देशाच्या सार्वभौमत्व, अखंडतेला प्राधान्य
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 11 डिसेंबर रोजी कलम 370 आणि 35 (अ) रद्दबातलसंदर्भात ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निकालाद्वारे न्यायालयाने देशाची सार्वभौमता आणि अखंडतेला प्राधान्य दिले आहे. प्रत्येक भारतीयाच्या मनातही हीच भावना आहे. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी घेण्यात आलेला निर्णय घटनात्मक एकात्मता वृद्धिंगत करण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला, विघटित करण्यासाठी नव्हे, याची नोंद सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. कलम 370 कायमस्वरूपी नव्हते, या बाबीची दखलही न्यायालयाने घेतली.
जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचा सुंदर निसर्ग, शांततेची अनुभूती देणारी खोरी, भव्य डोंगर कलाकारांना आणि साहसीवीरांना पिढ्यान्पिढ्या साद घालत आले आहेत. हे असे स्थान आहे, जिथे उदात्तता आणि अलौकिकता यांचा संगम होतो, जिथे हिमालय आकाशाला गवसणी घालतो आणि सरोवरे आणि नद्यांचे निखळ पाणी स्वर्ग प्रतिबिंबित करतात. मात्र, गेल्या सात दशकांपासून या ठिकाणांनी हिंसाचाराचे उग्र रूप आणि अस्थैर्य अनुभवले. दुर्दैवाने शतकांच्या वसाहतवादामुळे, आर्थिक आणि मानसिक दमनामुळे आपण एकप्रकारे गोंधळलेला समाज बनलो. अतिशय मूळ गोष्टींबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्याऐवजी आपण गोंधळाकडे नेणार्‍या द्विधा भूमिकेला मान्यता दिली. दुर्दैवाने जम्मू आणि काश्मीर अशा मानसिकतेचा मोठा बळी ठरले. स्वातंत्र्याच्या वेळी आपल्याला राष्ट्रीय एकात्मतेची नवी सुरुवात करण्याचा पर्याय होता. त्याऐवजी दीर्घकालीन राष्ट्रीय हिताकडे दुर्लक्ष करणारा असला, तरी आपण गोंधळलेला समाज राहू देण्याचा निर्णय घेतला.
माझ्या जीवनाच्या अगदी सुरुवातीपासूनच जम्मू आणि काश्मीर आंदोलनाशी जोडले जाण्याची संधी मला मिळाली. जम्मू आणि काश्मीर हा केवळ राजकीय मुद्दा नाही, अशा वैचारिक चौकटीशी मी बांधील आहे; तर समाजाच्या आकांक्षेची दखल घेण्याचा हा मुद्दा आहे. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडळात महत्त्वाचे खाते सांभाळत होते आणि दीर्घकाळ सरकारमध्ये राहू शकले असते. तरीही काश्मीर मुद्द्यावर ते मंत्रिमंडळातून बाहेर पडले आणि त्यांनी पुढचा खडतर मार्ग स्वीकारला, जो त्यांच्या जीवावर बेतला. त्यांचे प्रयत्न आणि त्यागामुळे काश्मीर मुद्दा कोट्यवधी भारतीयांशी भावनिकद़ृष्ट्या जोडला गेला. माझी ही कायम धारणा होती की, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जे काही झाले, ती देशाची आणि तिथे राहणार्‍या लोकांचीही मोठी फसवणूक होती. देशावरचा हा कलंक, तिथल्या लोकांवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी मला जे काही करता येईल, ते करण्याची माझी तीव— इच्छा होती. जम्मू आणि काश्मीरच्या जनतेची दु:खे, त्यांच्या वेदना दूर करण्याचीही माझी कायमच इच्छा होती.
अगदी साध्या आणि स्पष्ट शब्दांत सांगायचे तर – कलम 370 आणि 35 (अ) हे त्यातील महत्त्वाचे अडथळे होते. असे वाटत होते की, हे अनुच्छेद म्हणजे जणू एखादी भक्कम भिंत आहे आणि त्या अडथळ्यांचा त्रास होत होता, गरीब आणि दुर्बल लोकांना. अनुच्छेद 370 आणि 35 (अ) मुळे, जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना त्यांचे हक्क आणि त्यांच्या अन्य सर्व देश बांधवांना मिळणारी, तेवढ्याच हक्काची विकासाची फळे त्यांना कधीही मिळाली नसती.
