ऐतिहासिक निवाडा

केंद्र सरकारने बेकायदेशीररीत्या 370 वे कलम रद्द केले, हा सर्व विरोधकांचा दावा सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अयोग्य ठरविला. जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जाचे काय होणार? त्याचे भवितव्य काय? या प्रश्नांचे उत्तर देणारा हा निकाल असल्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष त्याकडे लागणे साहजिक होते. निकालाचे वाचन करताना सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी 370 वे कलम तात्पुरत्या स्वरूपाचे होते, त्यामुळे ते रद्द करण्याचा केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये घेतलेला निर्णय वादातीत आहे, असा निर्वाळा दिला. स्वातंत्र्यानंतर या राज्यात युद्धसद़ृश परिस्थिती होती, त्यामुळे हे कलम लागू करण्यात आले होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

त्याबरोबरच जम्मू-काश्मीरमध्ये येत्या 30 सप्टेंबरपूर्वी विधानसभेच्या निवडणुका घ्या, असे निर्देशही निवडणूक आयोगाला दिले. जम्मू-काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा, म्हणजे देशातील इतर राज्यांपेक्षा वेगळा (विशेष) दर्जा देणारे हे कलम होते, जे रद्द करण्यात आल्यामुळे या राज्याचा हा दर्जा संपुष्टात आला. त्यामुळे देशातील इतर राज्यांप्रमाणेच हे राज्य ठरते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. केंद्र सरकारविरोधात आणि बाजूनेही सुमारे 23 याचिका दाखल करण्यात आल्या. यापैकी काही याचिका 5 ऑगस्ट 2019 पूर्वी दाखल करण्यात आल्या, ज्यात घटनेच्या 35 अ कलमानुसार जम्मू-काश्मीरला राज्यातील कायम रहिवाशांसाठी स्वतंत्र कायदे तयार करण्याचा जो अधिकार देण्यात आला आहे, त्याला आव्हान देण्यात आले. पीपल्स डेमोकॅ्रटिक पार्टी (पीडीपी) आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या राजकीय पक्षांकडूनही काही याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यावरील 16 दिवसांच्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर न्यायालयाने 5 सप्टेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला. अखेर सोमवारी हा ऐतिहासिक निर्णय सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्य कांत यांच्या घटनापीठाने दिला. ऐतिहासिक यासाठी की, स्वातंत्र्यानंतर किती वर्षे जम्मू-काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा द्यायचा, हा विचार देशात सत्तांतर झाल्यानंतर पहिल्यांदा केंद्रातील सरकारने केला होता. घटनेच्या कलम 1 आणि 370 प्रमाणे हे राज्य भारताचा अविभाज्य घटक बनले. यावर पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठांनी यापूर्वीच तीनवेळा शिक्कामोर्तब केले आहे, असेही या घटनापीठाने स्पष्ट केले.

राष्ट्रपतींना हे कलम रद्द करण्याचा घटनादत्त अधिकार आहे, हे या घटनापीठाने अधोरेखित केले. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या अधिकाराचा मुद्दा निकाली निघाला. राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान केंद्र सरकार कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेऊ शकत नाही, हा काही याचिकांमध्ये करण्यात आलेला दावाही घटनापीठाने खोडून काढला. तसेच केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवटीत घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला आव्हानही देता येत नाही, असे नमूद केले. स्वायत्त दर्जामुळे पाकिस्तान सीमेवरील या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात सरकारला अनंत अडचणी येत होत्या. शिवाय, केंद्र सरकारने अन्य राज्यांसाठी तयार केलेले कायदेही जम्मू-काश्मीरला लागू करता येत नव्हते. या राज्यात विकासकामेही करता येत नव्हती आणि दहशतवाद व हिंसाचाराविरोधात कठोर पावले उचलता येत नव्हती. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या दहशतवादविरोधी कृतींमध्ये एकवाक्यता आणणे आवश्यक होते; पण दोन्ही सरकारच्या यंत्रणा वेगळ्या असल्यामुळे त्यात अडथळे येत होते. अर्थात, 370 वे कलम रद्द केल्यानंतरही या यंत्रणा वेगळ्याच आहेत; परंतु लष्कर आणि इतर सुरक्षा यंत्रणांमध्ये सुसूत्रता आणण्याचे काम अधिक सुकर झाले.

देशात लोकशाही आहे आणि सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना आव्हान देण्याचा किंवा असहमती व्यक्त करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. मात्र, विद्यमान सरकारच्या निर्णयांना विरोध करण्याचा प्रघातच विरोधकांनी पाडला. स्वातंत्र्याच्या वेळी जम्मू-काश्मीरमध्ये जी परिस्थिती होती, त्यामुळे भारत सरकारने काही कायदेशीर तरतुदी करून ठेवल्या. युद्ध संपल्यानंतर, देश स्थिरस्थावर झाल्यानंतरही त्या तरतुदी केवळ राजकीय स्वार्थासाठी कायम ठेवण्यात आल्या. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांच्या सरकारने या सर्व तरतुदींचा फेरविचार करण्यास सुरुवात केली. पाच वर्षांच्या विचारमंथनानंतर 2019 मध्ये भारतीय जनता पक्षाने 370 वे कलम रद्द करण्याचे वचन निवडणूक जाहीरनाम्यातून दिले आणि त्यानुसार हे कलम रद्द करत जम्मू-काश्मीर, तसेच लेह-लडाख अशी स्वतंत्र राज्ये स्थापन करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. ही पुनर्रचना 31 ऑक्टोबर 2019 पासून अस्तित्वात आली. त्यावेळी काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी देशभरात रान पेटविले. मात्र, सरकार निर्णयावर ठाम राहिले.  त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात जाणार हे अपेक्षितच होते. न्यायालयातही निर्णय टिकावा, यासाठी सरकारने पूर्ण दक्षता घेतली. केवळ कलम 370 नव्हे, तर नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा (सीएए) 2019 देखील अवैध असल्याचा दावा विरोधकांनी केला होता. त्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आता या कायद्याचे नियम 30 मार्च 2024 पर्यंत प्रसिद्ध केले जातील, असे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजयकुमार मिश्रा यांनी जाहीर केले आहे. भारतीय नागरिकत्व कायदा 1955 मधील कलम 6 अ, म्हणजेच ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’ (एनआरसी) या तरतुदीला आव्हान देणार्‍या याचिकांवरही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

‘सीएए’ आणि ‘एनआरसी’मध्ये शेजारच्या देशांमधून बेकायदेशीररीत्या भारतात स्थलांतरित झालेल्यांना पायबंद घालणार्‍या, तसेच मूळ नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठीच्या तरतुदी आहेत; परंतु त्यांचा चुकीचा अर्थ लावून लोकांना सरकारविरोधात भडकावण्याचे कारस्थान केले जात आहे. देशात लवकरच समान नागरी कायदा लागू करण्याचे सूतोवाचही केंद्रीय नेत्यांनी केले आहे. वर्षानुवर्षे केवळ मतांच्या राजकारणासाठी भिजत ठेवण्यात आलेल्या सर्व मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यास सरकारने सुरुवात केली आहे. याला विरोध करण्याची रणनीती विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये विरोधकांना यश मिळवून देण्यास साहाय्यभूत ठरताना दिसत नाही. जम्मू-काश्मीरबाबत आलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय याचीच साक्ष देतो.