हुकूमशहाला इशारा

एकाधिकारशाहीवादी तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रिसेप तय्यीप एर्दोगन यांच्या जस्टिस अँड डेव्हलपमेंट पार्टीला (एके पार्टी) त्या देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत सणसणीत पराभव स्वीकारावा लागला. देशाचे अनभिषिक्त सम्राट आहोत, असा समज झालेल्या या राष्ट्राध्यक्षांना जनतेने कडक इशारा दिला ते बरे झाले. काश्मीरच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानची पाठराखण करणार्‍या एर्दोगन यांना त्यामुळे घरचा आहेर मिळाला आहे. रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी या प्रमुख विरोधी पक्षाने 81 पैकी 36 प्रांतांतील महानगरपालिका जिंकल्या. तसेच इस्तंबूल, अंकारा, इझमिर, बुरसा आणि अंतल्या या पाच मोठ्या शहरांमधील पालिकाही रिपब्लिकनच्याच कब्जात गेल्या. जेमतेम वर्षभरापूर्वीच एर्दोगन यांनी राष्ट्रीय निवडणुका जिंकल्या होत्या. त्यानंतर अल्पावधीत अशा प्रकारचा निकाल येणे, हा जस्टिस अँड डेव्हलपमेंट पार्टीच्या द़ृष्टीने भयसंकेत असल्याचे मानावे लागेल. एर्दोगन हे इस्तंबूलमध्येच वाढले आणि 1994 मध्ये ते शहराचे महापौर बनले. इस्तंबूलमध्ये विरोधकांचे ऐक्य विस्कटले असतानाही, आपल्या या मायभूमीत एर्दोगन यांच्या पक्षाचा पराभव झाल आहे.

रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी आता पश्चिम, दक्षिण आणि उत्तर तुर्कस्तानातील पालिकांवर वर्चस्व मिळवण्यात यशस्वी झाली असून, सत्ताधारी एके पार्टीमध्ये आणि आग्नेय तुर्कस्तानात शक्ती टिकवून आहे. एके पार्टीच्या पराभवाचे मुख्य कारण काय? एक तर देशातील चलन फुगवटा अत्युच्च पातळीवर आहे. फेब्रुवारीमध्ये तर तुर्कस्तानातील जनता नेहमीच भाववाढीच्या प्रश्नांवर संवेदनशील असते आणि त्याचा मतदानावर थेट परिणाम होत असतो. यामुळे विरोधी पक्षांचे मनोधैर्य उंचावले आहे. इस्तंबूलमधील इक्रेम इमामोग्लू हे महापौरपदी निवडून आले असून, त्यामुळे एर्दोगन यांचे मुख्य प्रतिस्पर्धी म्हणून ते उदयास आले आहेत. इमामोग्लू यांचे राजकारणातील स्थान, त्यांची लोकप्रियता आणि त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा लक्षात घेता, ते भविष्यात तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष बनू शकतात, असे आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांचे मत आहे.

2023 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या वेळी, ही माझी अखेरची निवडणूक असेल, असे एर्दोगन यांनी जाहीर केले होते. घटनादुरुस्ती करून 2028 नंतर राष्ट्राध्यक्षपदाची मुदत पुन्हा वाढवून घ्यायची, असे एर्दोगन यांचे इरादे असल्याचे सांगण्यात येत होते; परंतु आता पालिका निवडणुकांतील पराभवानंतर ते असा विचार करतील, असे वाटत नाही. तुर्कस्तानात नागरी प्रश्नांत शहरातील पायाभूत व्यवस्था तसेच भूकंपानंतरचे पुनर्वसन या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. तुर्कस्तान हा भूकंपप्रवण देश असून, तेथे भूकंपरोधक इमारतींची उभारणी करणे कायद्याने बंधनकारक आहे; परंतु तरीही गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीला देशातील 10 प्रांतांमधील अनेक शहरांत एकापाठोपाठ एक इमारती धडाधड कोसळल्या. ज्यांनी भूकंपरोधक बांधकाम नियमांचे चोख पालन केले होते, त्या इमारती सुरक्षित राहिल्या. याचा अर्थ, एर्दोगन सरकार नियमांचे पालन होते की नाही, यावर देखरेख करण्यात कमी पडले.