एक कार्यकर्ता म्हणून, मी गेली कित्येक दशके हा प्रश्न जवळून पहिला आहे, त्यामुळेच मला या समस्येशी संबंधित निश्चित गोष्टी आणि त्यातील गुंतागुंत याची जाणीव होती आणि तरीही एका गोष्टीबाबत मात्र मला स्वच्छ माहिती होती की, जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांना विकास हवा आणि तो त्यांना त्यांची बलस्थाने आणि कौशल्ये यांच्या बळावर. भारताच्या विकासात त्यांना योगदान द्यायचे आहे. त्यांना त्यांच्या मुलांसाठी एक उत्तम आयुष्य, हिंसाचार आणि अनिश्चिततेपासून मुक्त आयुष्य आणि भविष्य हवे आहे. म्हणूनच, जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांची सेवा करताना आम्ही तीन स्तंभांना प्राधान्य दिले.
2014 मध्ये कार्यभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच जम्मू-काश्मीरमध्ये भीषण पूर आला आणि काश्मीर खोर्‍याचे मोठे नुकसान झाले. सप्टेंबर 2014 मध्ये मी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी श्रीनगरला गेलो होतो. पुनर्वसनासाठी विशेष मदत म्हणून एक हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली होती, संकटग्रस्त लोकांना पाठिंबा देण्याच्या आमच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे हे द्योतक होते. त्यावेळी मला विविध क्षेत्रातल्या लोकांना भेटण्याची संधी मिळाली. त्यांच्याशी झालेल्या संवादांमध्ये एक समान धागा होता -लोकांना केवळ विकासच नको होता, तर त्यांना अनेक दशकांपासून पसरलेल्या भ—ष्टाचारापासूनही स्वातंत्र्यही हवे होते. त्याच वर्षी, जम्मू-काश्मीरमध्ये ज्यांनी आपले प्राण गमावले, त्यांच्या स्मरणार्थ मी दिवाळी साजरी न करण्याचा निर्णय घेतला. दिवाळीच्या दिवशी जम्मू-काश्मीरमध्ये राहण्याचाही मी निर्णय घेतला.
जम्मू आणि काश्मीरच्या विकास यात्रेला आणखी बळ देण्यासाठी आमच्या सरकारमधील मंत्री तिथे वरचेवर भेट देतील आणि लोकांशी थेट संवाद साधतील, असा निर्णय आम्ही घेतला होता. जम्मू-काश्मीरमध्ये सद्भावना निर्माण करण्यात या मंत्र्यांच्या दौर्‍यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मे 2014 ते मार्च 2019 पर्यंत 150 हून अधिक मंत्री स्तरीय दौरे झाले. हा स्वतःच एक विक्रम आहे. 2015 मध्ये जाहीर केलेले विशेष पॅकेज जम्मू आणि काश्मीरच्या विकासात्मक गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल होते. युवकांची स्वप्ने साकार करण्याची खेळांची क्षमता ओळखून आम्ही जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विविध खेळांच्या सामर्थ्यांचा उपयोग केला. क्रीडा उपक्रमांद्वारे, त्यांच्या आकांक्षा आणि भविष्यावर लक्ष्य साध्य करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचा परिवर्तनात्मक प्रभाव आपण पाहिला. स्पर्धेच्या आयोजनाच्या ठिकाणी सुधारणा करण्यात आल्या, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले तसेच प्रशिक्षक उपलब्ध करून देण्यात आले.
5 ऑगस्ट हा ऐतिहासिक दिवस प्रत्येक भारतीयाच्या हृदयात कोरलेला आहे. आपल्या संसदेने कलम 370 रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मंजूर केला. तेव्हापासून जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये बरेच काही बदलले आहे. आता चार वर्षांनी डिसेंबर 2023 मध्ये न्यायालयाचा निकाल आला असला, तरी जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील विकासाची लाट पाहून, लोकांच्या न्यायालयाने कलम 370 आणि 35 (अ) रद्द करण्याच्या संसदेच्या निर्णयाला जोरदार समर्थन दर्शवले आहे.