केंद्र सरकारने अलीकडेच दुसर्या तिमाहीतील राष्ट्रीय आर्थिक उत्पन्नाचे आकडे जाहीर केले आहेत. यामध्ये एकूण सकल मूल्य (जीव्हीए) आणि सकल देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी) यांचा समावेश आहे. यंदा दुसर्या तिमाहीत जीडीपी 72 लाख कोटी रुपये आणि जीव्हीए 64 लाख कोटी रुपये राहिला. या आकडेवारीचे विश्लेषण करताना तीन प्रश्नांचे आकलन करायला हवे. या वाढीचे कारण काय? दुसरे म्हणजे, मध्यम किंवा दीर्घ काळासाठी असेच चित्र राहील का? तिसरे म्हणजे विविध घटकांतील लोकांना जीडीपीवाढीने काय फायदा मिळेल?
केंद्र सरकारने 30 नोव्हेंबर रोजी चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसर्या तिमाहीचे (जुलै-सप्टेंबर) आर्थिक आकडे जारी केले आहेत. त्यास राष्ट्रीय आर्थिक उत्पन्नाचे तात्पुरते आकलन असेही म्हणता येईल. यात दोन प्रकारच्या आकडेवारींचा समावेश असतो. एकूण सकल मूल्य म्हणजेच ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडेड (जीव्हीए) आणि सकल देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी). जीव्हीएमध्ये व्यक्तीश: उत्पादक किंवा क्षेत्र किंवा उद्योगांकडून अर्थव्यवस्थेत दिलेल्या योगदानाचे मूल्यमापन केले जाते. यानुसार जीव्हीए हा खर्चाला उत्पादनात बदलण्याची क्षमता असलेल्या मूल्यांचे आकलन करतो. जीडीपीत निश्चित कालावधीत उत्पादित वस्तू आणि सेवेचे मूल्य असते. निश्चित कालावधी हा तिमाही किंवा वार्षिक राहू शकतो. यात तीन वेगवेगळ्या प्रकारे मोजमाप केले जाते. हे मोजमाप एक तर सर्वच उत्पादनांच्या मूल्यांच्या रूपातून किंवा सर्वांच्या खर्चाच्या रूपातून किंवा संपूर्ण उत्पन्नाच्या रूपातून होते. या तिन्हीचा परिणाम एकच असतो. कारण, विक्री केलेल्या वस्तूंचे एकूण मूल्य हे उत्पादकाचे उत्पन्नही असते. जीव्हीए आणि जीडीपीत असणारा फरक हा कर किंवा मिळालेले अनुदानाचा असतो. सर्वसाधारणपणे जीडीपी नेहमीच जीव्हीएपेक्षा अधिक असतो. कारण, सरकारकडून वसूल केलेला कर हा दिलेल्या अनुदानापेक्षा अधिक असतो.
दुसर्या तिमाहीत जीडीपी हा 72 लाख कोटी रुपये राहिला आहे. मागच्या वर्षी याच कालावधीत तो 66 लाख कोटी रुपये होता. जीव्हीए दुसर्या तिमाहीत 64 लाख कोटी रुपये राहिला, तर गेल्या वर्षी दुसर्या तिमाहीत तो 59 लाख कोटी रुपये होता. या हिशेबाने सध्याच्या मूल्यांवर वार्षिक जीडीपी 300 लाख कोटी रुपये राहू शकतो. हा आकडा 2012 च्या तुलनेत तीन पट म्हणजे 200 टक्के अधिक आहे. जीडीपी आणि जीव्हीएच्या आकड्यांचे आकलन करताना वाढत्या किमतीचे परिणाम बाजूला ठेवायला हवेत. कारण, गेल्या चार वर्षांत चलनवाढ ही सरासरी पाच टक्क्यांच्या आसपास राहिली. म्हणून सध्याच्या मूल्यांवर आधारित जीडीपी किंवा जीव्हीएची झालेली वाढ हे खरे चित्र नाही. कारण, यात चलनवाढीचादेखील मुद्दा आहे. चलनवाढीला बाजूला काढले, तर दुसर्या तिमाहीतील जीडीपीची वास्तविक वाढ 7.6 टक्केच राहील आणि ती गेल्या वर्षीच्या 6.2 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. यावर्षी एप्रिल ते सप्टेंबर या काळातील जीडीपीची वास्तविक वाढ ही 7.7 टक्केच राहिली आहे. या हिशेबाने वार्षिक जीडीपी नक्कीच सात टक्क्यांपेक्षा अधिक राहील आणि भारत वेगाने वाढणार्या अर्थव्यवस्थेचा देश होईल. संघर्ष, महागाई, पुरवठा साखळी, भू-राजनैतिक तणाव आणि अनिश्चिततेमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींतही आर्थिक वाढ चांगली कामगिरी मानता येईल.
आपल्याला तीन प्रश्नांचे आकलन करायला हवे. या वाढीचे कारण काय? दुसरे म्हणजे, मध्यम किंवा दीर्घ काळासाठी असेच चित्र राहील का? तिसरे म्हणजे, विविध घटकांतील लोकांना जीडीपीवाढीने काय फायदा मिळेल? पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर ग्राहक खर्चाच्या तुलनेत सरकारी खर्च आणि गुंतवणुकीतील वाढलेला ओघ असे आहे. सरकारी खर्चाचा वाटा दहा टक्के आणि गुंतवणुकीपोटी होणार्या खर्चाचा (त्याला भांडवलनिर्मिती असेही म्हटले जाते.) वाटा 30 टक्के आहे. उर्वरित वाटा ग्राहकाच्या खर्चाचा आहे आणि तो महत्त्वाचा आहे. आता निर्यातीचा वाटा हा महत्प्रयासाने दीड टक्के राहत आहे. यावर्षी जुलै ते सप्टेंबर या काळात सरकारी खर्चात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 19 टक्के वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या दुसर्या तिमाहीत हा खर्च 5.9 लाख कोटी रुपये होता आणि तो यावर्षी 7 लाख कोटी रुपये राहिला आहे. याप्रमाणे गुंतवणुकीपोटीच्या खर्चात 13 टक्के वाढ झाली आहे. यात स्पष्ट रूपाने दोन घटकवाढीला चालना देत आहेत. दुसरीकडे ग्राहकांच्या खर्चात या तिमाहीत आठ टक्के वाढ झाली आहे. हे आकडे ढोबळ आहेत आणि त्याला चलनवाढ आणि महागाईच्या हिशेबाने मोजलेले नाही. त्याचा हिशोब केला, तर ग्राहकांच्या खर्चात वाढ ही केवळ तीन टक्केच दिसून येईल. त्याचवेळी जीडीपीतील त्याचा वाटा 60 टक्के आहे. मधल्या काळात वास्तविक जीडीपीला 7 टक्के दराने वाढण्याची आशा बाळगायची असेल, तर ग्राहकाच्या खर्चात 6 ते 7 टक्के वाढ करावी लागेल. ग्राहकांच्या खर्चात सतत वाढ राहण्यासाठी रोजगार, वेतन आणि ठोक कर्जात वाढ राहणे गरजेचे आहे.
ठोक कर्जात गृह कर्जाचादेखील समावेश असून तो वाढीत महत्त्वाचे योगदान देऊ शकतो. खूप महागाई ही ग्राहकांच्या भावनांवर नकारात्मक प्रभाव टाकू शकते. गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढणे हा चांगला संकेत आहे; पण यातही खासगी भांडवल गुंतवणुकीचाही विचार करायला हवा. केवळ पायाभूत सुविधांवर होणार्या सरकारी खर्चावर अवलंबून राहू नये. सरकारकडून आर्थिक हातभार लागताना संभाव्य तोटा हा एक अडथळा आहे. त्यावरही नियंत्रण मिळवणे गरजेचे आहे. सहामाहीच्या काळात जीडीपीत सरकारी भागिदारीत नऊ टक्के दराने वाढ झाली आहे आणि ती ग्राहक खर्चाच्या तुलनेत थोडी अधिक आहे, तरीही 2024 च्या निवडणुका पाहता सरकारचा भांडवली खर्च वाढण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे जीडीपीत वाढ झाली, तर अतिरिक्त मदत लाभेल. मध्यम आणि दीर्घ काळात 7 ते 7.5 टक्के वाढ कायम राहील की नाही, ही बाब ग्राहक आणि गुंतवणुकीतील खर्चात सतत होणार्या वाढीवर अवलंबून असेल. भारतात मोठ्या गुंतवणूकदारांना ही बाब आकर्षित करत आहे आणि अनेक क्षेत्रांतील वाढ ही खूपच सकारात्मक दिसत आहे. त्यामुळेच वाढीत सातत्य राहण्यासाठी पत धोरणात स्थिरता आणि आर्थिक जाणिवेची आवश्यकता आहे.