2001 मध्ये देशात मंदी आली, तेव्हा सरकारविरुद्ध असंतोष संघटित करून, एर्दोगन यांच्या नेतृत्वाखाली जस्टिस अँड डेव्हलपमेंट पार्टीने दोन तृतीयांश बहुमत मिळवले आणि सत्ता पटकावली. दोन दशकांहून अधिक काळ एर्दोगन यांची तुर्कस्तानात एकाधिकारशाही आहे. एर्दोगन यांनी सर्वाधिकार आपल्याकडे ठेवले असून, सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी रस्ते, पूल, गृहनिर्माण वसाहती आणि टॉवर्सची उभारणी जोरदारपणे सुरू केली. आपल्या पुठ्ठ्यातील उद्योगपतींना बांधकामांचे ठेके त्यांनी दिले. मदत आणि पुनर्वसनात सरकार कमी पडले असून, धरणीकंपाच्या संकटावेळी अध्यक्षांनी नागरिकांची धड विचारपूसही केली नाही. आमच्या इमारती भूकंप प्रतिबंधक होत्या, असे दावे करणार्‍या जाहिराती बिल्डर्सकडून दिल्या असल्या, तरीही असंख्य रहिवाशांनी हे दावे खोटे असल्याचे समाजमाध्यमांवरून स्पष्ट केले होते. तसेच या नागरिकांची टि्वटर खातीच स्थगित केली आहेत. हजारो लोकांना सरकारी मदत मिळालीच असे नाही, अशा बातम्या देणार्‍या पत्रकारांवरच पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले. वीस वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकांच्या वेळीही तुर्कस्तान आर्थिक संकटात आला होता.

एर्दोगन यांनी देशातील विरोधकांच्या मुसक्या आवळल्या आहेतच; परंतु जगभरच्या कट्टर इस्लामवाद्यांना त्यांचे समर्थनच असते. पहिल्या महायुद्धात त्यांनी जर्मनीला समर्थन दिले आणि त्यानंतर मध्यपूर्वेतून तुर्की फौजा हटवल्या. दुसर्‍या महायुद्धात ब्रिटनला पाठिंबा दिला; परंतु पॅरिसचा पाडाव झाला, तेव्हा आपले धोरण चुकीचे ठरल्याचा साक्षात्कार त्यांना झाला. लगोलग तुर्कस्तानने नाझी जर्मनीशी करार करून महायुद्धात तटस्थ राहू, असे आश्वासन दिले; मात्र हिटलरचा पाडाव झाला आणि पाश्चात्त्य राष्ट्रांशी जुळवून घेणे अस्तित्वासाठी आवश्यक वाटले. पाकिस्तान व इराणसमवेत इस्लामी ऐक्य निर्माण करण्याचे प्रयत्न त्यांनी केले. 1965 मध्ये पाकिस्तानला 50 लाख डॉलरची मदत केली आणि 1971 च्या युद्धात पाकला 12 हेलिकॉप्टर दिली.

एर्दोगन यांनीही काश्मीरवरील पाकिस्तानच्या तथाकथित दाव्यास पूर्वी समर्थन दिले होते. काश्मीर हा भारताचाच असून, त्याबाबत एर्दोगन यांनी नाक खुपसण्याचे कारण नाही. ज्या राष्ट्राध्यक्षाला देश संभाळता येत नाही, देशाच्या नागरिकांची फिकीर नाही, त्याने अन्य देशांची उठाठेव करावी कशाला? परंतु 2020 मध्ये एर्दोगन यांनी पाक संसदेत भाषण करून, पुन्हा काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला होता आणि तुर्कस्तानच्या स्वातंत्र्ययुद्धाच्या वेळी पाकिस्तानने केलेल्या मदतीचाही उल्लेख केला होता; मात्र त्यांच्या धोरणांबद्दल भारताने व्यक्त केलेल्या चिंतेविषयी सौदी अरेबिया सहमत आहे. भारतानेही तुर्कस्तानला मदत केली असून, आपले अनेक जवान भूकंपग्रस्तांचे जीव वाचवण्याच्या कार्यात सहभागी होते. देशातील बदलते संकेत लक्षात घेऊन, एर्दोगन अधिक लोकशाहीवादी बनतील आणि उर्वरित काळात भारताचा द़ृष्टिकोनही समजून घेऊन, त्यानुसार परराष्ट्र धोरणात बदल करतील, अशी आशा आहे.