प्रत्यक्ष ताबा रेषेला सुरक्षा कवच
गेल्या महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेतील ब्रिक्स परिषदेत चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट झाली. या भेटीतून उभय देशातील संबंध सुधारतील, असे वाटत होते; मात्र असे काही घडले नाही. शी जिनपिंग यांनी दिल्लीतील जी-20 परिषदेत गैरहजर राहून आपले मनसुबे जगाला दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. तूर्त चीनच्या अविश्वसनीय धोरणाबाबत आपल्याला सतत सजग राहण्याचाच धडा मिळाला आहे.
सध्या तरी दोन्ही देशांत राजनैतिक पातळीवर चढ उतार पाहावयास मिळत असले, तरी चीनकडून प्रत्यक्ष ताबा रेषेच्या परिसरात सुरू असलेली कामे, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आणि हालचाली पाहता भारतालादेखील आपल्या सीमेवर पायाभूत सुविधा आणखी बळकट करण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू ठेवणे क्रमप्राप्त आहे. भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते प्रत्यक्ष ताबा रेषेजवळ बीआरओने तयार केलेल्या 2 हजार 941 कोटी रुपयांच्या खर्चातून तयार केलेल्या 90 प्रकल्पांचे उद्घाटन हा त्याचाच एक भाग आहे. या प्रकल्पांतर्गत संवेदनशील भागात रस्ते, पूल, बोगदा आणि हवाई तळाची उभारणी करण्यात येत आहे.
या योजना सीमाभाग असलेल्या केंद्रशासित प्रदेश लडाख येथे होत आहेत. सीमा सुरक्षेला प्राधान्य देत सरकारने वर्षभरात 2 हजार 897 कोटी रुपयांंचा निधी बीआरओला दिला आणि त्यातून साकारलेल्या पायाभूत योजना देशाला अर्पण केल्या. विशेष म्हणजे युद्धकाळात या दुर्गम भागातील हवाई दलाची अनिवार्यता पाहून धावपट्टी उभारण्याचे कामही केले जात आहे. लडाख भागात बीआरओकडून सामरिकद़ृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या न्योमा भागात 218 कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चातून धावपट्टी तयार केली जाणार आहे. या संवेदनशील भागाच्या सुरक्षेसाठी ही बाब खूपच महत्त्वाची आहे. लडाख भागात हवाई क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.
भारत आणि चीन यांच्यात अलीकडच्या काळात ‘एलएसी’वर झालेला संघर्ष पाहता सीमेवर भारतीय हवाई दलाची कुमक असणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. परिणामी युद्धकाळात हवाई दलाला तातडीने कारवाई करणे सोयीचे ठरू शकते. मागचा अनुभव पाहिला, तर 1962 चे भारत -चीन युद्ध आणि कारगिल युद्धात पाकिस्तानविरुद्ध हवाई दलाचा वापर केला असता, तर युद्धाचे चित्र वेगळे राहिले असते. अर्थात हवाई दलाच्या विस्तारातील विलंब हा कोणत्याही देशाच्या राष्ट्रीय हिताला हानीकारक ठरू शकते. चिंताजनक बाब म्हणजे अरुणाचल प्रदेशच्या सामरिक द़ृष्टीने महत्त्वाचा असणारा सेला बोगद्याची निर्मिती ही कोणत्या ना कोणत्या कारणांमुळे पूर्ण होऊ शकली नाही.
सेला बोगदा हा आघाडीवर तातडीने सैनिकांना पोहोचवणे आणि शस्त्रांचा पुरवठा वेगाने करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे, अशावेळी या योजना वेळेत पूर्ण करणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात बोगदा हा प्रतिकूल वातावरणात सैनिकांना शस्त्रपुरवठा करण्यासाठीदेखील लाभदायी आहे. दुसरीकडे बीआरओचे बहुतांश अधिकारी हे सीमेवरच्या पायाभूत सुविधांच्या आघाडीवर भारत हा चीनपेक्षा मागे असल्याचे सांगतात. मात्र, असे असतानाही लष्कर मोहिमांना बळकटी देण्यासाठी सामरिक योजना तातडीने पूर्ण केल्या जात आहेत.
येत्या तीन-चार वर्षांत सीमाभागातील सुविधांच्या आघाडीवर भारत चीनशी बरोबरी करू शकेल, असाही विश्वास अधिकार्‍यांना वाटत आहे. तरीही बीजिंग आगामी काळात प्रत्यक्ष ताबा रेषेपासून एक पाऊलही मागे घेणार नाही, हे भारताला चांगलेच ठाऊक आहे, म्हणूनच भारत ‘एलएसी’वर संरक्षण सिद्धता वाढवावी लागेल. अर्थात दोन्ही देशांत राजनैतिक पातळीवर चर्चेच्या फेर्‍या सुरू आहेत. मात्र, असे असतानाही चीनचा विश्वासघातकीपणाचा अनुभव पाहता आपण राष्ट्रीय सुरक्षेशी कोणत्याच पातळीवर तडजोड करू नये. प्रत्यक्ष ताबा रेषेच्या परिसरात भारताला सातत्यपूर्ण सशक्तपणा दाखवावा लागेल.