झारखंडात इंडिया आघाडीला दिलासा
झारखंड विधानसभेत 5 फेब्रुवारी रोजी चंपई सोरेन सरकारने बहुमत सिद्ध करत झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेस आघाडीने विजय नोंदविला. हा विजय सध्याच्या राजकीय वातावरणात ‘इंडिया’ आघाडीला प्रोत्साहित करणारा आहे. 2000 मध्ये निर्मिती झाल्यापासूनच झारखंडला राजकीय अशांततेचा सामना करावा लागत आहे. म्हणूनच काही दिवसांपूर्वी निर्माण झालेले राजकीय संकट आणि उलथापालथ ही नवीन गोष्ट नाही.
झारखंडचा राजकीय इतिहास हा प्रचंड चढउताराचा राहिला आहे. गेल्या दोन दशकांत या राज्याने 11 मुख्यमंत्री पाहिले. चंपई सोरेन हे बारावे मुख्यमंत्री. मागील आठवड्यात माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी सात ते आठ तास चौकशी केली आणि त्यानंतर त्यांना राजीनामा देण्यास प्रवृत्त केले. त्यामुळे साहजिकच राजकीय संकट निर्माण झाले. भ्रष्टाचार आणि दलबदलामुळे राज्यात पुन्हा अस्थिरता जन्माला घातली गेली. मागच्या काळातही अनेक माजी मुख्यमंत्र्यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून राजीनामे दिले आहेत, हे विसरता येणार नाही. हेमंत सोरेन यांना अटक झाली तेव्हा त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नव्हते. कारण त्यांनाही आज ना उद्या असे होणार आहे, हे ठाऊक होते. विरोधकांकडून देशव्यापी मोट बांधली जात असतानाच दुर्दैवाने झारखंडमध्ये संकट निर्माण झाले आणि त्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित राहिले. परिणामी, विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीत अस्वस्थता आणि अनिश्चितता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
2024 च्या एप्रिल-मे महिन्यांत होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावर या घटनेचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. त्याचबरोबर लहान राज्यांत सातत्याने निर्माण होणार्‍या राजकीय अस्थिरतेच्या कारणांचा शोध घेणे आवश्यक आहे. झारखंडच्या निर्मितीनंतर या ठिकाणी राजकीय अस्थिरता आणि नक्षलवादी हिंसाचाराचे सावट राहिले आहे. याउलट याच काळात अस्तित्वात आलेल्या छत्तीसगडला राजकीय स्थैर्य लाभले आहे. हेमंत सोरेन यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी चंपई सोरेन यांना शपथ देण्यासाठी विलंब केला. त्यामुळे झारखंडमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. परिणामी झारखंडला 48 तास मुख्यमंत्री नव्हता. अखेर झारखंड मुक्ती मोर्चाने मुख्यमंत्रीरूपाने शपथ घेतली. चंपई सोरेन हे हेमंत सोरेन यांचे वडील शिबू सोरेन यांच्या समवेतच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक आहेत. हेमंत यांनी चंपई सोरेन यांना केवळ एकनिष्ठतेवरून निवडले नाही तर त्यांचा प्रामाणिकपणा आणि पक्षकार्याची पावती म्हणून त्यांचा सन्मान केला आहे. त्यांना वारसदार म्हणून निवडले.
आमदारांची फोडाफोडी करत भाजपकडून सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न होत असल्याच्या शक्यतेने झामुमोच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार चिंतेत होते. म्हणूनच नवीन मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेईपर्यंत खबरदारीचा भाग म्हणून आमदारांना सुरक्षित ठिकाणी नेण्यात आले. दलबदलाच्या समस्येने राजकीय व्यवस्था पोखरून निघाली आहे. रिसॉर्ट राजकारणाचा मुद्दादेखील कळीचा ठरत असून त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. झारखंडमधील अस्थैर्यानंतर विरोधी पक्ष ‘इंडिया’ आघाडीला झटका बसला. या आघाडीत ऐक्य नसल्याने फाटाफुटीची तीव्रता अधिकच वाढू लागली.
नितीशकुमार यांनी इंडिया आघाडीला रामराम ठोकल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी तृणमूल काँग्रेस पश्चिम बंगालमधील लोकसभेच्या सर्व जागा लढवेल, अशी घोषणा केली. तसेच पंजाबमध्ये वेगळ्या मार्गाने जाण्याच्या ‘आप’च्या निर्णयामुळे आघाडीतील ऐक्याच्या तटबंदीला हादरे बसले. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस आणि अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षात तणावाचे संबंध राहत असून त्यामुळे आघाडीची स्थिती आणखीच शोचनीय झाली आहे. मोदी सरकारकडून विरोधी पक्षाच्या अनेक नेत्यांची चौकशी केली जात असल्याचा विरोधकांकडून आरोप केला जात आहे. यात दिल्लीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केरळचे पिनराई विजयन, महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांचे आमदार, झामुमोचे हेमंत सोरेन, द्रमुकचे नेते एम. के. स्टॅलिन आणि काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांचा समावेश आहे.