असे म्हटले जात आहे.
इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर असोसिएशन ऑफ इंडिया यांनी मात्र हे अ‍ॅप सर्व ग्राहकांच्या फोनमध्ये डिफॉल्ट रूपातून असायला हवे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मुलांची ऑनलाईन सुरक्षा हा कळीचा मुद्दा आहे आणि इंटरनेटच्या अतिवापरामुळे मुलांवर होणार्‍या दुष्परिणाबाबत चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. अर्थात, मुलगा इंटरनेटचा वापर कसा करतो, कशासाठी करतो आणि का करतो, यानुसार त्याच्या प्रभावाचे आकलन करायला हवे; मात्र धोरणकर्त्यांच्या मते, प्रत्यक्षात दैनंदिन जीवनाप्रमाणेच आभासी जगातही लक्ष ठेवण्याचे कर्तव्य पालकांनी बजावले पाहिजे. अर्थात, या ठिकाणी काही बाबींचा विचारही करायला हवा.
वास्तविक जगातही पालक मुलांपर्यंत पोहोचणार्‍या सर्व माहितींवर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत. एखादी गोष्ट किंवा घटना मुलाला कशी कळाली, हे ऐकून काही वेळा पालकांनाच आश्चर्याचा धक्का बसतो; कारण मुलांच्या मित्रांत सुरू असलेल्या चर्चेपासून पालक मंडळी अनभिज्ञ असतात. अशा स्थितीत ऑनलाईन जगात पालकांनी मुलांच्या सक्रियतेला लगाम घातला, तर संघर्षाची ठिणगी पडण्याची शक्यता अधिक राहू शकते. बालमानसोपचारतज्ज्ञांच्या मते, पालकांचे लक्ष व मुलांची स्वायत्तता यांच्यात पुसटशी रेषा असून, ती ओळखणे गरजेचे आहे.
खासगीपणा, गोपनीयतेवर हल्ला करण्यासाठी वापरण्यात येणार्‍या उपकरणांचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता अधिक असते. विशेषत: कुटुंबात सापत्न व्यवहाराचा सामना करणार्‍या मुलांसाठी ही बाब चिंताजनक आहे. याशिवाय ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5’नुसार भारतात एक तृतीयांश महिला या जोडीदाराकडून कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडतात. अशावेळी पत्नीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बरीच मंडळी या उपकरणांचा वापर करतात. एवढेच नाही, तर या माध्यमातून मुलांच्या तुलेनत मुलींच्या दैनंदिन जीवनावरही नियंत्रण मिळवले जाऊ शकते, जसे आपण प्रत्यक्षातील जीवनात अनुभव घेत असतो.
मुलांची ऑनलाईन सुरक्षा निश्चित करताना अनेक समस्यांना जन्म होऊ शकतो. त्यामुळे सर्वंकष विचार करणे आवश्यक आहे. यासाठी आपल्याला सर्वात अगोदर कायद्यात सुधारणा करावी लागेल. उदा. आयटी अधिनियम 2000 ची जागा घेणार्‍या नव्या भारतीय कायद्यात ब्रिटनच्या ‘एज अ‍ॅप्रोपिएटेड डिझाईन कोड’ (ज्याला आपण मुलांची संहिता म्हणतो) आणि ‘द ओटिरोवा न्यूझीलंड कोड ऑफ प्रॅक्टिस फॉर ऑनलाईन सेफ्टी अँड हार्म्स’ यासारख्या नियमांची तरतूद हवी. पूर्वीपासूनच उपलब्ध असलेल्या नियंत्रण उपकरणांना अधिक सक्षम करण्यासाठी ऑनलाईन घडामोडी, व्यवहार निश्चित करावे लागतील. तिसरे म्हणजे आपण शिक्षण संस्थांनाही या घडामोडीत सामील करून घेणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात पालक हे मुलाच्या ‘स्क्रीन टाईम’वरून चिंतेत असतात व यासंदर्भात धोरण आखताना पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे.