बिल्‍किसची लढाई
कोणत्याही युद्धात अथवा दंगलींमध्ये खरा बळी जातो, तो स्त्रियांचा आणि बालकांचा. शत्रूचा बदला घेण्यासाठी आया-बहिणींवर अत्याचार करणे आणि लहान मुलांना ठार मारणे, या घटना इतिहासात वारंवार घडल्या आहेत. धार्मिक दंगलीमध्ये तर अनेक वर्षे डोक्यात साचलेली हिंसा बाहेर पडते आणि माणसाचा राक्षस होतो. एकमेकांच्या जाती किंवा धर्माविरुद्ध सातत्याने द्वेष पसरवला, की प्रथम लोकांची मने भडकतात आणि काही निमित्त घडले, की या कोठाराला आग लागते. 2002 सालच्या गुजरात दंगलीत अशा अनेक भयंकर घटना घडल्या, धार्मिक दुही निर्माण झाली. त्याचवेळी गोध्रा रेल्वे जळीतकांडानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारादरम्यान पाच महिन्यांची गर्भवती असलेल्या बिल्कीस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. त्यांच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या करण्यात आली. बिल्कीसच्या तीन वर्षांच्या मुलीस अक्षरशः आपटून ठार मारण्यात आले.
या प्रकरणात 11 जणांना दोषी ठरवण्यात येऊन जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली. मात्र, गुजरात सरकारने 11 जणांची शिक्षा माफ करून, 15 ऑगस्ट 2022 रोजी त्यांची तुरुंगातून सुटका केली. मुक्ततेनंतर या सर्व आरोपींचा एखाद्या योद्ध्याप्रमाणे हारतुरे घालून सत्कार करण्यात आला. त्यांच्या सुटकेचे आणि झालेल्या कौतुकाचे समर्थन केले गेले. ते लाजिरवाणे, संतापजनक होते. आता गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द ठरवतानाच, सर्व दोषींना दोन आठवड्यांच्या आत पुन्हा तुरुंगात डांबण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून, यामुळे एकप्रकारे चुकीचे परिमार्जनच होत आहे. एकीकडे ‘बेटी बचाओ’ अशी घोषणा देताना प्रत्यक्षात कथुआ, हाथरस, मणिपूर येथील घटना मात्र बेटींवरच्या अन्यायाच्या द्योतकच होत्या. ‘गोध्राकांडाचा बदला घेण्यासाठी आम्ही गुजरातकांड घडवले. अ‍ॅक्शनची रिअ‍ॅक्शन होणारच,’ अशा प्रकारे याचे समर्थन केले गेले. परंतु, त्यावेळी अनेकांची घरे जाळण्यात आली आणि कित्येक महिलांवर अत्याचार झाले.
बिल्कीसना गुजरातमध्ये न्याय मिळण्याची शक्यता वाटत नसल्यामुळे हा खटला मुंबईला चालवण्यात आला. कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे आणि टिकवणे, हे सरकारचे कर्तव्य असते. परंतु, काही बाबतीत न्यायव्यवस्थेला पुढाकार घ्यावा लागतो. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न आणि उज्ज्वल भूयान यांच्या खंडपीठाने या प्रकारचा पुढाकार घेतला. कोणताही सारासार विचार न करता आरोपींची शिक्षा माफ केल्याबद्दल, गुजरात सरकारवरही खंडपीठाने कडक ताशेरे ओढले. खरेतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने 13 मे 2022 रोजी गुजरात सरकारला आरोपींपैकी एकाची शिक्षामाफी याचना विचारात घेण्यास फर्मावले होते. आता सदर याचिकेच्या विरोधात गुजरात सरकारने त्यावेळी फेरविचार याचिका दाखल न केल्याबद्दल न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. कारण त्या दुसर्‍या खंडपीठाचा आदेश न्यायालयाची फसवणूक करून आणि वस्तुस्थितीबाबत लपवाछपवी करून मिळवण्यात आल्याचे नोंदवून तो आदेश रद्दबातल समजावा, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कोणत्याही जाती-धर्मांच्या महिलेविरोधातील नृशंस गुन्ह्यांना माफी असू शकते का, असा खडा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. आरोपींचे तुरुंगातील वर्तन चांगले होते वगैरे अत्यंत तकलादू युक्तिवाद करण्यात आला होता. तो न्यायालयाने कचर्‍याच्या टोपलीत फेकून दिला. शिवाय ज्या एकाने प्रथम माफीसाठी अर्ज केला होता, त्याने तो गुजरात सरकारकडे केला होता. वास्तविक हा खटला मुंबईत चालला असल्यामुळे, त्या याचिकेवर निर्णय घेण्याचा अधिकार गुजरात सरकारला नव्हे, तर महाराष्ट्र सरकारला होता. आपल्याला जो अधिकारच नाही, त्याबाबत गुजरात सरकारने निर्णय घेतला. लवकरच या आरोपींबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार महाराष्ट्र सरकारला घ्यावे लागतील. निर्णय घेताना केवळ राजकारणाचा विचार झाला तर त्याचे काय होते, याचा धडा सर्वोच्च न्यायालयाने या ताज्या निकालाने घालून दिला आहे.
