भाजपचे 370 चे समीकरण जुळणार कसे?
2009 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी तत्कालीन भाजप नेते लालकृष्ण अडवानी यांनी मुरादाबादच्या सभेमध्ये म्हटले होते की, देशाच्या राजकारणात मुद्दा काय असावा, हे भाजप ठरवतो. तेव्हा भाजप विरोधी पक्षात होता. आता भाजप सत्तेत असतानाचा दहा वर्षांचा कार्यकाळ पहिला तर (काही निवडक अपवाद वगळले) त्यांचे म्हणणे आजही योग्य ठरते. भाजपला 370 जागा मिळणार की नाही, याची होणारी चर्चा हे त्याचेच उदाहरण आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेमध्ये भाजप आघाडी 400 जागा, तर भाजप 370 जागा जिंकणार अशी घोषणा केल्यानंतर राजकीय वर्तुळात आणि विश्लेषकांमध्ये याच प्रश्नाची चर्चा सुरू झाली आहे की, भाजपच्या एवढ्या जागा येणार कशा आणि कुठून? आता थेट पंतप्रधानच आकडा जाहीर करून मोकळे झाले असल्याने आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्यासारखे नेते ईव्हीएम सेटिंगचा आरोप करू लागले आहेत. काँग्रेसमधील मंडळीही हाच प्रश्न विचारताना, या 370 जागा कशा शक्य नाहीत, असा युक्तिवादही करत आहेत; परंतु या युक्तिवादाचा आधार विरोधकांची आघाडी सत्तेत येऊ शकते, असा नसून भाजपच्या जागा कमी होतील एवढ्यापुरता मर्यादित आहे. म्हणजेच आपण सत्तेत येऊ, असे आत्मविश्वासाने विरोधक सांगू शकत नाहीत. त्यांची निवडणुकीची रणनीतीदेखील होता येईल तेवढ्या ठिकाणी भाजपला रोखणे अशी आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, आपल्या बाजूने राजकीय कथन तयार करण्यात भाजप यशस्वी ठरला आहे.
मागील निवडणुकीत 303 जागा जिंकणार्‍या भाजपने 437 जागा लढविल्या होत्या; मात्र भाजपला 135 ते 140 जागांवर विजय मिळू शकला नव्हता. मागच्या पाच वर्षांत भाजपने या पराभूत झालेल्या जागांवर लक्ष केंद्रित केले होते. त्यातील किमान निम्म्या जागा जिंकण्याचा चंग भाजपने बांधला आहे. हा आकडा जोडून भाजपने 370 जागांचे गणित जुळवल्याचे दिसते आहे. कागदावरचे गणित जुळले असले तरी राजकीय समीकरण जुळले आहे काय, हा प्रश्न उरतो आहे; कारण उत्तर हिंदुस्थानातील उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ईशान्य भारतातील आसाम, दिल्ली या राज्यांसोबतच गुजरात, महाराष्ट्र आणि दक्षिणेतील कर्नाटक यांसारख्या बहुतांश राज्यांमध्ये लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा आधीच मिळवल्या होत्या. म्हणजे नव्या 65-70 जागा मिळवाव्या लागणार आहेतच, सोबत आहे त्या 303 जागा भाजपला कायम राखाव्या लागणार आहेत.
अर्थातच, त्यावेळी शिवसेना, संयुक्त जनता दल, अकाली दल या मित्रपक्षांची साथ भाजपला मिळाली होती. आता पुलाखालून बरेच पाणी वाहून आहे. बिहारमधला संयुक्त जनता दल हा पक्ष एनडीएतून बाहेर गेला आणि पुन्हा परत आल्यानंतरची परिस्थिती यावर बिहारच्या मतदारांची प्रतिक्रिया कशी उमटते, हा मुद्दा आहे. महाराष्ट्रातही फाटाफुटीनंतरची शिवसेना आणि दोन शकले झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसशी नवा घरोबा, भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या, परंतु ‘राजकीय सोयीच्या द़ृष्टीने आदर्श असलेल्या’ नेत्यांना आपल्यासोबत घेण्याची आणि त्यांना ‘पावनतेचे शुद्धिपत्र’ देण्याची खेळी करणे या गोष्टी स्थानिक मतदारांनीही सहजपणे स्वीकारल्या आहेत काय? दक्षिणेतील राज्यांमध्ये उत्तरेबद्दलची, विशेषतः भाजपबद्दलची, भाषिक व प्रादेशिक अस्मितेच्या टोकदारपणाची आतापर्यंतची भूमिका बदलली आहे काय? (कारण, दक्षिणेतील कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि केरळ या पाच राज्यांमध्ये लोकसभेच्या 130 जागा आहेत.) यासारख्याही गोष्टी आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांची लोकप्रियता सर्वाधिक असूनही, तसेच विधानसभा निवडणुकांमध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या तीन प्रमुख राज्यांमधला भाजपला मिळालेला विजय, राम मंदिर उद्घाटन, सरकारी योजनांमधून साकारलेली लाभार्थ्यांची मतपेढी, यासारख्या मुद्द्यांनी तयार केलेले अनुकूल वातावरण असूनही ही लाट कायम राहते की आयत्यावेळी येणार्‍या शेतकरी आंदोलनासारख्या मुद्द्यांमुळे प्रतिकूल भावनिक लाट तयार होते, हे सांगता येणे कठीण आहे. म्हणूनच 370 जागांबद्दल खुद्द भाजपमधील मंडळींनादेखील मनात धाकधूक आहे.
यामागचा हेतू स्पष्ट आहे की, विजयाच्या खात्रीने पक्षाची यंत्रणा गाफील राहू नये, कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य आणि सक्रियता कायम राहावी, यासाठीचे 370 जागांचे लक्ष्य भाजपने ठरविल्याचे दिसते आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपची मतांची टक्केवारी 50 टक्क्यांपर्यंत वाढविणे, प्रत्येक बुथवर 370 वाढीव मते मिळवणे यासारखी पक्ष संघटनेच्या पातळीवर ठरविलेली उद्दिष्टेही त्याचाच भाग आहे. सारे काही केंद्रीय नेतृत्वच करणार, या भावनेतून उदासीन राहणार्‍या खासदारांच्या निष्क्रियतेचा फटका पक्षाला बसू नये म्हणूनच लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपचा उमेदवार कमळ हे चिन्ह असेल, असे सांगणे, (आता यामध्ये उमेदवार हा घटक भाजप नेतृत्वाने तुलनेने गौण ठरविल्याने अनेकांना घरी बसण्याची वेळ येऊ शकते ही बाब अलाहिदा), ‘मोदी की गॅरंटी’चे सातत्याने उच्चारण करणे हेदेखील त्याच उद्देशाने आहे. भाजप हाच एकमेव पक्ष सध्याच्या परिस्थितीमध्ये सत्तेसाठी योग्य आहे आणि मोदींच्या नेतृत्वाला पर्याय नाही हा ‘टिना फॅक्टर’ (देअर इज नो अल्टरनेटिव्ह) मतदारांना वारंवार समजावून सांगितला जात आहे. लोकसभेची निवडणूक पंतप्रधान मोदी यांच्याभोवती केंद्रित व्हावी आणि ‘मोदी हवे की नको’ या एकमेव मुद्द्यावर मतदान व्हावे, ही भाजपची रणनीती आहे. साहजिकच निवडणुकीत अडचणीच्या ठरू शकणार्‍या.