बिल्कीस बानो यांनी एकाकीपणे दिलेली ही लढाई अभूतपूर्व असून, त्यांच्यामागे शोभा गुप्ता ही हिंदू महिला वकील ठामपणे उभी राहिली. सतत धमक्या मिळत असल्यामुळे बिल्कीसना 15 ते 20 वेळा घर बदलावे लागले. परंतु त्यांनी हार मानली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर माझ्या मनावरून डोंगराएवढे दडपण दूर झाले आहे आणि मी मोकळा श्वास घेऊ शकते असे मला वाटते, अशी प्रतिक्रिया बिल्कीस यांनी निकालानंतर व्यक्त केली, ती पुरेशी बोलकी आणि आजच्या वास्तव व्यवस्थेचे मानस मांडणारी आहे. डोळ्यांदेखत आप्तेष्टांचे मुडदे पडत असताना आणि त्यानंतरही इतकी वर्षे, बिल्कीस झुंज देत राहिल्या. प्रचंड अत्याचार होऊनही त्यांच्या मनात सुडाची भावना नव्हती. केवळ आपल्याला न्याय मिळावा, एवढीच त्यांची अपेक्षा होती. आपल्याकडे वेगवेगळ्या पक्षांतील महिला नेत्या व प्रवक्त्याही महिला अत्याचाराच्या संदर्भातही पक्षाचा विचार लक्षात घेऊनच प्रतिक्रिया देत असतात, हे अत्यंत चुकीचे आहे.
माणुसकीला कलंक लावणार्‍या घटनांबाबत संकुचित चौकटीच्या बाहेर जाऊन विचार केला पाहिजे. या 11 आरोपींना 2008 साली ज्यांनी शिक्षा दिली होती, त्यांचे नाव होते न्यायमूर्ती यू. डी. साळवी. ते आता निवृत्त झाले असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे न्यायव्यवस्थेवर पुन्हा लोकांचा विश्वास बसेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. ऑगस्ट 2022 मध्ये आरोपींची मुक्तता झाली होती, तेव्हाच न्या. साळवी यांनी या निर्णयाचा फेरविचार केला जावा, अशी सूचना केली होती. ‘लॉ मस्ट कॅरी जस्टिस विथ इट’ कायदा व न्याय हे नेहमी एकमेकांबरोबरच असले पाहिजेत, असे सार्थ भाष्य त्यांनी त्यावेळी केले होते. कायद्याच्या राज्याला जेव्हा धक्के बसू लागतात, तेव्हा न्यायव्यवस्थेवर मोठी जबाबदारी येते. सर्वोच्च न्यायालयाने या ऐतिहासिक निकालाने कायद्याच्या विश्वासार्हतेवर मोहर उमटवली आहेच, शिवाय कायदा आणि न्यायाच्या राज्यावरचा विश्वासही दृढ केला आहे.